हेटौंडामा १ सय ३५ हेक्टरमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र

डिपिआर सकियो, इआइए बन मन्त्रालयमा रोकियो
जनपत्र
२२ भाद्र २०७६, आईतवार १०:२९

हेटौंडामा करिब ५ बर्षअघि १ सय ३५ हेक्टर जमिनमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेको ७ महिना बितिसकेको छ । मुख्यब जारबाट ७ किलोमिटर दक्षिण हेटौंडा १३ र १४ मा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि डिपिआर सकिएपछि औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडले तयार पारेको बातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) बन मन्त्रालयमा रोकिएको छ ।

डिपिआर सकिना साथ तयार पारेको इआइए मन्त्रालयमा रोकिँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्र बनाइने सडक, विद्युत, भवन, ढल र खानेपानी पूर्वाधार निर्माण प्रभावित भएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । लिमिटेडले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्तिमा पर्ने औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सहमति नलिइ काम अघि बढाएको भन्दै मन्त्रालयले इआइए स्वीकृत रोकेको क्षेत्र व्यवस्थापक राजेन्द्र प्रसाद कँडेलले बताए । उनले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाताका सहमतिबारे कुनै जानकारी नदिइ डिपिआर सकिएपछि इआइएमा मन्त्रालयले असहमति जनाउँदै स्वीकृत रोकेको समस्या सुनाए ।

‘मन्त्रालयले निकुञ्जसँग सहमति नलिएको भन्दै आपति जनाएको छ ।’ उनले भने ‘अब औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि मन्त्रालयले सहज बनाइदिन मध्यवर्तिबाट हटाउने वातावरण बनाइनेछ ।’ डिपिआर सकिएपछि लिमिटेडले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय नै स्थापना गर्दा पनि निकुञ्जले कुनै आपत्ति जनाएको थिएन । तर, इआइए स्वीकृत गर्ने अवस्थामा मन्त्रालयमा रोकिएपछि निर्माण अघि बढाउन समस्या भएको क्षेत्र व्यवस्थापक कँडेलले बताए ।

हेटौंडामा भित्रिएका र नयाँ उद्योग स्थापनालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढाइएको हो । देशकै औद्योगिक नगरको रुपमा परिचित हेटौंडालाई औद्योगिक हब बनाउन उद्देश्यले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि योजना अघि सारिएको लिमिटेडको दाबी छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७३ बैशाखमा भोगाधिकार प्राप्त गरेपछि डिपिआर प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । मन्त्री परिषद्को २०७३ वैशाख १४ को निर्णयानुसार भोगाधिकार प्राप्त गरेसँगै लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
मध्यवर्तिबाट हटाउन उपमहानगरपालिकाको निर्णय औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको बाधा फुकाउन हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले मध्यवर्तिबाट हटाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाको बैठक र नगर सभाबाट हेटौंडा १२, १३ र १४ नम्बर वडामा पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ति क्षेत्र हटाउने निर्णय भइसकेको जनाएको छ । हेटौंडा उपमहानगरको निर्णयपछि तत्काल मन्त्रालयमा स्वीकृतका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको क्षेत्र व्यवस्थापक राजेन्द्र प्रसाद कँडेलले बताए ।

उनले उपमहानगरको निर्णय अनुसार मध्यवर्तिबाट हटाइएपछि कुनै समस्या नहुने दाबी गर्दै निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने जनाए । पूर्वाधार निर्माणका लागि संघीय सरकारले ३१ करोड बजेट बिनियोजना गरिदिएको छ । इआइए स्वीकृत नहुँदा औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडले हालसम्म बजेट छुट्याएको छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुदीप शिवाकोटीले लेख्नुभएको समाचार हामिले साभार गरेका हौं । 

 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*