‘सिमीत श्रोत र साधनका बिचमा पनि काम गरेका छौ’

हेटौंडा ।
प्रदेश नम्वर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारको सिमित स्रोतसाधनको उपयोग गरी प्रदेशका जिल्लाहरुमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने बताएका छन् । बिहिबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलले सो कुरा बताउँदै जनताको लागि आर्थिक समृद्धि ल्याउने कार्यक्रमलाई सरकार दृढताका साथ संकल्पित रहेको पनि बताए ।

भदौ ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म संचालन भएको प्रदेशसभाको बैठकमा सदस्यहरुले विशेष र शुन्य समयमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रदेश अन्तरगत भएका जिल्लाहरुमा हालै प्रकोपमा देखिएको डेंगु रोगलाई नियन्त्रण गर्ने अन्तिम प्रयास जनस्तरसम्म पुर्याउने विषयमा सरकार अति गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे ।

पूर्व जनमुक्ति सेनाका जवानहरुलाई अहिले प्रदेश सरकारको तर्फबाट परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य भइरहेको र उनीहरुलाई उचित स्वरोजगार उपलब्ध गराउन केन्द्रिय सरकारसँग समन्वय भइरहेको पनि उनले बताए ।

उनले वि।स। २०८५ सालभित्र प्रदेश नं। ३ का १३ जिल्लामा इन्धनको सवारीलाई हटाई विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याउन चीन सरकारसँग प्रदेश सरकारले हालै सम्झौता गरिसकेको पनि जानकारी दिए ।

उक्त बैठकमा बोल्दै अधिकांश प्रदेशसभाका सदस्यहरुले भक्तपुर नगरपालिकाले विना कारण भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको व्यवस्थापन समितिलाई हस्तक्षेप गरी विघटन गर्ने नगरपालिकालाई कानूनी अधिकार नभएको र नगरपालिका प्रमुख आफै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएकोमा प्रदेश सरकारले पनि सो घटनाको विषयलाई छानविन गरेर सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो ।

उनीहरुले बाढीपहिरोको प्रकोपबाट भत्किएको राजमार्ग, पुल र खानेपानी योजनालाई तत्काल प्रदेश सरकारको निर्देशनबाट सम्बन्धित निकायलाई बजेट उपलब्ध गराउन आग्रहसमेत गरे ।

मुख्यमन्त्री पौडेलको संबोधनको केही अंश ।

माननिय सदस्य ज्युहरुले यस गरिमामय सदनमा उठाउनुभएको विषयमा केन्द्रित हुन चाहान्छु । मनसुन सुरु भएपछि प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा अविरल वर्षाको कारण बाढि पहिरो लगाएतका प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख ब्यक्त गर्न चाहान्छु । प्राकृतिक विपत्तिबाट हालसम्म २५ जनाको मृत्यु भएको विवरण प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकार मृतकप्रति हार्दिक श्रदाञ्जलि तथा शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना ब्यक्त गर्दछ । प्रदेश सरकारकोतर्फबाट मृतकमध्ये सत्र जनाको परिवारलाई राहतस्वरुप एक लाख निकासा गरिसकिएको र बाँकि आठ जनाको हकवाला एकिन भईनसकेकोले एकिन गरि उपलब्ध गराईने जानकारी गराउन चाहान्छु ।

त्यसैगरी, बाढि पहिरोबाट एकतिस जना घाईते भएको विवरण प्राप्त भएको छ । घाईतेको निशुल्क उपचारको ब्यवस्था मिलाईएको र उपचार खर्चको एकीन गरी बढीमा तीस हजार रुपैयासम्म उपलब्ध गराउने निर्णण गरिएको छ । बाढि पहिरोका कारण घरवार विहिन हुन पुगेका, उच्च जोखिममा रहेको परिवारलाई नयाँ आश्रयस्थल निर्माणका लागि बढीमा एक लाख रुपैयासम्म राहत सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय प्रदेश विपद् निर्दैशक समितिले गरेको छ । यस कार्यका लागि विवरण संकलन गर्ने कार्य जारी छ ।

यसैक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङग्रेसको तर्फबाट प्रति संसद ५ दिन बराबरको पारिश्रमिक प्रदेश विपद् ब्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिएको छ । कोषमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुबाट १०÷१० दिनको र प्रदेश अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुबाट १÷१ दिनको पारिश्रमिक रकम जम्मा गरिएको छ । बाढि पहिरोबाट खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सिचाई लगायतका सार्वजनिक भौतिक संरचनाको क्षतिको आधारमा जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिबाट विवरण संकलन हुने क्रम जारी रहेको र क्षति एकिन गरी उपयुक्त माध्यामबाट पुननिर्माणको कार्य अगाडि बढाईने छ । यसक्रममा कान्तिराज पथ लगाएत विभिन्न सडकहरुमा पहिरोका कारण क्षति भएको छ । यि क्षतिहरुलाई यथासक्य छिटो सम्बोधन गरिने छ ।
माननीय सभामुख ज्यु,

यस अधिवेशनकोक्रममा माननीय सदस्यहरुले डेंगु रोग, चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन, सुरक्षा, कृषि उपजको बजारीकरण लगाएतका विषयहरु उठाउनु भएको छ । डेंगु रोग नियन्त्रणका सन्दर्भमा केहि प्रयासहरु सुरु भईसकेका छन् । स्थानिय तहसंगको सहकार्यका डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि जनचेतनामुलक कार्य अभियानकैरुपमा सञ्चालन गरिएको छ । डेंगु रोग सार्ने लामखुटेले सामान्यतया दिउसो टोक्ने हुनाले रोग नियन्त्रणका लागि किटनाशक झुल वितरणको योजना प्रदेश सरकारले बनाउको छैन । विज्ञको सल्लाह अनुसार यसको लार्भालाई नष्ट गर्न सर्च एण्ड डिस्ट्रवय अर्थात खोजेर नष्ट गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिईएको स्पष्ट पार्न चाहान्छु । चाडपर्व नजिकिदै गएको सन्दर्भमा बजार अनुगमन गरी कार्वाहि गर्ने अधिकार हाल संघिय सरकारमा मात्र छ । प्रादेशिक ब्यापार तथा ब्वसाय विधेयक प्रदेश सभामा विचाराधिक रहेको छ । सभाबाट विधेयक पारित भएपछि बजार अनुगमनलाई प्रदेश सरकारले तिव्र बनाउनेछ । चाडपर्व लक्षित गरी राजधानी र अन्य स्थान जोड्ने प्रदेशभित्रका सडकमा प्राकृतिक र अन्य कारणले अवरोध उत्पन्न हुन नदिन सुरक्षा निकायहरुसंगको समन्वयमा ब्यवस्था मिलाइएको छ ।
कृषिका सन्दर्भमा स्थानिय निकायको कृषि उपजको बजारीकरण तथा बजार ढुवानी गर्न उत्पादन स्थललाई बजारसम्म जोड्न तेह्र वटै जिल्लामा कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र लक्षित साना कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत संभारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत प्रकृया अगाडि बढार्ईको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारको खर्च मितब्ययी बनाउन र एकीकृतरुपले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सबै मन्त्रालय अन्र्गत संगठन तथा ब्यवस्थापन अध्ययन कार्य भईरहेको छ । माननीय ज्युहरुको एकिकृत सेवा प्रवाह सम्बन्धी जिज्ञासा समाधान हुने अपेक्षा गरेको छु ।
जनआन्दोलन र सशस्त्र द्धन्द्धका घाईतेहरुको परिचय पत्रका सम्बन्धमा स्थानिय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत विवरण अध्यावधिक गर्ने र नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने कार्य भइरहेको विषय तत् तत् निकायहरुबाट जानकारी प्राप्त भएको छ ।

माननीय सदस्य ज्युहरुले उठाउनुभएका अन्य विषयहरुमा समेत सरकारको ध्यानाकषर्ण भएको छ । हामी सबैको एकताबद्ध र ईमान्दार प्रयत्नबाट मात्र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय संकल्प पुरा गर्न सकिन्छ । माननीय ज्युहरुको चासो, ध्यानाकर्षण र सुझावहरुलाई प्रदेश सरकारले पुजिंकोरुपमा ग्रहण गर्दै सम्बोधनको प्रयास गरेका छु । पुनः माननीय सदस्य ज्युहरु प्रति हार्दिक आभार ब्यक्त गर्न चाहान्छु ।