विश्वव्यापी सूचकांकमा स्तर खस्किएपछि लोकतन्त्रको आफैं मूल्यांकन गर्दै भारत

लोकतन्त्रको विश्वव्यापी कसीमा निरन्तर खस्किएको भारतले अब आफैं मूल्यांकन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय वुद्धिजीविहरुलाई लोकतान्त्रिक सूचकांकमा आधारित घरेलु मूल्यांकन तयार गर्न लगाउने भएका छन् ।

लोकतन्त्रको सूचकांकमा भारत खस्किदै गएको प्रतिवदेनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको छविमा असर पर्ने त्रासले मोदी सरकारले देशभित्र आफैं मूल्यांकनको तयारी गरेको समाचार संस्था अलजजिराले जनाएको छ ।

यस कार्यका लागि अब्जरभर्स रिसर्च फाउन्डेसन(ओराएफ)ले ढाँचा तयार गरिरहेको छ । पश्चिमा दावालाई चुनौती दिनेगरी काम सुरु हुन लागेको छ । गत जनवरीमा भारतीय नीति आयोगसँगको छलफलपछि ओराएफले काम सुरु गरेको र छिट्टै मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको त्यस परियोजनामा संलग्न एक अधिकारीले अलजजिरालाई बताएका छन् ।

‘नीति आयोगसँगको बैठक र निरन्तर छलफलछि मूल्यांकनको सूची तयार भउको थियो । त्यसकै आधारमा लोकतान्त्रिक सूचकांक सार्वजनिक गर्ने तयारी छ’, ती अधिकारीको भनाइ उधृत गर्दै अलजजिराले लेखेको छ ।

आसन्न लोकसभा निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर मोदी सरकारले लोकतान्त्रिक सूचकांकको घरेलु मूल्यांकन सार्वजनिक गर्न लागेको हो । ‘ओराएफले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई विज्ञहरुले नियालिरहेका छन् । उनीहरुको रायअनुसार अन्तिम प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ’, ओराएफका प्रतिनिधिले भनेका छन् ।

ओराएफले रायसिना संवाद, सांग्रिला संवादसहित भूराजनीति र अर्थराजनीतिका सवालमा सरकारलाई सघाइरहेको छ । यस संस्थाले भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर विभिन्न परियोजनामा काम गर्दै आएको छ ।

भारतीय नीति आयोगले भने आफूले कुनैपनि मूल्यांकनमा काम नगरेको बताएको छ । यद्यपि अन्य संस्थासँगको सहकार्यबारे आयोग मौन रहेको छ । ‘आयोग स्वयंले कुनैपनि सूचकांक तयका लागि काम गरिरहेको छैन ।

संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले तयार गरेको सूचकांक अध्ययन गर्दै सरकारलाई सल्लाह सुझाव अवश्य दिन्छ तर आयोग अहिले सूचकांक तयारीमा लागेको छैन’, नीति आयोगका प्रवक्ताले अलजजिरासँग भनेका छन् ।

अलजजिराले तीन वर्षयताका विभिन्न इमेल तथा बैठकलाई पछ्याउँदा लोकतान्त्रिक अवस्थाको विश्वव्यापी मूल्यांकनले मोदी प्रशासन निकै हतासमा रहेको देखिएको जिकिर गरेको छ । सन् २०२१ मा अमेरिकामा अवस्थित सरकारले भारत आंशिक रुपमा स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक मुलुक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

यस्तै, स्वीडेनको संस्था भी-डेमले भारतलाई चुनावी निरंकुश मुलुक भनेको थियो । यस्तै, ‘द इकोनोमिस्ट इन्टिलिजेन्स युनिटले’ विश्व लोकतान्त्रिक सूचकांकमा भारतलाई ५३ औं स्थानमा राखेको थियो । उसले भारतलाई त्रुटिपूर्ण लोकतान्त्रिक मुलुकको संज्ञा दिएको थियो ।

नागरिकता संशोधनको कानुन,  भारत प्रशासित कश्मिरको विशेष दर्जा खोसिएको लगायतका आधारमा उसले यस्तो संज्ञा दिएको थियो । सन् २०२३ मा त्यही संस्थाले भारतलाई ४६ औं स्थानमा राखेको थियो ।

भारतले भने आफूलाई कुनैपनि उपदेशको खाँचो नरहेको भन्दै यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकलाई खारेज गर्दै आएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरुबारे टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतले यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुमोदन खोजिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।’

सन् २०२१ मा केन्द्रीय सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी र संसदीय विभागहरुले मन्त्रिपरिषद्का सचिव थाजिब गुबालाई लोकतान्त्रिक सूचकांकको घरेलु प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाव दिइरहेका थिए ।

विश्वव्यापी सूचकांकका ३० विषयमा आधारित रहेर भारतले आफैं मूल्यांकन गर्दै आएको थियो । सन् २०२२ मा भारतीय नीति आयोगका प्रमुख अमिताभ कान्तले सरकारलाई सुझाव दिँदै भनेका थिए, ‘सार्वजनिक भइरहेका प्रतिवेदनले मुलुकको छविलाई धुमिल बनाइरहेको छ हामीले सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

प्रधानमन्त्री मोदीका आर्थिक सल्लाहकार रहेका सञ्जीव सन्यालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गर्दा पर्याप्त मात्रामा नमुना संकलन नहुने भन्दै स्तरीय मापदण्डमा आधारित राष्ट्रिय मूल्यांकनको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

भारतमा अप्रिल १९ मा  लोकसभाको निर्वाचन हुदैछ । निर्वाचनअघि मोदी सरकारले नागरिकता संशोधन कानुन लागु गरेको छ भने सरकारले लोकतन्त्र सुदृढ गरेको देखाउनका निम्ति प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्दैछ ।