‘हामीले अघि बढाएका सबै काम विकास र समृद्धि उन्मुख छन्’

सरिता दाहाल
८ भाद्र २०७६, आईतवार १८:४३

प्रदेश ३ अन्य प्रदेशभन्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनमा निकै सम्पन्न छ । जनघनत्वको हिसाबले पनि देशको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत जनसंख्या यहीँ छ । प्रदेशको विकास, समृद्धिको सभ्याव्यता, चुनौती र आगामी योजनाबारे मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग  सरिता दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रदेश ३ को चिनारी कसरी गराउनुहुन्छ ?

यो सबैभन्दा समृद्ध प्रदेश हो । सबै हिसाबले अहिले पनि समृद्ध भए पनि प्रदेशलाई हामीले अझ आत्मनिर्भरता र समृद्धितिर डो¥याउने सपना बुनेका छौं । हाम्रा आवश्यकताअनुसारको बौद्धिक जनशक्ति यहीँ छन् । यसैगरी, कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको दर हेर्ने हो भने पनि यहीँ बढी छ ।
उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरू पनि यहीँ धेरै छन् । पूर्वाधार तय भएको पर्यटकीय क्षेत्र र उद्योगले गर्दा यो अरू प्रदेशको तुलनामा अहिले पनि सक्षम छ । यद्यपि, सम्भाव्यतासँगै धेरै चुनौती पनि यहीँ छन् । जहाँ सम्भावना त्यहाँ चुनौती त हुने नै भए । हामीले यही चुनौतीभित्रबाट अवसर खोज्नुपर्छ, खोजिरहेका पनि छौं ।

के कस्ता चुनौती छन् ?

यो प्रदेशमा देशको कूल जनसंख्याको २० प्रतिशन मानिस बसोबास गर्छन् । स्वयं संघीय सरकारको राजधानी पनि यहीँ प्रदेशमा छ । राजधानी व्यवस्थापन गर्ने र काठामाडांै उपत्यकालाई सुन्दर–सफा, स्वच्छ र हराभरा बनाउन पनि त्यतिकै चुनौती छ किनकि पर्यटकीय गन्तव्यको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिलो इप्रेसन पार्ने क्षेत्र काठमाडौं हो । त्यसकारण, काठमाडौंले नेपाल कस्तो छ भनेर पहिलो प्रभाव छाड्छ । त्यहाँबाट राम्रो प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा ‘होल नेपाल’भित्र जस्तोसुकै राम्रो व्यवस्था भए पनि सन्देश राम्रो जाँदैन । पर्यटकलाई यसले असर पार्छ ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही नै छ, अस्तव्यस्त काठमाडांैलाई सफा, सुन्दर र हराभरा बनाउनु ।

राजधानीमा यति धेरै जनघनत्व छ कि अब थेग्नै नसक्ने अवस्था आइसक्यो । बढिरहेको छ अझै । त्यहाँको पपुलेसनलाई डाइभर्ट गर्न वा राजधानी आउनलाई रोक्ने खालको एउटा स्ट्राटेजी बनाउन सकिएन भने भोलि सबै मान्छे काठमाडौंमा पुगेर थुप्रने र काठमाडौंको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ ।
यसकारण, सरकारका लागि यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने र विदेश पलायन रोक्न स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई निर्याततर्फ लैजान सक्ने बनाउनुपर्नेजस्ता अनेक चुनौती छन् । यसका साथै, सम्भावना पनि छन् ।

प्रदेश सरकारले यी चुनौतीबीच समृद्धिका लागि के कस्ता योजना बनाएको छ ?

हामीले स्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोग गरेर यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने भनेका छौं । विकास निर्माणको गतिलाई अगाडि बढाएर आर्थिक विकास र समाजिक विकाससँगै सबै क्षेत्रमा उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सक्यांै भने समृद्धि सम्भव छ । कुरा मात्रै समृद्धिको गर्ने तर परम्परागत शैली र ढर्रालाई पछ्याउने हो भने यो सम्भव छैन । हामीले आफूले आफैंंलाई युग र लक्ष्यअनुसार रूपान्तरण गर्नुपर्छ । काम गर्ने शैली रूपान्तरण गर्नुपर्छ । हामीले गर्ने काम र हामीले बनाउने योजना सबै समृद्धि उन्मुख हुनुपर्छ । हाम्रा कार्य सबै उत्पादनसँग जोडिनुप¥यो । रोजगारीसँग जोडिनुप¥यो । आर्थिक विकाससँग जोडिनुप¥यो । यो सबै सम्भव भएमा समृद्धि सम्भव छ । कुरा र व्यवहार फरक भएमा समृद्धि धेरै टाढा पुग्नेछ । समृद्धिका लागि कृषि, उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन आदिमा आधुनिकीकरणका योजना छन् ।

योजनाका लागि आधार तय भइसकेका छन् कि ?

सबैभन्दा पहिलो समृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य आधार हो । सुशासन तवरबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन कहाँबाट कसरी वैज्ञानिक तवरले गर्न सकिन्छ भन्ने खोज गर्ने र हाम्रा काममा परिवर्तन गरी रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यसो भएमा अहिलेको कहालीलाग्दो व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । यी सबै कुरालाई सन्तुलन गर्ने, व्यापार घाटा घटाउने र निर्यातमूलक अर्थतन्त्रतर्फ लाग्न जरुरी छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, उद्योग स्थापना, रोजगार सिर्जनाजस्ता मूलभूत कुरा नै हाम्रो समृद्धिका आधार हुन् ।

जसले हाम्रो समृद्धिको सपनालाई साकार पार्न सक्नेछ । खेतीयोग्य जमिन मासिँदै छ । धान फल्ने जमिनमा गगनचुम्बी महल ठडिएका छन् । यो नै सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । व्यापारीले प्लटिङ गरेर उब्जाउ जमिन सिध्याउँदै छन् । यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । सरकारले भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । भूउपयोग नीति लागू नभएकाले धेरै राम्रा खेत बाँझा छन् । जुन जग्गा आवासका लागि योग्य छन् ती जग्गा पनि उसै छन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिले यो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न भूउपयोग नीति अत्यावश्यक छ । सबै स्थानीय निकायले यो नीतिलाई कडाइसाथ लागू गर्नु जरुरी छ । हामीले गाउँपालिकाभित्रका यस्ता जमिन हेर्दा हेर्दौ नष्ट भएको देखिरहेका छौं । जसलाई सरकारले यो नीति नल्याउँदासम्म नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन ।

एकीकृत बस्ती बसाउन
खाली जमिन खोज्दै छौं

आरोहणका लागि जुगल हिमाल
खुला गरिएको छ

पदयात्राका लागि पदमार्ग खोल्न
सम्भाव्यताको अध्ययन ह“ुदै छ

अस्पताललाई सुधार गरेपछि
यो वर्ष जनस्वास्थ्यमा
धेरै सुधार आएको छ

प्रत्येक जिल्लामा रंगशाला,
कभर्ड हल र औद्योगिक ग्राम
निर्माण गर्ने तयारीमा छौं

प्रदेश सरकारले कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने योजना बनाएको छ ?

हामीले यसका लागि केही महŒवपूर्ण योजना बनाएका छौं । आर्थिक उत्पादन वृद्धिका लागि अभियान सुरु गर्ने योजना छ । यसका लागि कृषि नै मुख्य विषय हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, खण्डीकरण कृषि प्रणालीलाई यसबाट मुक्त गरेर चक्लाबन्दी कृषि प्रणालीमा जोड गर्ने र सामूहिक खेती प्रणाली सुरु गरिसकेका छौं । जसले हिजोभन्दा धेरै अगाडि ल्याउनेछ, हाम्रो प्रदेशलाई । हामीले सडक, घरभित्रको कम्पाउन्ड, बारी जहाँ जहाँ वृक्षरोपण गरिन्छ, त्यहाँ त्यहाँ हामीले फलफूल नै लगाउने र अबको ४÷५ वर्षभित्रमा प्रदेशलाई फलफूलमा पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाएका छौं ।

यसैगरी, माछामासु आयात बन्द गरेर आत्मनिर्भर बनाउने अभियान पनि सुरु भइसकेको छ ।
यस्तै, पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरेका छौं । ती पर्यटकीय गन्तव्यलाई विकास गरेर आकर्षक बनाएर पर्यटक भिœयाउने आधार बनाइरहेका छौं । उद्योगको विकास गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना सुरु भइसकेको छ । मकवानपुर र सिन्धुलीमा दुई वटा ठूलाठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापाना गर्ने काम सुरु भइसकेको छ । यी प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्रमा धेरैले रोजगारी पाउनेछन् ।

युवा पलायनको समस्या केही घट्ने छ । नेपालमै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थबाट चल्ने निर्यातमूलक उद्योग बनाउनेछौं । कृषि जडीबुटीसँग जोडिएका उद्योग चलाउनेछौं । जसले हामीलाई आयातमुखीबाट विस्तारै निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउनेछ ।
यसैगरी, हामी काठमाडौ्रलाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेका छौं । विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छौं । सफा सहरका लागि हामीले ब्रुमर उपलब्ध गराएका छौं । केही निर्णय भएको र उपलब्ध गराउने काम बाँकी छन् । हामी जे गर्छौं, उत्पादनसँग जोडिने गरेर गर्छौं ।

भौतिक विकासबाहेक अन्य सामाजिक विकासतर्फका योजना के कस्ता छन् ?

आर्थिक पाटो मात्रै समृद्धिको आधार होइन । हामीले प्रदेशमा सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै योगदान गरेका छौं । सामुदायिक क्याम्पसलाई प्रदेश सरकारले ‘वेल इकुप्मेन्ट’युक्त बनाउँदै आएको छ । एक स्कुल एक नर्स कार्यक्रम साहै्र प्रभावकारी देखिएको छ । अब स्थानीय निकायमा सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्न हामीले सबै स्थानीय निकायमा कानुन सल्लाहकार नियुक्त गर्ने चरणमा छौं कानुन सल्लाहकार भनेको वकिल होइन, सेवाग्राहीको अप्ठ्यारालाई सहज गराइदिने सहजकर्ताहरू हुन् ।

हामीले सुरु गरेको मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमबाट गत वर्ष १० हजार जनताले सुविधा लिएका छन् । आगामी वर्ष २० हजारलाई सेवा दिने लक्ष्य लिएका छौ्र । प्रत्येक गाउँपालिकामा एक खेल मैदान, प्रत्येक जिल्लामा एउटा रंगशाला, प्रत्येक एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक कभर्ड हल र सबै जिल्ला र गाउँमा औद्योगिक ग्राम (कोसेली घर) निर्माण गर्दै छांै । प्रदेशको १५ स्थानमा कोल्ड स्टोर बनिरहेका छन् । कतिपय निर्माण नै भइसकेका छन् । यसले कृषि उत्पादनको स्टोर तथा सिपमूलक उत्पादनको बजारीकरणमा योगदान गरेको छ । सबै क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले केही न केही नयाँ काम गरिरहेको छ । अहिले नै सबै काम हेर्दा नदेखिएला तर केही समयको अन्तरालमा यी काम देखिनेछन् । प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्चालित अस्पतालहरू रजिल्ला अस्पतालहरूबाट जनताले धेरै सुविधा पाएका छन्, अस्पतालको अवस्थामा अघिल्ला वर्षमा भन्दा धेरै नै सुधार आएको छ ।

प्रदेशमा पर्यटनको सम्भाव्यतालाई कसरी अझै व्यवस्थित गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

प्रदेशको पर्यटकीय गन्तव्यलाई पहिचान गर्ने, यी क्षेत्रको विकास, व्यवस्थापन र प्रचारप्रसार पनि गर्दै आएका छांै । पर्यटन पैदलमार्गदेखि हिमाल आरोहणसम्मको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गरेको छ । हिमाल आरोहणको क्रममा सबैभन्दा नजिक पर्ने जुगल हिमाल सरकारले खोलेर आरोहण पनि गरिसकेका छौं । हिमाल आरोहीका लागि सबैभन्दा नजिकको आकर्षक हिमाल पत्ता लगाएर प्रदेश सरकारले आरोहणका लागि खुला ग¥यो । यो पनि ठूलै उपलब्धि हो । पदमार्गको कुरा त धेरै नै छन् । पदमार्गका लागि प्रस्ताव धेरै नै आएका छन् । गोल्जालो पासको कुराले पनि चर्चा पायो । यो अलि बढी नै खर्चिलो छ । यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी नै छ ।

प्रदेश सरकारले बसाउने भनेको एकीकृत बस्तीको काम किन अगाडि बढेन ?

यो योजनामा हामीमाथि धेरै समस्या आइपरेका छन् । यद्यपि, हामी ब्याक हटेका छैनौं । एकीकृत बसाइका लागि खालि जमिन धेरै खोजियो । पहिले जहाँ खाली देखियो, वृक्षरोपण गरियो । अहिले वृक्षरोपणपछि त्यही जमिन वनको मातहतमा पुगेकोले हामीलाई समस्या भइरहेको छ । वन मातहतको जमिन पाउनै सकेका छैनांै । मकवानपुरमा सबैभन्दा बढी समस्या यसैको छ । जमिन पर्याप्त भेटेका छौं तर वनसँगको कुरा मिल्न सकेको छैन । दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीमा भने एकीकृत बस्तीको काम सुरु भएको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट हामिले यो कुराकानी साभार गरेका हौं ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*