राजनीतिक नियुक्तिलाई आर्थिक प्रशासन दिन ऐन संशोधन गरिँदै

जनपत्र
१२ भाद्र २०७६, बिहीबार १८:१०

हेटौंडा / ३ नम्बर प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवलाई आर्थिक प्रशासनिक अधिकार दिन सक्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेको हो। संशोधन प्रस्तावको विधेयकमाथि बिहीबारसम्म प्रदेशसभा सदस्यहरुले संशोधन दर्ता गर्न पाउनेछन्।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले राजनीतिक नियुक्तिको रुपमा रहेका प्रदेश सभा सचिवलाई थप बलियो बनाउने गरि संशोधन विधेयक ल्याएका हुन्। संशोधन गर्नका लागि प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५को दफा ७ को उपदफा १ पछि उपदफा ९१क मा थप्न लागेको हो।

मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ, ु१ को क। उपदफा १मा उल्लेखित काम कर्तव्यका अतिरिक्त प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव एक महिना भन्दा बढि अवधि बिदा लिई कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा वा सचिवालय सचिवको पदस्थापना नभएमा वा अन्य कुनै कारणले सचिवालय सचिवको पद रिक्त भएमा ऐनको दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड ुजु बमोजिमको कार्य प्रदेश सभा सचिवले गर्न सक्नेछ। तर सचिवालय सचिवको पदपूर्ति भई निज आफ्नो पदमा रहि कार्य गरेको अवस्थामा सचिवालय सचिवको कार्यहरु प्रदेश सभा सचिवले गर्न पाउनेछैन।

मन्त्रालयको संशोधन प्रस्तावमा ुलामो समयसम्म सचिवालय सचिवको अभावमा प्रदेशसभा र सचिवालयको व्यवस्थापकिय प्रक्रिया सञ्चालनमा बाधा पुगेकोले तत्काल सचिवालय सचिवको व्यवस्थापन नभईन्जेल सम्मका लागि खास केहि व्यवस्थापनको वैकल्पिक समाधान एवं समसामायिक संशोधन गर्न आवश्यक भएकोु भन्दै कारण देखाएको छ। ऐन दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड जमा प्रदेशसभा र सचिवालयको लागि विनियोजित बजेट खर्च एवं आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउनेु भनिएको छ।

उक्त संशोधन प्रस्ताव स्विकृत भएर ऐन बनेमा पहिलो चोटी राजनीतिक रुपमा नियुक्त भएका व्यक्तिले आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी काम गर्न पाउनेछन्। प्रदेश सभा सचिवालयको लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न समेत प्रदेश सभा सचिवको अधिकार हुन सक्नेछ। यसो गर्दा प्रदेश सभा सचिवालय सचिवको भुमिका पनि प्रदेश सभा सचिवले पाउन सक्छन्।

सांसदको विरोध प्रदेश सभा सचिवालयको आर्थिक प्रशासनको मयार्दा बाहिर गएर राजनीतिक नियुक्ती अर्थात प्रदेश सभा सचिवलाई सचिवालय सचिवको भुमिका दिने विषयलाई प्रदेशसभा सदस्यले विरोध गरेका छन्। संशोधन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै विवेकशीलका प्रदेश सभा सदस्य रमेश पौड्यालले विरोध गरेका हुन्। पौड्यालले राजनीतिक नियुक्तिलाई अधिकार दिँदा नियुक्त भएका प्रदेश सभा सचिवले छोड्दा हुन सक्ने आर्थिक विचलन, प्रशासनिक गोप्यताको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। थाहाखवरबाट ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*