बागमती प्रदेशको भावी कार्यदिशा तथा प्रतिबद्धता

पृष्ठभूमि

बागमती प्रदेशको महत्त्वपूर्ण नविकरणीय प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको वन क्षेत्रको प्रदेशको आर्थिक, समाजिक, धार्मिक-साँस्कृतिक, वातवरणीय क्षेत्र सहित मानिसको जीवन पद्धति सहज बनाउन भूमिका रहेकोछ । वन क्षेत्रले मानवका आधारभूत आवश्यकता पुरा  गर्नुका साथै ग्रामिण तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्‍याएको छ । त्यसैगरी वन तथा जलाधार संरक्षणको माध्यमबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र उत्पादकत्त्वमा वृद्धि, पानी मुहान, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु शुद्धिकरण जस्ता मानव स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रकृति संरक्षण, पर्यापर्यटन र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने कार्यमा वन क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको छ । नेपालको कूल क्षेत्रफलको करिब ४५.३१ प्रतिशत क्षेत्र वन जंगलले ढाकेको छ भने बागमती प्रदेशमा कुल १,०९०,८८० हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ओगटेको छ जुन नेपालको कूल वनको १६.५० प्रतिशत र प्रदेशको कूल भू-भागको ५३.७ प्रतिशत हुन आउँछ । प्रदेशको प्रमुख प्राकृतिक श्रोतको रुपमा रहेको वन क्षेत्रले प्रदेशको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको र मानिसको जिवनयापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकोले वन क्षेत्रको समुचित रुपमा व्यवस्थापन गर्न  सके समग्र देशको नै समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भ बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

नेपाल वातावरणीय संवेदनशीलता, प्राकृतिक विपत्ति तथा जलावायु परिवर्तनको असरको दृष्टिकोणले प्रभावित राष्ट्रमा पर्दछ । कमजोर भोगौलिक अवस्था, दिगो विकास तथा वातावरण बिच उचित सन्तुलन नहुनाले प्राकृतिक प्रकोपमा वृद्धि तथा वातावरण बिग्रदो अवस्थामा रहेको छ । वन डढेलोको कारण जीउ धनको नोक्सानीको साथै वायु प्रदुषणका कारण वायुमण्डल निस्सासिदो अवस्थामा पुग्न गई शहरी क्षेत्र बसोबास गर्न अयोग्य हुन थालेको छ । वायु प्रदुषणले गर्दा काठमाण्डौँ लगायतका शहरी क्षेत्रमा धुवाँ धुलोले गर्दा वायुको गुणस्तर मानव स्वास्थ्यको लागि चाहिने न्यूनतम मापदण्ड भन्दा तल रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले प्रमाणित गरेको छ । एकिकृत रुपमा भू तथा जलाधार संरक्षण नहुँदा शहरी जलाधारहरुको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छैन ।

वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, वातावरणमैत्री विकास, उत्पादनशील वन, संरक्षित जलाधार र जैविक विविधताको दिगो संरक्षण गरी वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि र पारिस्थितिकीय सेवा प्रवाहलाई अक्षुण्ण राख्दै सन्तुलित विकासको अवधारणा कायम गर्न प्रदेश सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना तथा दिगो विकासका लक्ष्य जस्ता नीतिगत दस्तावेजले तोकेका लक्ष्य हासिल गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी दिनहरुमा तपसिलका विषयहरुमा कार्य सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै वन तथा वातावरण क्षेत्रका योजनाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई स्थापित गरिनेछ ।

मन्त्रालयले वन-वातावरण क्षेत्रमा हालको अवस्था, विद्यमान आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थिति र विगतका सिकाई तथा उपलब्धिलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै वन तथा वातावरण क्षेत्र पनि समग्र प्रणालीको एक उप प्रणाली भएको तथ्यलाई आत्मसाथ गरी मन्त्रालयको कार्यलाई थप जनमुखी, लोकतान्त्रिक, प्रभावकारी, वस्तुपरक एवं लक्ष्य केन्द्रित बनाई सुशासन प्रवर्द्धन र पारदर्शी हुनेगरी वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन मार्फत समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली को राष्ट्रिय आकाँक्षा प्राप्त गर्न तथा समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण तर्फ अग्रसर हुने उद्देश्यका साथ यो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिएको छ।

नीतिगत र कानूनी सुधार

1. समय सापेक्ष वन ऐन, नियमावली, वातावरण ऐन, वातावरण नियमावली र नीतिहरु तयार गरिनेछ ।
2. बागमती प्रदेशका सबै जिल्लामा वन पैदावारको सहज आपूर्तिको लागि सबै जिल्लाहरुमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गरिनेछ ।
3. अतिक्रमण नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि बनाई लागु गरिनेछ ।
4. वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा अहोरात्र खटिने वन कर्मचारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको मनोबल वृद्धि गर्न बिमाको व्यवस्था गरिनेछ ।
5. विकास निर्माण कार्यको दिगोपना कायम गर्न र वातावरण मैत्री बनाउन विकास कार्यमा विनियोजन हुने बजेटको निश्चित प्रतिशत रकम वातावरण संरक्षण कार्यमा छुट्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ।
6. प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्र र वन सिमाङ्कनको अवस्था अध्यावधिक गरी पुस्तिका प्रकाशन गरिनेछ ।
7. निजी वन क्षेत्रको वातावरण संरक्षण र आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान भएकाले निजी वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
8. वन क्षेत्रको भोगाधिकार पाएका निकायहरुको तथ्याङ्क अध्यावधिक गरी सम्झौताका शर्तहरु र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पुरा गर्ने दायित्वको अनुगमन गर्ने र पालना नभएको पाइएमा कानून बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
9. “हरित शहर हरियाली क्षेत्र“ निर्माण गर्न स्थानीय तह सँगको सहकार्यमा घरको नक्शा पास गर्दा नै “एक घर एक बिरुवा रोपण कार्यक्रम“ सञ्चालन गरिनेछ ।
10. अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुको कार्यक्रमहरु बागमती प्रदेशमा बिस्तार गराउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।

वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग

11. वन तथा वातावरण क्षेत्रको जानकारी तथा तथ्याङ्क जनमानस सम्म पुर्याउन तथा तथ्यपरक योजना तर्जुमा गर्न वन क्षेत्र सूचना प्रणाली अन्तरगत टोल फ्रि नम्बर तत्काल सञ्चालनमा ल्याउईनेछ ।
12. डिभिजन वन कार्यालयहरु मार्फत वनको अवस्था, उपभोक्ताको चाहना तथा क्षमता अनुसार “दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2079“ अनुसार उत्पादनशील वन क्षेत्रमा वन व्यवस्थापन तथा सदुपयोगको कार्य सञ्चालन गरिनेछ ।
13. मिचाहा प्रजातिहरुको कारणले वनको उत्पादकत्वमा ह्रास भईरहेकोले मिचाहा प्रजातिहरुको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको लागि भित्रि मधेशका जिल्लामा पाइलट कार्यक्रमको रुपमा ५०० हेक्टर वन क्षेत्रमा मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
14. बागमती प्रदेशको जैविक विविधता सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, अभिलेख, व्यवस्थापन तथा प्रकाशन गरिनेछ। हरेक जिल्लामा वातावरण फोकल व्यक्ति तोकिनेछ ।
15. व्यवस्थापन हुन नसकेका र कम हैसियत भएका सामुदायिक वन तथा अन्य राष्ट्रिय वन क्षेत्रको हैसियत बृद्धि गर्न हरेक डिभिजन वन कार्यालय मार्फत कम्तीमा ४०० हेक्टरमा वन व्यवस्थापन (Thinning, Improvement Felling सहित) कार्य सञ्चालन गर्ने । आगामी वर्ष ×कम्तीमा ५० वटा सामुदायिक वन समूहको कार्ययोजनालाई सिल्भिकल्चर प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन“ अनुरुप पुनरावलोकन, संशोधन तथा नविकरण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
16. वन कार्ययोजनामा प्रस्तावित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने समूहलाई अभिलेख व्यवस्थापन गरी सचेत गराईनेछ । समूह बाहिर काठ दाउरा बिक्रि वितरण गर्न चाहने वन समूहलाई अनिवार्य दिगो वन व्यवस्थापन कार्य तर्फ उन्मुख गराईनेछ ।
17. बागमती प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशी काठबाट निर्माण भएका फर्निचर तथा  विकास निर्माणका कार्यहरुमा स्वदेशी काठ अनिवार्य प्रयोग गर्ने यस मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
18. वन डढेलो नियन्त्रणका लागि हरेक जिल्लामा हरित वन दस्ता निर्माण गरी तालिम तथा वन डढेलो नियन्त्रणका ‌औजार सहित प्रभावकारी रुपमा डढेलो नियन्त्रण गरिनेछ । हरित वन दस्तालाई अग्निरेखा निर्माण, वन डढेलो सचेतना कार्यक्रम लगायतका डढेलो पूर्व तयारी, व्यवस्थापन तथा डढेलो प्रतिकार्यमा परिचालन गरिनेछ । सम्भावित दुर्घटनाबाट हुने घाइतेको उपचार एवं राहतका लागि हरित वन दस्ताको दुर्घटना बिमा गरिनेछ ।
19. विविध कारणले फिर्ता गर्न चाहने समूहको कबुलियती वन फिर्ता गरी लगत कट्टा गरिनेछ । त्यस्ता वन क्षेत्र अन्य व्यवस्थापन पद्धतिमा रुपान्तरण गर्ने प्रकृयाको थालनी गरिनेछ । सक्रिय कबुलियती वन समूहको स्तरोन्नती र जीविकोपार्जमा टेवा पुर्‍याउन विशेष कार्यक्रम ल्याईनेछ ।
20. खाली रहेका सार्वजनिक स्थल तथा समुदायबाट व्यवस्थापन भई रहेका वनमा फलफूल तथा गैह्काष्ठ/जडीबुटी/सौन्दर्यपरक बिरुवा रोपण गरी कम्तीमा ३ वर्षसम्म हेरालु सहितको संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। वृक्षारोपण योजना र संरक्षणको सुनिश्चितता विना वृक्षारोपण कार्य नगर्ने नीति कार्यान्वयन गरिनेछ।
21. निष्कृय रहेका र स-साना सामुदायिक वन समूहलाइ सञ्चालनमुखी बनाउन एकिकृत वा मर्जर गरिनेछ।
22. सामुदायिक वन समूहको कोषलाई वित्तिय अनुशासनको दायरामा ल्याई थप पारदर्शी एवं प्रभावकारी रुपमा वन व्यवस्थापन तथा सदस्यहरुको जीविकोपार्जन उकास्ने कार्यमा प्रयोग गर्न वन उपभोक्ता समूहसँग सहकार्य तथा समन्वय गरिनेछ ।
23. वन तथा वन क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा सुरक्षामा आधुनिक प्रविधि (Smart patrolling, Drone monitoring, CC Camera) को अधिकतम प्रयोग गरी वन सुरक्षालाई चुस्त एवं प्रभावकारी बनाईनेछ।
24. वन्यजन्तुबाट हुने क्षति वापत उपलब्ध गराइने राहतलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी डिभिजन वन कार्यालयबाटै प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
25. बाँझो, पर्ती, ऐलानी तथा अतिक्रमित जग्गाहरुको लगत अद्यावद्यिक गरी संरक्षण तथा हरियाली विकासका कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
26. डिभिजन वन कार्यालयको नर्सरीबाट उत्पादन हुने बिरुवाको गुणस्तर कायम गर्न बहुवर्षीय बिरुवा मात्र उत्पादनमा जोड दिईनेछ । मागको आधारमा मात्र बिरुवा उत्पादन गरिनेछ । गुणस्तरीय फलफूल बिरुवा समेत उत्पादन सुरुवात गरिनेछ ।
27. बाँदर लगायतका वन्यजन्तुबाट कृषि बालीमा हुने हानि-नोक्सानी कम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
28. जनताका घर आँगनमा हरियाली कायम गर्न “हरियाली घर–आँगन” कार्यक्रम तथा घरका छतमा बोनसाई प्रविधिद्धारा हरियाली बिस्तारमा जोड दिईनेछ ।
29. नर्सरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तर्जुमा गरी प्रविधियुक्त डिभिजनस्तरीय नर्सरी एवं अस्थायी नर्सरीको निर्माण तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित गरी गुणस्तरीय तथा बहुवर्षीय बिरुवा उत्पादन गरिनेछ । डिभिजन वन कार्यालयको विद्यमान केन्द्रीय तथा स्थायी नर्सरीलाई प्रविधियुक्त वन नर्सरीमा रुपान्तरण गरिनेछ ।
30. काठको गुणस्तर वृद्धि र दिगो सदुपयोगका निम्ति काष्ठ सिजनिङ्ग प्लान्ट सञ्चालन गरिनेछ तथा विगतमा पूर्वाधार निर्माण पुरा वा केही पुरा भई सञ्चालनमा आउन नसकेका योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी फलदायी देखिएमा क्षमता अभिवृद्धि गरी सञ्चालनमा ल्याईनेछ ‍।
31. स्थानीय तहमा रहेको वन तथा वातावरण क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि ×एक स्थानीय तह, एक वन प्रविधिक कार्यक्रम“ सञ्चालन गर्न पाईलटिङ्गको लागि कम्तीमा भित्रि मधेशका ३ (तीन) जिल्लामा आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुवात गरिनेछ ।
32. वन तथा जलाधार क्षेत्रलाई जीवन्त प्रयोगशालाको (Living laboratory) रुपमा विकास गर्न प्रदर्शनी स्थल तथा अनुसन्धान प्लट स्थापना गरी अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा जोड दिईनेछ।
33. हाल भएका वन बिउ बगैँचाहरुलाई उचित व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय वन बिउ स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
34. प्रदेशभित्रको वन संरक्षण क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पेश हुन आएको प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन गरिनेछ ।
35. सरकारी कार्यालय तथा वन व्यवस्थापन समूहले खरिद गर्ने काष्ठजन्य, जडीबुटी, फलफूल तथा गैह्रकाष्ठ बिरुवाको गुणस्तर नियन्त्रण तथा सुनिश्चितताको लागि मापदण्ड तयार गरी लागु गरिनेछ ।
36. ५ (पाँच) हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा हुने वृक्षारोपण कार्यमा ५ (पाँच) वर्ष हेरालु सहितको संरक्षणको सुनिश्चितता गरिनेछ । वृक्षारोपण भन्दा प्राकृतिक पुनरुत्पादनलाई प्राथमिकता दिईनेछ।

जलाधार व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण

37. बागमती प्रदेशमा वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि प्रदेशस्तरीय वातावरण परिषद् को व्यवस्थापन गरिनेछ । साथै हरेक डिभिजन वन कार्यालयमा फोकल व्यक्ति तोकी वातावरणीय सेवा प्रवाह गर्न बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।
38. भू-तथा जलाधार संरक्षण कार्यलाई ठाँउ तथा अवस्था हेरी बायोइन्जिनीयरिङ्ग तथा कम खर्चिलो भू-संरक्षण (Low Cost Techniques) प्रविधि मार्फत जलाधार संरक्षण कार्यलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।
39. जलाधार क्षेत्रहरुको प्राथमिकीकरण गरी प्राथमिकता प्राप्त जलाधार क्षेत्रमा नदी प्रणालीमा आधारित एकिकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आवश्यकता अनुसार स्थान विशेष भू-संरक्षण कार्यलाई समेत निरन्तरता दिईनेछ ।
40. नदी उकास जग्गामा स्थानीय तहसँगको सहकार्य एवं समन्वयमा जनताको जीविकोपार्जनमा सहयोग हुने गरी वन विकास तथा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
41. स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालयहरुमा वातावरण शिक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । ×एक विद्यालय एक बगैंचा“ को अवधारणाको अनुसार विद्यार्थीलाई वन तथा वातावरण संरक्षणमा अभिप्रेरित गरिनेछ ।
42. स्थानीय तह, सहकारी, निजी क्षेत्र, सामुदायिक वन समूहको सहकार्यमा शहर, राजमार्ग, बाटोघाटो, नदी किनार आसपासमा फलफूल तथा सौन्दर्यपरक गुणस्तरीय बिरुवा रोपण गरिनेछ । पहाडी रमणीय भू-दृश्य भएका स्थानमा बहुरङ्गी किसिमका सौन्दर्यपरक बिरुवा रोपण गरी पर्या-पर्यटनको विकास गरिनेछ ।
43. सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा ×एक टोल एक पुनर्भरण पोखरी“ अभियान चलाईनेछ । साथै पानी मुहान संरक्षण र संरक्षण पोखरी निर्माण कार्यलाई बढावा दिईनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ४०० वटा जल पुनर्भरण पोखरी (Recharge Pond) तथा संरक्षण पोखरी  (Conservation Pond) निर्माण गरिनेछ ।
44. बागमती प्रदेश भित्रका ताल तलैया तथा महत्त्वपूर्ण सिमसार क्षेत्रको पहिचान तथा अभिलेख व्यवस्थापन गरी सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्य (अतिक्रमण र नियन्त्रण सहित) कम्तीमा प्रति डिभिजन वन कार्यालय ३ (तीन) वटाका दरले गरिनेछ ।
45. आकस्मिक विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरी जोखिम न्यूनिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
46. स्थानीय तहको सहकार्यमा डम्पिङ्ग साइटहरुको उचित व्यवस्थापन गरी फोहोरलाई कुहिने, प्लाष्टिकजन्य र सिसाजन्य छुट्ट्याई, कुहिनेलाई कम्पोष्ट मल बनाउने र अन्यलाई छुट्टाछुट्टै स्थानमा सङ्कलन  गरी  Recycle, Reuse, Reduce and Rethink को अवधारणालाई लागु गरिनेछ।
47. सुन्दर शहर र निरोगी जिवनको अवधारणा अवलम्बनको लागि प्लाष्टिक मुक्त प्रदेशको व्यवस्थाको लागि नीतिगत पहल गरी स्थानीय तहसँगको समन्वय एवं सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी वातावरणीय प्रदुषण गर्नेलाई नियमनको दायरामा ल्याईनेछ ।
48. काठमाण्डौँ उपत्यका लगायत अन्य शहरी क्षेत्रमा नदीनालाको स्वच्छता र जलचर संरक्षणका लागि स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा नदी तथा खोलामा मिसाइने ढललाई व्यवस्थापन गर्न पहल गरिनेछ । जलचर सरक्षणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
49. ऐतिहासिक/ धार्मिक/ पर्यटकीय/ पुरातात्त्विक महत्वका स्थानलार्इ प्रदुषणमुक्त गर्न स्थानीय तह तथा संघ संस्थाको सहकार्य एवं समन्वयमा सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।साथै हरियाली प्रबर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
50. प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग, कलखारखाना, प्रतिष्ठान तथा अस्पतालहरुको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसारको वातावरण कानून तथा वातावरण व्यवस्थापन योजनाको परिपालन अनुगमन गरिनेछ र कार्यान्वयन गर्ने गराउने नीति लिइनेछ ।
51. मकवानपुरको भिमफेदीमा रहेको ऐतिहासिक हात्तिसार संग्राहालयलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न थप संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी प्रचार-प्रसार गरी पर्यापर्यटनको प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
52. प्रदेशभित्रका जोखिमयुक्त ठूला पहिरो तथा खहरेहरुको व्यवस्थापन योजना तयार गरी जोखिम न्यूनिकरण गरिनेछ ।
53. प्रदेश राजधानी सहित ३ (तीन) स्थानमा हावाको गुणस्तर परीक्षण उपकरण जडान गरी सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।
54. सब डिभिजनस्तरमा वन तथा वातावरण स्रोत प्रोफाईल तयार गरिनेछ ।
55. चुरे क्षेत्रको जलाधार संरक्षणको लागि भित्री मधेशको मदन भण्डारी लोकमार्ग आसपास बहुउपयोगी ठूला कृत्रिम पोखरी निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

वन उद्यम, जडीबुटी संरक्षण तथा खेती बिस्तार

56. वनजन्य उद्योग मार्फत रोजगारी सृजना, जीविकोपार्जनमा सुधार तथा आर्थिक कृयाकलापमा वृद्धिका लागि एक समूह एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
57. सामुदायिक वनहरुमा जडीबुटीको पकेट क्षेत्रमा लौठ सल्ला, सतुवा, चिराइतो, केशर जस्ता जडीबुटीको खेती बिस्तार गरी समूह सदस्यहरुको आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याईनेछ ।
58. निजी जग्गामा उत्पादित जडीबुटी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको बजार विस्तार तथा बिक्रि वितरणमा सहजता प्रदान गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
59. वनजन्य पैदावारमा आधारित उद्यमी समुदाय (जस्तै बाँस, निगालो, अल्लो, अम्रिसो, लोक्ता/अर्गेली, धसिंगरे, सालको पात प्रयोग गर्ने) लाई तत् तत् बिरुवा रोपण र उद्यम सञ्चालनमा सहयोग गरिनेछ ।
60. नमूना सामुदायिक वन/सौन्दर्यपरक वन प्रवर्द्धनमा जोड गरिनेछ तथा वन नियमावली २०७९, सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यविधि, २०७५ बमोजिम वन क्षेत्रमा सञ्चालित पार्क र उद्यानहरुको अभिलेख व्यवस्थापन गरी पुस्तिका प्रकाशन तथा प्रभावकारी नियमन गरिनेछ ।
61. वन पैदावारको बिक्रि वितरण प्रणालीमा पारदर्शीता कायम गर्नका निमित्त आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
62. वन उपभोक्ता समूहबाट स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गरिने विकास कार्यहरुको अभिलेख व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्रमा रहेको योगदानहरु सार्वजनिक गरिनेछ ।
63. वन क्षेत्रलाई उद्यमसँग जोडि आर्थिक क्षेत्रलाई सवलीकरण गर्न निर्यातमूलक कृषि वन /हस्तकला उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । हस्तकला उद्योगलाई आवश्यकता पर्ने वनजन्य/काष्ठजन्य कच्चा सामाग्रीको उपलब्धतालाई सहज बनाईनेछ ।
64. वातावरण क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका निम्ति वातावरण विज्ञसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
65. दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत काठ तथा दाउराको उत्पादन, वन पैदावारमा आधारित उद्यम विकास लगायतका कार्यक्रम मार्फत वन क्षेत्रबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय सुधार तथा आयात हुने विदेशी काठलाई स्वदेशी उत्पादन मार्फत प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र समुदायको जीवपकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याईनेछ ।

वन प्रशासन तथा सांगठनिक सुधार

66. वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक मापदण्ड बनाई प्रशासनिक व्यवस्थापनको निश्चित मानक निर्माण गरी कर्मचारी परिचालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ । पूर्व अनुमान योग्य सरुवा प्रणालीलाई आन्तरिकीकरण गरिनेछ ।
67. वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा प्रदेशस्तरीय वन श्रोत सुचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
68. हरेक जिल्लामा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित अभियन्ता, विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, वनकर्मी, व्यवसायी, उद्योगी, निजी वन धनी तथा उल्लेखनीय योगदानकर्ताको तथ्याङ्क अभिलेखीकरण गरी योगदान अनुसार सम्मानित गरिनेछ ।
69. विगतमा निर्माण/सञ्चालन भएका मुख्य-मुख्य आयोजना/कार्यक्रम/कृयाकलापको वन निर्देशनालय र मन्त्रालयबाट सूचकमा आधारित अनुगमन गरी पृष्ठपोषण गरिनेछ ।
70. वन वातावरण विषयमा विदेशबाट प्रशिक्षित भई फर्केका युवालाई स्वदेशमै योगदान दिन प्रोत्साहन गर्ने हेतु मार्जिनल, बाँझो तथा अन्य खेर गएका जग्गामा वन विकास गर्ने, पर्यापर्यटन उद्यम सञ्चालन गर्ने, वनको पत्करबाट प्राङ्गारिक मल बनाइ किसानसम्म पुर्‍याउने, फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यका लागि प्रोत्साहन प्याकेज लागु गरिनेछ ।
71. वन्यजन्तुको उद्दार समयमा नै गर्नका लागि मौजुदा कर्मचारी वन रक्षक/सशस्त्र वन रक्षकलाई तालिम प्रदान गरी यथाशीघ्र वन्यजन्तुको उद्दार गर्न क्लष्टरगत रुपमा ३ वटा डिभिजन वन कार्यालयबाट शुरु गरिनेछ ।
72. सुशासन सहितको सेवा प्रवाह गर्नका लागि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।
73. कर्मचारीहरुको समसामयिक नवीनतम क्षमता विकासमा जोड दिन क्षमता विकासका कार्यक्रम समावेश गरिनेछ ।
74. वन विज्ञान अध्ययन संस्थान तथा वन क्याम्पससँगको समन्वयमा वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य गरी अध्ययन सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ।वन विज्ञानका विद्यार्थीलाई रिसर्च ग्रान्ट तथा ईन्टनशीप गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
75. वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई वन अनुसन्धानका क्षेत्रमा Centre of Excellence बनाई वन विज्ञ स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
76. वन्यजन्तु उद्धारमा संलग्न स्वयमसेवीको अभिलेखीकरण गरी Refreshment training, उपकरण तथा उद्धार सामाग्री, उद्धार गियर, प्राथमिक उपचार र बिमाको व्यवस्था गरिनेछ ।
77. खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न साधारण खर्च कटौतीमा विशेष पहल गरिनेछ ।
78. डढलो नियन्त्रण कार्यमा मृत्यु हुने र क्षति भोगेका हरुलाई प्रदेश विपद् व्यवस्थापन मार्फत क्षतिपुर्ती उपलब्ध गराईनेछ । वन डढेलो लगाउँने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई मौजुदा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरी कारवाहीको दायरमा ल्याईनेछ ।

बजेटको व्यवस्थापन

उल्लेखित प्रतिबद्धता पुरा गर्न मन्त्रालयको नियमित प्रणालीबाट बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ । यस प्रतिबद्धता पुरा गर्न संघीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय/निकाय, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, पत्रकार तथा आम प्रदेशवासी नागरिकको महत्त्वपूर्ण भुमिका हुनेछ र सोही अनुसार अपेक्षा समेत गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री केशव प्रसाद पोखरेलले गर्नु भएको प्रतिवद्धता ।