वनले जग्गा दिएन, योजनामै सीमित एकीकृत बस्ती

सरिता दाहाल
२१ भाद्र २०७६, शनिबार ०६:५६

हेटौंडा– प्रदेश ३ को सरकारले २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको एकीकृत बस्ती निर्माण कार्यक्रम अझै कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन।

सबै तयारी हुँदाहुँदै पनि जग्गा अभावमा कार्यक्रम प्रभावित भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले १ सय १५ बुँदामा समेटेको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत एकीकृत बस्ती निर्माण कार्यक्रम प्राथमिकता नम्बरको ३२ मा थियो।

सहरी गरिब तथा भूमिहीन र जोखिमपूर्ण अवस्थामा छरिएर रहेका नागरिकका लागि उपयुक्त स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरी किस्ताबन्दीमा आधारित आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

‘मकवानपुरको चुरे जंगलभित्र जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गर्दै आएका केही परिवारलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ, तर, भनेर मात्रै नहुने प्रक्रिया नमिल्दा समस्या भयो,’ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने। वन क्षेत्रभित्र अति जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गर्दै आएका, अतिदुर्गममा रहेका बस्तीलाई उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती बसाउने योजना बनाएको थियो। भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्न भूमि आयोग गठन गरिने भए पनि प्रदेश सरकारको केही नलागेको मुख्यमन्त्री पौडेलले गुनासो गरे।

केन्द्र सरकारको वन नीतिको कारण प्रदेश सरकारको एकीकृत बस्ती बसाउन नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा समस्या चुलिएको हो। प्रदेश सरकारले १३ जिल्लामध्ये कुनकुन जिल्लामा कति एकीकृत बस्ती बसाउने भन्नेबारे अध्ययन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। एकीकृत बस्ती बसाउनैपर्ने भनेर पहिचान भएको जिल्लामा पनि जग्गा नभेटिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए।

‘हामीले अहिले पनि प्रयास छाडेका छैनौं,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण प्राथामिकतामा राखेको छ, तर हामीलाई जग्गा प्राप्तिकै समस्या भइरहेको छ।’ एकीकृत बस्तीका लागि खोजिएको सार्वजनिक जग्गा कुनै न कुनै हिसाबले वनसँग जोडिएकाले गर्दा समस्या भएको हो।’

एकीकृत बस्तीको रूपमा मकवानपुरमा १ सय ६० घर बनाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको थियो। दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लामा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनले बताए। मुख्यमन्त्री पौडेलका अनुसार मकवानपुरको चुरेक्षेत्रमा मात्रै पाँच सय घरधुरी जोखिमपूर्ण रूपमा बस्दै आएका छन्।

‘हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमको मूल ध्येय जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बसोबास गराउने हो,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘चुरेका पाँच सय बस्ती जोखिमपूर्ण अवस्थामा जंगलभित्र बस्दै आएका छन्, तत्काल उद्धार जरुरी छ।’ यसैगरी, मकवानपुरको मनहरिको वनकरिया बस्ती, सिन्धुलीको मुसहर बस्तीलाई एकीकृत बस्तीमा योजना रहेको उनको भनाइ छ। नेपाल न्युजबाट ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*