अजय सुमार्गीको कम्पनि, टावर नै नचल्ने हेलो नेपाल’का साढे तीन लाख ग्राहक

जनपत्र
४ भाद्र २०७६, बुधबार ०८:२६

नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले आइतबार अनुमतिपत्र खारेज गरेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमका अधिकांश टावर सञ्‍चालनमा नरहेको पाइएको छ।

हेलो नेपाल ब्रान्डमा मोबाइल सेवा दिइरहेको कम्पनीले प्राधिकरणमा बुझाएको विवरणमा आफ्ना ग्राहक साढे तीन लाखको सङ्ख्यामा रहेको जनाएको छ। यस व्यवसायमा नेपाली साझेदारको रूपमा अजयराज सुमार्गी संलग्‍न छन्।

प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बुझाएको विवरणअनुसार साविकको मध्य तथा सुदूरपश्‍चिमाञ्‍चल क्षेत्रमा उसका १ सय ९६ वटा बिटिएस टावर रहेका छन्। यसमध्ये अधिकांश सञ्‍चालनमा नरहेको विवरणमा उल्लेख छ।

उक्त कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने फ्रिक्‍वेन्सी  दस्तुरवापतको ७९ करोड ९२ लाख २७ हजार रूपैयाँ नबुझाएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आइतबार उसको अनुमतिपत्र खारेजको निर्णय गरेको थियो।

मुलुकभर भने उसको बिटिएस टावर सङ्ख्या २ सय ५ रहेको कम्पनीले जनाएको छ। उक्त विवरणमा कम्पनीका कूल ग्राहक सङ्ख्या ३ लाख ५० हजार रहेका छन्।

कम्पनीले आउट सोर्सिङबाट उसको अधिकांश काम सञ्चालन गरेको देखिन्छ। कम्पनी सञ्‍चालन गर्नको लागि आउटसोर्सिङमार्फत् २ सय २१ जनालाई थप रोजगारी प्रदान गरेको थियो।

उसका आफ्ना स्थायी कर्मचारी भने २६ जनामा मात्र रहेको विवरणमा उल्लेख छ। जसमध्ये प्राविधिक महिला एक, पुरुष ११ र अप्राविधिक महिला २, पुरुष १२ गरी जम्मा २६ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।

पछिल्लो पटक २०७५ चैतमा प्राधिकरणलाई बुझाएको विवरणमा भने उसले आफ्ना ग्राहकको सङ्ख्या ३ लाख २८ हजार ५ सय ३८ भएको उल्लेख छ।

उक्त कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने फ्रिक्‍वेन्सी दस्तुरवापतको ७९ करोड ९२ लाख २७ हजार रूपैयाँ नबुझाएपछि प्राधिकरण सञ्‍चालक समितिले आइतबार उसको अनुमतिपत्र खारेजको निर्णय गरेको थियो।

सञ्‍चालक समितिले भदौ १ भित्र पहिलो किस्ताको ७ करोड र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। कम्पनीले १५ दिनको म्यादमा बुझाउनुपर्ने पहिलो किस्ताको ७ करोड नै नबुझाएपछि प्राधिकरणले उसले लिएको आधारभूत दूरसञ्‍चार सेवा सञ्‍चालनसहित अन्य सबै सुविधाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो।

प्राधिकरणको निर्णयपछि स्याटेलाइट कम्पनीलाई अदालतमा जान ३५ दिनको समयसीमा छ। उक्त म्यादभित्र अदालत नगएमा प्राधिकरणको निर्णयबमोजिम अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएर बक्यौता उठाउने प्रयास हुनेछ। कम्पनी अदालतमा गएमा अदालतको आदेशअनुसारको अगाडि बढ्नेछ।

प्राधिकरणको निर्णयअनुसार उसको अनुमतिपत्र खारेज भएमा स्याटेलाइट कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता उन्मुक्ति भने नपाउने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। उसले बुझाउनुपर्ने बक्यौता उठाउन सरकारका निकायबाट कानुनअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

२०६२ असार १७ मा स्थापना भएको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले तत्कालीन मध्यपश्‍चिमाञ्‍चल विकास क्षेत्र, पश्‍चिमाञ्‍चल विकास क्षेत्र र सुदूरपश्‍चिमाञ्‍चल विकास क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्‍चार सेवा सञ्‍चालन गर्दै आएको थियो। यसका अतिरिक्त उसले भ्वाइस, एसएमएस, मिसकल अलर्ट जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ।


कम्पनीमा व्यवसायी सुमार्गीको कम्पनी मुक्तिश्रीको १५ प्रतिशतमात्र सेयर छ। बहुमत सेयर एयरबेल सर्भिसेस लि. साइप्रसको ७५ प्रतिशत छ भने सम्झना अर्यालको ५ प्रतिशत छ।

कम्पनीमा व्यवसायी सुमार्गीको कम्पनी मुक्तिश्रीको १५ प्रतिशतमात्र सेयर छ। बहुमत सेयर एयरबेल सर्भिसेस लि. साइप्रसको ७५ प्रतिशत छ भने सम्झना अर्यालको ५ प्रतिशत छ। त्यस्तै, सेवा टेलिकम (ओरास्कम) बङ्गलादेशको २ प्रतिशत र पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशनको ३ प्रतिशत सेयर छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कम्पनीले सरकारलाई भन्सार शुल्क, अग्रिम आयकर, रोयल्टी, फ्रिक्‍वेन्सी शुल्क र सम्पत्ति तथा सवारी साधन करवापत २ करोड १३ लाख ३२ हजार ४ सय ८२ तथा मूल्य अभिवृद्धिकर र दूरसञ्‍चार सेवा शुल्कवापत २ करोड १८ लाख ८८ हजार १ सय ३९ गरी जम्मा ४ करोड ३२ लाख २० हजार ६ सय २१ रूपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाएको छ। उक्त कम्पनीले ग्रामीण दूरसञ्‍चार कोषमा १३ लाख ८ हजार रूपैयाँ बुझाएको थियो। यस आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ९.३ मेगाहर्ज व्यान्डविथ प्रयोग गरी सेवा सञ्‍चालन गरेको छ। नेपाल न्युजबाट । 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*