संघीयता कार्यान्यनको चुरो समस्याः योजना छनौटमा मनलाग्दी

डा. खिमलाल देवकोटा
११ भाद्र २०७६, बुधबार ०९:२४

“योजनै योजना, गाउँ रित्तै । ”  कान्तिपुर दैनिकको भाद्र ९ मा प्रकाशित एक समाचारको शीर्षक हो यो । समाचार अनुसार बैतडीको मेलौली नगरपालिकाको विशालपुर गाउँमा जम्मा ११ घरपरिवार छन । यहाँ विकासका योजना भने फालाफाल छन । केही योजना कागजी रुपमै सम्पन्न भएका छन । विशालपुरको यो समाचार प्रतिनिधिमूलक हो । यस्ता समाचार खोज्ने हो भने सयौ भेटिन्छन । खोलै नभएको ठाउँमा पुलको योजना , वस्तीनै नभएको स्थानमा खानेपानीको योजना, कृषि भूमि नभएको स्थानमा सिचाईको योजना,पर्याप्त सडक पूर्वाधार पुगेको स्थानमा थप सडकै सडकका योजनाहरु, आदि दर्जनौ औचित्यहीन योजनाहरु भेटिन्छन ।

यति मात्र हैन एउटै योजनामा पनि विभिन्न निकायबाट वजेट पार्ने र योजनाका लागि विभिन्न निकाय तथा शक्ति केन्द्रहरु धाउने प्रवृत्ति समेत छ । वजेट निर्माणताका अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र विकासे मन्त्रालयमा धेरै भिडभाड हुने गर्दछ । सिंहदरवारको यो रोग प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा पनि सरेको छ । योजनाकै सन्र्दभमा सत्तारुढ दलका साँसदले कैयौ दिनसम्म सुदुरपश्चिम प्रदेशसभाको वैठकै वस्न दिएनन । झण्डै यस्तै समस्या कर्णाली प्रदेशमा पनि रहयो । यस प्रदेशमा आफनै दलका साँसदले संसदमा मन्त्रिलाई तल्लो स्तरको भाषा समेत प्रयोग गरे । असार १० गते भित्रै वजेट सभामा पेश गर्नुपर्नेमा योजना वाँडफाँटकै किचलोमा २१ वटा स्थानीय सरकाले वजेट ल्याउन सकेका छैनन ।

योजना तर्जुमा लगायतका विषयमा तीन तहका सरकारका विचमा आवश्यक समन्वयको अभाव देखिएको छ । संघ र प्रदेशले आफूँसँग सहकार्य नगरी जथाभावी योजना सच्चालन गर्ने गरेको गुनासो स्थानीय सरकारको छ । अहिले तीन तहका सरकारका विचमा देखिएको सवभन्दा ठूलो समस्यानै योजना हस्तान्तरण, छनौट तथा तर्जुमानै हो । संघीय सरकारबाट छनौट भएका शसर्तका स–साना योजनामा प्रदेश सरकारको सवभन्दा ठूलो गुनासो देखिएको छ । अतिनै थोरै रकम विनियोजन गरी ५० वर्षमा पनि सम्पन्न्न हुन नसक्ने दर्जनौ सडक पुल लगायतका शशर्त योजनाहरु प्रदेश सरकारलाई पठाईएको छ । प्रदेशले अन्तर प्रदेश परिषद र स्थानीयले प्रदेश समन्वय परिषदमा गर्ने सवभन्दा वढी गुनासो नै योजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयनसँग सम्वन्धित नै हो ।

हामीकहाँ ठूलो राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिवर्तन भयो । सिंहदरवारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्यो । तर योजना छनौट तथा तर्जुमा विधीमा खासै परिवर्तन भएको छैन । साना–तिना योजना पनि संघीयस्तरबाट छान्ने र सच्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने मानसिकता यद्यपी छ । केही प्रदेशमा पनि झण्डै यस्तै खालको सोच छ । संघ र प्रदेशमा मात्र हैन अधिकाँश स्थानीय सरकारमा पनि सवै योजनाहरु पालिकाबाटै सच्चलन गर्नुपर्दछ भन्ने मानसिकता छ । वडालाई सेवा प्रवाहको केन्द्र वनाउने, श्रोत र साधन विकेन्द्रिकृत गर्ने भन्ने भावना अधिकाँशको छैन । वास्तमा व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर हाम्रो सोच र मानसिकतमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

औचित्य तथा आवश्यकता भन्दा पनि साविककै जस्तै भनसुनका आधारमा योजना पार्ने प्रवृत्तिमा अझै पनि सुधार हुन सकेको छैन । निसन्देह योजना तर्जुमामा सवभन्दा पहिला पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रलाई प्राथामिकता पाउनुपर्दछ । तर योजना छनौट तथा तर्जुममा सवभन्दा वढी सुगम क्षेत्रले प्राथामिकता प्राप्त गरेको छ । योजना तर्जुमा विधी अझै पनि समानुपातिक र समावेशी हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक विकास कार्यक्रमका विच तादाम्यता हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

साविक एकात्मक व्यवस्थामा नेपालको योजना प्रकृया वस्तीस्तरबाट शुरु भई अन्तमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा आएर टँुगिन्थ्यो । स्थानीय निकायहरुले कात्तिक देखि योजना तर्जुमा विधी शुरु गर्दथे । कात्तिकदेखि वस्ती, वडा, गाँउ÷नगर परिषद, ईलाका गोष्ठि, जिल्ला परिषद, आदि हुदै चैत्र १० सम्ममा विषयगत मन्त्रालयहरु र राष्ट्रिय योजना आयोगमा विवरण पेश गरिसकेपछि योजना छनौट विधी समाप्त हुन्थ्यो । गाविस र नगरपालिकाहरुले आफूले सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु आफै गर्ने र नसक्ने जिविसलाई सिफारिश गर्दथे ।

जिविसहरुले पनि यही विधी अवलम्वन गर्दथे । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु आदिसँग सम्वन्धित विषयगत आयोजनाहरु तालुक मन्त्रालयमा पठाउथे । जिल्लामा सच्चालन गर्ने ठूला–ठूला परियोजनाहरु राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सिधै वा विषयगत मन्त्रालय मार्फत पठाउदथे । वस्तीदेखि सिफारिश गरिएका विवरण समेत समावेश गरी वजेट मार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक विकास कार्यक्रम भाग एक र दुई प्रकाशित गर्दथ्यो । हाल आयोगले भाग एक आँफै निकाल्छ भने भाग दुई विषयगत मन्त्रालयहरुले प्रकाशित गर्छन ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुदाँ समेत प्राय सवैै स्थानीय निकायले सहभागितामूलक आयोजना छनौटको विधीलाई अवलम्वन गर्ने गरेका थिए । परिषद भन्दा बाहिरका आयोजनाहरु सच्चालन गर्न स्थानीय निकायहरु हिचकिचाउदथे । अहिले गाँउपालिका र नगरपालिकामा योजनाहरु छनौट गर्दा केही हदसम्म सहभागितामूलक विधी अवलम्वन गरिएतापनि प्रदेश र संघीय स्तरमा यो विधीलाई त्यति आत्मसाथ गरिएको छैन । यसै गरी साविकमा वस्ती स्तरदेखि केन्द्रसम्मको योजना तर्जुममा अवलम्वन गरिएको चौधौ खुडकिलो सम्मको योजना छनौट विधीको अभाव समेत खडकिएको छ ।

यो अभाव पूर्तिका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुन जरुरी छ । साविककै जस्तै पहिला स्थानीय सरकार त्यसपछि प्रदेश सरकार र अन्तमा संघीय सरकारको वजेट पेश गर्ने विधी निर्माणका लागि वहश हुन समेत जरुरी छ । यसले वस्तीदेखि संघसम्मका योजनाको सम्वन्धलाई कसिलो र तीनवटै सरकारका आवधिक तथा वार्षिक योजनाका विचमा सामज्यस्तता कायम गराउन सहयोग गर्छ ।

संघीय गणतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा समेत योजना छनौटमा सवभन्दा वढी असन्तुष्ठि साँसदमा छ । जस्तो चालु आवको वजेट छलफलको समयमा कैलालीबाट निर्वाचित नेकपा सांसद झपटबाहादुर रावलले संसदको रोस्टममा आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा शहरी विकासका योजनाहरु नपरेकोमा गुनासो गर्दै भने । बजेट मै खाउँ, मै लाउँ, सुखसयल मै गरुँजस्तो मात्र भयो । यसै गरी केही दिन अगाडि रूकुमपूर्वकी सांसद कमला रोकाले योजना छनौटकै विषयमा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सहरी विकासमन्त्री महमद इस्तियाक राईलाई दिमाग ठीक ठाउँमा थिएन कि’ भन्ने आरोप लगाईन । प्राय साँसदहरुको गुनासो भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास र सिंचाई मन्त्रालय लगायतसँग हुने गरेको छ । सांसद रोकाको जस्तै आरोप कणार्ली प्रदेशका सत्तारुढ साँसदले समेत त्याहाँका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई लगाएका थिए ।

सिद्धान्तत साँसदको काम नीति, नियम र कानून वनाउने , अनुगमन गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने हो । योजना छनौट लगायतका कार्य गरी वजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हो । तर सरकार चलाउने केही मन्त्रीहरुले योजना छनौट विधीलाई पारदर्शी र न्यायोचित नगर्दा समस्या सिर्जना भएको हो । यस्ता मन्त्रीहरुले वढी भन्दा वढी योजना आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र पार्ने, सोझा–साझा र इमान्दार साँसदहरुको मागलाई नजरअन्जाद गर्ने लगायतका कारण समस्या सिर्जना भएको हो ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको उठान यस्तै पृष्ठभूमिबाट भएको हो । साविक एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा यो कार्यक्रम केही हदसम्म ठिकै थियो । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु ठिक थिएन । गर्न हुदैनथ्यो । यो कार्यक्रमले सवभन्दा वढी समस्या प्रदेशमा सिर्जना गरेको छ । श्रोत र साधन न्यून प्रदेशमा पनि सवभन्दा पहिला साँसद विकास कार्यक्रमका लागि वजेट विनियोजन पश्चात मात्र अन्य योजना तथा कार्यक्रमहरु वनाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गराएको छ ।

वास्तमा यो कार्यक्रमका कारणनै आम नागरिकको संघीयताप्रतिको भरोसामा कमी हुदै गएकोे छ । जुन व्यवस्था आएपनि आखिर वाँडीचुडीनै खानेत हुन भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । फेरि यो कार्यक्रमले स्थानीय सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा खासै योगदान गर्न पनि सकेको छैन । यो कार्यक्रमको खारेजी वा विकल्पको खोजी आवश्यक छ । विकल्पका रुपमा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र (प्रदेशका लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्र) लाई विकासको एकाई मानी रणनीतिक महत्वका योजनाहरु प्हिचान गरी कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र आयवृद्धिमा सहयोग पुग्ने यस्ता रणनीतिक महत्वका योजनाहरु छनौट तथा कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार समेतको सहयोग तथा समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अग्रसरता लिनु आवश्यक छ । प्रदेश रणनीतिका योजनाहरु प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना र संघीय योजनाहरु १५ औ आवधिक योजनासँग तादम्यता हुने गरी छनौट तथा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकले कल्पना गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अपेक्षा पुरा गर्नमा केही हदसम्म भएपनि सहयोग पुग्दछ ।

अहिले नेपालको सवभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौती चुलिदो व्यापार घाटानै हो । वार्षिक रु १४ खर्व वरावरको वस्तु आयत गर्दा निर्यात जम्मा रु ९७ अर्व मात्र छ । कुल आयत कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको ४१ प्रतिशत छ । कृषि प्रधान मुलुकमा वार्षिक रु एक खर्व भन्दा वढी कृषि खाद्यन्नको आयत छ । आयतलाई निरुत्साही तथा प्रतिस्थापन र निर्यातमा टेवा पुग्ने ठूला–ठूला गेम चेन्जर र रणनीतिक महत्वका परियोजनामा जानुको विकल्प अव छैन । यसका लागि पनि औचित्य तथा आवश्यकताका आधारमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा औषत न्यूनतम रु १५÷२० करोडका परियोजनाहरु सच्चालन गर्न आवश्यक छ ।

यदि यो विकल्पमा हामी जान सक्यौ भने समानुपातिक र न्यायोचित वितरण प्रणाली संस्थागत हुन्छ । कोही रिसाउने अवस्था पनि आउदैन । निर्वाचित र समानुपातिक साँसदका विचमा रहेको दरार पनि अन्त्य हुन्छ । साँसदप्रति आम जनताको विश्वास पनि वढछ । जनताुसँग सरोकार राख्ने साँसदका साना–तिना योजनाहरुको सम्वोधन स्थानीय सरकारलेनै गर्न सक्छन । ठूला परियोजनाले मुलुकको विकास र समृद्धिमा परिवर्तन ल्याँउछ । निसन्देह प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यसलाई अनुसरण गर्नेछन । मूलसफा भएमात्र खोला सफा हुनेरहेछ भन्ने दरिलो सन्देश प्रवाह हुनेछ । यो विषयमा छलफल गरौ । संघीयताप्रतिको आम विश्वाशमा ठेस नलगाऔ । हामीले यो लेख आज कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित आलेखबाट साभार गरेका हौ । लेखक संघीयता विज्ञ हुन ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*