संघीयताको सवलीकरणका लागि समन्य र सहकार्यमा जोड

घटना १ साउनको दोस्रो सातातिर सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यक्षेत्रका सम्वन्धमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका विरुद्ध मुद्धा हाल्यो । जानकारीमा आएअनुसार प्रदेश सरकारले यसको कार्यक्षेत्रका सम्वन्धमा पटक–पटक वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ध्यानआर्कषण गराएको थियो ।

मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको अनुरोधलाई कुनै वास्ता गरेन । पछि प्रदेश सरकारको मिति २०७५ फाल्गुण २४ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले यो विषय प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्र भएकाले प्रदेश अन्तगर्त राखेर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरी त्यसको जानकारी संघीय सरकारलाई दियो । तर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई कुनै वास्ता गरेन । अन्तत प्रदेश सरकारले मुद्घा हाल्यो ।

घटना २ कालीगण्डकीमा डाइभर्सन वनाएर कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा सिचाई सुविधा पुराउन सरोकारवालाहरुलाई मनाउने जिम्मा लिएका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशका पाल्पा, तनहुँ स्याङ्जा, नवलपुर लगयातका क्षेत्रलाई सुख्खा बनाएर पानी अन्य प्रदेशमा लैजान नदिने सार्वजनिक रुपमा नै उदघोष गरेका छन । प्रदेश सरकारसँग कुनै राय सल्लाह नगरी वाहिर मात्र वढी हल्ला–खल्ला गरेकाले आँफूले वाध्य भएर वोल्नु परेको मुख्यमन्त्रीको धारणा छ ।

घटना ३ ः प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा भिमफेदी कुलेखानी सुरुङ्ग मार्गलाई अगाडि सारेको छ । यो आयोजना गत वर्षको वजेट व्यक्तव्यमा पनि थियो । चालु आ.व.को वजेटमा पनि छ । तर यो आयोजनालाई कुनै एक निजी कम्पनीले होल्ड गरेर राखेको छ । त्यो कम्पनीले नेपाल सरकारसँग सन २०१३ मा गरेको सम्झौता अनुसार सन ०१६ मा कार्यसम्पन्न गर्ने भन्ने छ । त्यस कम्पनीले अहिलेसम्म सिन्केपनि भाचेको छैन । प्रदेश सरकारले त्यो परियोजनामा हात हाल्न संघीय सरकारको सहयोग चाहिन्छ । यो परियोजना सिङ्गो प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ ।

यहाँ उल्लेख गरिएका घटना अलि फरक खालका तर प्रदेश तथा मुलुकको विकास र समृद्धिमा दूरगामी महत्व राख्छन । यसै गरी यी विषय सरकारका अधिकारक्षेत्रसँग पनि जोडिएका छन । संविधानले तीन तहका सरकारका लागि अधिकारक्षेत्रको वाँडफाँट गरिदिएकाले आफनो लक्ष्मणरेखा भन्दा वाहिर कुनै पनि तहको सरकार जान हुदैन ।

संविधानद्धारा प्रदत साझा सूचि लगायत केही अधिकारक्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि ठोस नियम, कानून र विधी वनीनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा तीन तहकै सरकार मिलेर जानुको विकल्प छैन ।यसै गरी सामन्य वादविवाद र मुद्धा मामिलाका कारण आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । यस्ता विषयलाई संघीयतासँग मात्र जोडेर विवादित गर्नु पनि जरुरी छैन । तर पनि संघीयताको सुदृढीकरणका लागि अहिलेदेखिनै सर्तक हुन जरुरी छ भन्ने लगायतका सन्देश यी घटनाले पुष्टि गर्दछ ।

अधिकारक्षेत्रका विषयमा सरकारका विभिन्न निकायका विचमा वादविवाद र झैझगडा हुने गरेको छ । विश्व वैकले सन २००३ मा प्रकाशित गरेको एक अध्ययन अनुसार सन १९७० देखि १९९९ को अवधीमा अफ्रिाकाका देशभित्रकै विभिन्न राज्यहरुका विचमा औषत वार्षिक एक हजार पटक द्धन्द र २९ पटक त गृहयुद्धनै भएको छ । यी द्धन्द तथा गृहयुद्धका कारण हजारौ मानिस मारिएका र विस्थापित भएका थिए । यी सवै द्धन्द तथा गृहयुद्धहरु प्राय तेल, ग्यास, सुन, हिरा, जडिवुटी, तामा, कोईला, मणि जस्ता प्राकृतिक साधन र स्रोतको पहुच लगायतका लागि भएको प्रतिवेदनमा छ । संघीय मुलुकमा मात्रै वादविवाद र द्धन्द हुन्छ भन्ने हैन । एकात्मक मुलुकमा समेत भिषण द्धन्द हुने गरेको छ । अफ्रिकाका प्राय ती सवै देश एकात्मक शासन व्यवस्था अगालेका थिए ।

छिमेकी मुलुक भारतकै कर्नाटक र तामिलनाडु राज्यका विच विगत ३३ वर्षदेखिे काभेरी नदीको पानी वाँडफाँडको विवाद अन्त्यका लागि भारतीय तल्लो सदन लोकसवाबाट गत महिना विधेयक पास भएको छ । यी दुई राज्यका विच ८०२ किमी लामो काभेरी नदीको पानीको उचित वाँडफाँडका लागि दर्जनौ पटक विवाद भएको छ । विवादका क्रममा अहिलेसम्म सैयौ मानिसहरु मरेका छन । देशभित्रकै कुरा गर्ने हो भने वि.सं २०६६ को असारमा वहुमुल्य जडिवुटी यार्सा टिप्न जाँदा गोर्खा केरौजा गाँउका सात जना मानिस मनाङ्गमा मारिएका थिए ।

सामन्य स्तरका वादविवाद र झैझगडाको चर्चा गर्ने हो भने त ठूलै लिस्ट वन्छ । धुलिखेल नगरपालिकामा वितरण हुने खानेपानी पनौती नगरपालिकाको कलातीमा उत्पादन हन्छ । खानेपानीकै विषयमा धुलिखेलवासी र पनौतीवासीका विच कैयौचोटी विवाद भएको छ । धुलिखेल, पनौती र वनेपा नगरपालिका मिलाएर महानगरपालिका वनाउने प्रयास यी नगरपालिकाका विच खानेपानी लगायतको विवादका कारण हुन सकेन ।

केही वर्ष अगाडिसिन्धुली खुर्कोटका वासिन्दालेविश्व वैकको रु ८१ करोडको ऋण सहयोगमा निर्मित खिम्ती ढल्केवर ७५ किमीे विधुत प्रसारण लाईनको निर्माणको कार्य लामो समयसम्म अवरोध गरे । काठमाडौको फोहोर धादिङ र नुवाकोटमा फाल्नुपर्ने बाध्यता छ भने काठमाडौ वासीका लागि सिन्धुपाल्चोकदेखि खानेपानीको सुविधा ल्याउनुपर्ने परिस्थिती छ । प्राकृतिक साधन र स्रोतको मात्र हैन साना–ठूला विकास निर्माणका काममा पनि विवाद हुने गर्छ ।

साविक एकात्मक व्यवस्थामा विभिन्न जिल्ला विकास समितिहरु(जिविस) का विचमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग लगायतकाविषयमा वेला–वेलामा विवाद हुने गरेको थियो । जस्तो मोरङ्ग र सुनसरी, धनुषा र महोत्तरी, वारा र पर्सा, मकवानपुर र चितवन, धाधिङ्ग र नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपाल्चोक, कपिलवस्तु र दाङ्ग, कैलाली र कच्चनपुर जिविसहरुका विच ढुँगा, गिटी, वालुवाको उत्खनन तथा निकासीका सम्वन्धमा प्रशस्तै विवादहरुथिए ।यसै गरी अर्घाखाची र कपिलवस्तु, कैलाली र डडेलधुरा लगायतका जिविसका विच पानी तथा वनजंगलको उपयोगका सम्वन्धमापनि विवाद थियोे ।

यस्ता खालका विवाद रोयल्टी र राजश्व वाँडफाँट लगायतका विषयमा पनि हुने गर्दथ्योे । जस्तो तनहु र लमजुङ्ग जिविसका विच विधुत रोयल्टीका विषयमा, दोलखा, रामेछाप र सोलुखुम्वुका विच पवर्तारोहणको रोयल्टी वाँडफाँटका विषयमा, आदि । यार्चागुम्वाका लागि डोल्पा र रुकुमका विच विवाद धेरै पहिले देखिनै हुनेगर्दथ्यो । यस्ता खालका विवादहरु जिविस– जिविस विचमा मात्र हैन, गाविस– गाविस र नगरपालिका–नगरपालिका विचमा पनि हुने गर्दथ्यो । यसै गरी गाविस र नगरपालिकाले जिविसका विरुद्धमा पनि प्रशस्तै उजुरीहरु पनि हाल्ने गरेको थिए ।

घर जग्गा रजिस्ट्रेशन, खानी, पर्यटन दस्तुर, पेट्रेलियम, वन, जलस्रोत तथा अन्य प्राकृतिक श्रोत बाट प्राप्त हुने राजश्व वाँडफाँटको निश्चित रकम जिविसले मापदण्ड वनाएर गाविस र नपालाई वाँडफाँट गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था थियो । तर अधिकाँश जिविसले वाँडफाँट गर्दैनथे । यसै गरी ढुँगा, गिटी लगायत प्राकृतिक जन्य वस्तुको विक्रीबाट प्राप्त आयको ३५ देखि ५० प्रतिशत आय जिविसले सम्वन्धित गाविस र नपालाई पनि दिनुपर्ने साविक स्थानीय स्वायक्त शासन ऐनमा व्यवस्था थियो । यस व्यवस्थाको पालना पनि प्राय जिविसहरुले गर्दैनथे । यी विषयसँग सम्वन्धित उजुरीहरुकोे चाँग साविक स्थानीय विकास मन्त्रालयमा हुने गर्दथ्योे । तर विवाद निरुपणका लागि त्यस्तो ठूलो संयन्त्र थिएन ।

मन्त्रालयको विकेन्द्रिकरण शाखा र स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगमा केही उजुरीहरु आउथे । यी उजुरीमाथि मान्त्रालयले आवश्यक रुपमा सुनवाई पनि गर्दथ्यो । साविक एकात्मक व्यवस्थाका विवादहरु खासै चर्चामा आउदैनथे । सूचना तथा संचारको त्यति धेरै विकास भएको पनि थिएन । फेरि सरकारी सूचनामा नागरिक तथा संचारकर्मीको पहुच पनि सहज थिएन ।

२० वर्षसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहिन अवस्थामा रहेको स्थानीय सरकारसँग जनताको धेरै अपेक्षा छ । जनताको अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेतापनि स्थानीय सरकारसँग निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।आफनो सिमित स्रोत साधन र सामथ्र्यले भ्याएसम्म काम गरेका छन ।साविकमा स्थानीय निकायलाई कानूनद्धारा केही विकेन्द्रिकृत अधिकारहरु प्रदान गरिएको थियो । तर स्थानीय निकायकै विचमा अधिकारका सम्वन्धमा वादविवाद हुने गर्दथ्यो । स्थानीय निकायसंग अन्य विषयगत क्षेत्रका कम्तिमा २३ वटा कानूनहरु वाझिएको पहिचान गरिएको थियो ।

स्थानीय निकाय र विषयगत निकायहरुकाविच भूमि, पानी, वन, खनिज, पहाड, निकुज्ज, वफरजोन,जटिवुटी जस्ता प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपयोग लगायतका विषयमा पनि धेरै विवाद हुने गर्दथ्यो । स्थानीय निकायसँग वाझिएका कानून सुधारका लागि तत्कालिन समयमा पनि प्रयास नभएको हैन । तर एकात्मक सोच भएको तत्कालिन राज्यशक्ताले स्थानीय निकाय र समुदायलाई अधिकार दिन चाहेन । तर अहिले परिस्थित विल्कुल फरक छ । नागरिकहरु सार्वभौम भएका छन । सिंहदरवारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । तर नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा खासै परिर्वतन भएन भन्ने आम गुनासो पनि छ । यस सम्वन्धमा सरोकारवालाहरुको ध्यान जान पनि आवश्यक छ ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि स्थानीय साधन र स्रोतको उपयोगको प्रमुख हकदार स्थानीय समुदायनै हुन । यस परिस्थितीमाहरेक क्षेत्रका कानून वनाउदा अधिकतम भन्दा अधिकतम स्थानीय समुदायको हित हुने गरी वनाउन जरुरी छ । यसै गरी प्रदेश–प्रदेश बीचको सम्वन्धलाई घनीभूत वनाउन र अधिकार क्षेत्रका विषयमा विवाद आउन नदिन विभिन्न कार्यक्षेत्र भित्र रही कानून वनाउन पनि विशेष जोड दिनु आवश्यक छ । प्रदेश र स्थानीय तहका बीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको समाधानका लागि पनि तत्काल कानून वन्न समेत आवश्यक छ ।

माथिप्रारम्भमानै उल्लेख गरिएका केही विषय प्रतिनिधि घटना मात्र हुन । तर यस्ता घटना हुन नदिन सरकारका विभिन्न तहविच घनीभूत छलफल र अन्तरक्रिया आवश्यक छ । यसै गरी प्रधानमंत्रीको अध्यक्षताको अन्तर प्रदेश परिषद र अर्थमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तर सरकारी वित्त परिषद सक्रिय हुन पनि जरुरी छ । संविधानिक अंगका रुपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि त्यत्तिकै चलायमान हुन आवश्यक छ । प्राकृतिक साधनको उपयोगमा भईरहेका र हुन सक्ने विभिन्न खालका विवादको निरुपणका लागि आयोगले अहिलेदेखिनै तत्परता देखाउनुपर्दछ । वास्तमा संघीयताको सवलीकरणका लागि समन्य र सहकार्यमा सवै पक्षबाट उचित जोड आवश्यक छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित आलेखबाट साभार । डा. खिमलाल देवकोटा संघियता बिज्ञ हुनुहुन्छ ।