मुख्य न्यायधिवक्ता थपलियाद्वारा प्रदेश प्रमुख कोइराला समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत

हेटौंडा । प्रदेश नम्बर–३ का मूख्य न्यायधिवक्ता ओमप्रसाद थपलीयाले आज आफ्नो कार्यालयको बार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोईराला समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बितेको आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइराला समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

प्रदेश प्रमुख कोइरालाले फेरी बार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । नेपालको संविधान र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी मुख्य न्यायधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रस्तुत प्रतिवेदनमा यस कार्यालयले वर्ष भरिमा संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा दिएको राय सल्लाहको संक्षिप्त विवरण, प्रदेश सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामीलामा प्रतिरक्षा गरिएको संक्षिप्त विवरण मुद्दा मामीलामा गरिनुपर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गरिएको छ । यसका अतिरिक्त कार्यालयको भौतिक स्थिति, कार्यबोझ, विनियोजित रकम र उपलब्धि समेतको समिक्षा गरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कार्यसम्पादन सुधार र संस्थागत विकासका लागि सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, प्रमुख सचिब, मन्त्रालयका सचिबहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रघुनाथ खुला, उपप्रमुख भगवती पुणासैनी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष हरि हुमागाई लगायतकाको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेखित यस कार्यलयको भावी कार्य योजना तथा सुझावका मुख्य मुख्य अंशहरु र भावी कार्ययोजना यस प्रकार रहेका छन् । 

यस कार्यालयले आगामी आ.व. 2076/077 को लागी वार्षिक कार्ययोजना बनाई स्वीकृत भई सकेको अवस्था छ। उक्त वार्षिक कार्ययोजना अनूसार निम्नानूसारका कार्यहरु हुनेछन् :

• प्रदेश सरकारको हकहित र सरोकार निहित मुद्दा र रीटमा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गर्ने।
• प्रदेश सरकार तथा तोकिएका पदाधिकारीहरुलाई विपक्षी बनाई अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरुको मिसिल अद्यावधिक गर्ने ।
• यस कार्यालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तार गर्ने।
• प्रदेश निर्मित कानून तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र अन्य कानूनका बारेमा सचेतना कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने।
• महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसंग समन्वय गरी हिरासत तथा थुनामा रहेका थुनुवाहरु उपर मानवोचित ब्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा अनुमगन गर्ने ।साथै कारागार सुधारका लागि आवश्यक पहल गर्ने।
• मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कानून किताब, पुस्तकालय स्थापनाको लागि पहल गर्ने।
• समन्वयकारी निकायहरुवीचमा नियमित बैठकहरु गर्ने।
• विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधीहरु निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायलाई सल्लाह, सुझावका साथै मस्यौदामा सहयोग गर्ने।
• यस कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने साथै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्न गएकोले काठमाण्डौमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक पहल गर्ने।
• स्थानीय तहलाई कानूनी रुपमा सबल बनाउन “जनप्रतिनिधी विच मुख्य न्यायाधिवक्ता” कार्यक्रम संचालन गर्ने । 

सुझावहरुः

• नेपालको संविधानले महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ।तर मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियूक्ति, सेवा, सर्त तथा सुविधा, काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण जस्ता विषयमा प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुँदा उक्त मातहत भन्ने शाब्दिक अन्यौलता समाप्त हुन आवश्यक छ ।
• मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीको व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ता र आफनो मातहतमा रहने कार्यालयका कर्मचारीहरुको व्यवस्था प्रदेश सरकारबाटै हुने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
• मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी तथा पदपूर्तिको स्थिति हेर्दा मानव संसाधन योजनामा समुचित ध्यान पुग्न सकेको छैन । मुख्य न्यायाधिवक्तालार्इ संविधान र ऐन, कानूनले दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपले निर्वाह गर्न मानव संसाधन योजना निर्माण गरी लागू गर्न जरुरी छ ।
• स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिले न्यायिक कार्य गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता र सो मातहतका निकायले के कसरी समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्ने हो, सो सम्बन्धमा स्पष्टता हुन आवश्यक छ। स्थानिय न्यायिक समिति वा स्थानीय सरकारका काम कारबाही समेत न्यायिक परिक्षणका विषय हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता काम कारबाहीका सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्ता र यस कार्यालयको भूमिका प्रष्ट पार्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
• मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थायी प्रकृतिको कार्यालय भएकाले यसका लागि आवश्यक भौतिक स्रोत साधनहरुको व्यवस्थापन गर्ने तर्फ पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
• फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ दफा ३८(२) अनुसार प्रदेश स्तरीय प्यारोल र प्रोवेशन बोर्डको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट हुने हुँदा सो सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
• संविधान बमोजिम निर्माण हुने प्रदेश न्याय सेवा आयोगमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्दछ ।
• प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धान ब्युरो प्रदेशको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची (६) मा उल्लेख भएकोले त्यस्तो संरचनामा समन्वय र सहकार्यका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
• खास खास प्रकृतिका मुद्दामा वा आवश्कता परेमा प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरुको प्रतिरक्षा गर्न निजी कानून व्यवसायीको समेत सेवा लिन सकिने व्यवस्था कानूनमा भएकोले त्यस्ता कानून व्यवसायीको मापदण्ड र पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था समयमानै हुन आवश्यक छ।
• यस कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकिल तथा कर्मचारीहरुले कार्यालय समय बाहेक अतिरिक्त समयमा कानून निर्माण तथा सो मस्यौदा सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा सहभागी हुनु पर्ने अवस्था छ भने प्रदेश सरकार तथा यस मातहत रहने कार्यालय तथा पदाधिकारीहरुलाई विपक्षी बनाई दायर हुने मुद्दाको मिसिल अध्ययन, राय सल्लाह, बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्नु पर्ने हुँदा सरकारी वकिल तथा कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समय काम गर्नपर्ने भएकोले यस कार्यलयमा कार्यरत सरकारी वकिल तथा कर्मचारीहरुलाई उनीहरुलाई आफ्नो काम प्रति उत्तरदायी बनाउन तथा कार्यस्तर बढाई काममा गुणस्तरीयता ल्याउन तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ।