संसद्ले कानुन बनाएर अधिकार दिएका निकायलाई काम गर्न नदिनु कानुनविपरीत हो : रामनारायण विडारी

जनपत्र
१ भाद्र २०८०, शुक्रबार ०७:३४

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० ले एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राखी सङ्घीय संसद्मा अवरोध जारी राखेको छ ।

लगातार संसद् अवरुद्ध हुँदा महत्त्वपूर्ण बिलहरू अड्किएका छन् । जनपक्षीय एजेन्डाबारे सांसदहरूले बहस र छलफल गर्न पाएका छैनन् । संसद् अल्पमतको कब्जामा छ । संसद्को अवरोध हटाउन सभामुख र सरकार निरिह देखिएका छन् ।

चौतर्फी दबाबपछि मङ्गलबार संसद्को अवरोध हटाउन एमाले राजी भयो । उसले उठाएको प्रश्नको जवाफ संसद्मा गृहमन्त्रीले दिएपछि संसद् सुचारु गर्न दिने सहमति जनायो । सहमतिबमोजिम गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधबार संसद्लाई जवाफ दिँदै सुन प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान र सीआईबीले अनुसन्धान जारी राखेकाले उच्चस्तरी समितिको आवश्यक नभएको बताएका थिए । तर गृहमन्त्रीको भनाइप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै एमालेले फेरि संसद् अवरोध गरेको छ ।

राज्यको आधिकारिक निकायले अनुसन्धान जारी राखेको अवस्थामा एमाले किन उच्चस्तरी समितिको माग गर्‍यो रु ऐन, कानुनबमोजिम अनुसन्धानको अख्तियारी पाएको निकायमाथि जिम्मेवार दलको यति धेरै अविश्वास किन रु प्रस्तुत छ, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य रामनाराण बिडारीसँग गरेको कुराकानी  ।

सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको छ, यसको अन्तर्य के हुन सक्छ ? 

यसमा दुईवटा कुरा छ । पहिलो, डाहा र ईष्र्या हो । प्रचण्ड स्थापित हुनेभयो भन्ने ओलीलाई डाह छ । एमालेले गर्न नसकेको काम प्रचण्ड सरकारले गर्‍यो । तीन वर्ष सरकारमा बस्दा सुन पनि पत्ता लागेन । सुनमा संलग्न भएकालाई मारियो । यी सबैको ईस्र्या हो । एमाले भनेको ओलीमुखी पार्टी हो ।

दोस्रो, छानबिन गर्दै जाँदा ओली नै पर्छन् भन्ने छैन । तर उनका मान्छे पर्ने भए । त्यस कारण यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर लागेका छन् । अब यो रोकेर रोकिँदैन । रोक्न खोजे जनताले नै तिरष्कार गर्ने छन् ।

एमालेले उच्चस्तरी छानबिन समितिको माग गरेको छ । त्यो आवश्यक छैन । संसद् आफैँले कानुन बनाएर सम्बन्धित अधिकारीलाई अधिकार दिइसकेपछि त्यो कानुन सक्रिय रहँदासम्म उसलाई विश्वास नगरी संसद्ले नै अनुसन्धान निकायकाविरुद्ध अर्को समिति बनाउनु संसद्, देश र जनताप्रति च्यूत हुनु हो ।

आजसम्म संसदीय समिति वा उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन लागु भएको मलाई थाहा छैन । ३३ किलो सुन, लाउडा, मदन भण्डारी हत्याकाण्ड, लोकमानसिंह कार्की लगायतका विषयमा थुप्रै संसदीय छानबिन समिति बने, यी कुनै प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन ।

उच्चस्तरी प्रतिवेदन लागु नहुनुको मुख्य कारण कार्यान्वयन सरकारले गर्नु हो । एमालेलाई सरकारप्रति विश्वास नै छैन । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? मानौँ, उच्चस्तरीय समितिले कुनै एक घटनामा दोषी करार गरी प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चल्दैन । प्रचलित कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने आधिकारी निकाय सीआइबी हो । उसले ठीक ठान्यो भने मात्र प्रतिवेदनले दोषी ठानेकामाथि मुद्दा चल्छ ।

सरकारमा ओली, प्रचण्ड वा देउवा जो भए पनि अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने अधिकार राज्यका यिनै निकायको होइन र ? 

हो, नेपालको प्रचलित ऐन, कानुनले जुनसुकै घटनाको पनि अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने अख्तियार सीआईबीलाई दिएको छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने जिम्मा सर्वोच्च न्यायालयले पाएको छ ।

सीआईबीले मनासिब नठाने मुद्दा नचल्नुको कारण ती निकायलाई संसद्ले नै कानुन बनाएर अधिकार दिएको छ । संसद् आफैँले कानुन बनाएर अधिकार दिने ती निकायलाई अविश्वास गरेर संसद्ले अन्यलाई दिनु कानुनविपरीत काम हो । प्रहरी ऐन २०१२ अन्तर्गत सीआईबी बनेको छ । त्यो ऐन संसद्ले बनाएको हो । जेसुकै घटना भए पनि अनुसन्धान गर्ने कामको जिम्मा उसलाई दिएको छ । त्यस्तै संसद्ले सर्वोच्च अदालत ऐन बनाएर जुनसुकै मुद्दा पनि हेर्ने जिम्मा दिएको छ । त्यसैले समिति बनाएर मुद्दा मामिला म हेर्छु भनेर सरकारले भन्न मिल्दैन ।

यसमा एमालेको भित्री उद्देश्य के होला ? राज्यको निकायमाथि उसको अविश्वास किन ? 

एक प्रचण्ड स्थापित हुने भयो भन्ने ईष्र्या र डाहा छ । अर्को उसका मानिस धमाधम पक्राउ पर्ने भए । जस्तै मल्होत्रालाई विमानस्थलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ओलीले दिएका छन् । उसको संलग्नताबिना यी काम गर्न सम्भव छैन । त्यसैले एमाले डराइरहेको छ ।

संसदीय वा उच्चस्तरी छानबिन समितिमा नै किन अडान लिइरहेको छ ? उसले सरकारको अनुसन्धान प्रक्रियालाई फेलियर गराउन खोजेको हो ?

एमाले संसदीय समितिको अडान छाडेर न्यायिक समितिमा पुगिसकेको छ । समितिमा अडान लिनुको उद्देश्य सरकारको अनुसन्धान प्रक्रियालाई निस्तेज पार्नु नै हो । न्यायिक समितिमा ५ जना एमाले, ५ जना कांग्रेस, ३ जना माओवादी बस्यो भने कस्तो निर्णय आउला ?

त्यसो भए निकास के हो ? एमालेले गरिरहेको अभ्यास सही हो ? 

भन्यो भने छुच्चो हुन्छ तैपनि भन्नैपर्ने हुन्छ । जबसम्म एमालेलाई जनताले भोट दिइरहन्छन्, तबसम्म मुलुकमा गरिबी भइरहन्छ । अस्तव्यस्त भइरहन्छ । एमाले भोलि टुटफुट भयो, नयाँ पार्टी बन्यो र अर्कै नेतृत्वमा आयो भने थाहा छैन । २०४३ सालमा रूपचन्द्र विष्टले एमालेलाई नयाँ मण्डले भनेका थिए । त्यतिबेला उसले आफूलाई माले भन्थ्यो । त्यस कारण एमालेले अझै पनि राजनीतिक दल बन्न सकेको छैन । उसले राजनीति व्यवहार देखाउन सकेको छैन । खासमा ऊ पार्टी बन्न नै सकेको छैन । उसमा अहिले पनि मण्डले प्रवृत्ति हाबी छ ।

यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले सुशासनको गहिराइमा पुगेर काम गर्न सक्ला ? 

पहिलो कुरा एमालेले यो सरकारलाई काम नै गर्न दिँदैन । सुन पक्रिएको बेला ऊ मसाल जुलुस गर्छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्छ । योभन्दा हास्यास्पद पृथ्वीमा के होला ? नक्कली भुटानी शरणार्थीका आरोपीलाई पक्रियो जुलुस गर्छ । ललिता निवासमा पक्रियो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्छ । त्यसैले एमाले तत्करहरूको एजेन्ट हो भन्ने कुरा माथिका उसको गतिविधिले पुष्टि गर्छ ।

दोस्रो कुरा प्रचण्डलाई अर्को समस्या छ । यो कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार हो । कांग्रेसले अलिकत नाइँ भनेको दिन यसको आयु सकियो ।

तेस्रो एमालेले राज्यका सबै ठाउँमा चुकुल हालेको छ । उसले ठाउँ ठाउँमा आफ्ना मान्छे राखेको छ । अदालत, संवैधानिक अङ्गलगायत राज्य सबै निकायमा उसका मन्छे छन् । संवैधानिक अङ्गमा ५२ जना उसका मान्छे भर्ना गरिसकेको छ । यी सबै कुराले गर्दा प्रचण्ड जरैसम्म पुग्छन् भनेर कसरी भन्ने ? संवैधानिक अङ्ग, प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी उसका मान्छे छन् । सरकारले राम्रो काम गर्‍यो कि एमालेले संसद् अवरोध गरिहाल्छ । गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसको सहमति अलिकति बिग्रियो भने सरकार ढल्छ । यी सबै कारणले जरैसम्म पुगेर अप्रेसन हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । तर प्रचण्डले जनतालाई विश्वास हुनेगरी भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोतल्छन् । सरकाले सुशासनका राम्रो काम गरिरहेका छ । यसलाई जारी राख्नु पर्छ । यसमा सर्वोच्चको विरोधाभाष आदेशले पनि सरकारको कामलाई प्रभावित पारिरहेको छ ।

न्यायालयकै विषयको कुरा गर्दा ललिता निवासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर आदेश दिएको होइन र ?

उनीहरूमाथि अनुसन्धान बढाउन सर्वोच्चले नभने पनि सरकारले अगाडि बढाउन सक्छ । सर्वोच्चले भनेर अनुसन्धान बढाउने होइन नि ।

सरकारले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकेको भए सर्वोच्चको आदेश आउने थिएन होला नि ? 

सर्वोच्चको आदेशमा जुन प्रचार गरेको छ, त्यस्तो छैन ।

वास्तविकता के हो त ? 

सर्वोच्चको भनाइ माथिदेखि अनुसन्धान गर भनेको होला तर तल कार्यान्वयन गर्नेहरूमाथि मात्र नभई निर्णायक व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर भनेको हो । निर्णायक व्यक्ति भनेको जसले प्रस्ताव लग्यो, जसले प्रस्तावमा ब्रिफिङ गर्‍यो, उही नै हो ।

कानुनी भाषामा ‘मनसाय’ भन्ने हुन्छ । कानुनी रूपमा मनसाय राखेर गर्‍यो भने अपराध हुन्छ । मनोसाय नराखी गर्‍यो भने लापरबाही हुन्छ । मानौँ, कुनै व्यक्तिले सडकमा गाडी चलाउँदा दुर्घटनामा एउटा मान्छेको मृत्यु भयो । त्यो मान्छेलाई मार्छु भनेर चलाएको भए त्यो अपराध हुन्छ, ‘ओभर स्पिड’ अन्य कुनै कमजोरीबाट दुर्घटना भएको हो भने लापरबाही हुन्छ । त्यसैले मनसाय राख्ने र लापवाहीमा छुट्टाछुट्टै कानुन आकर्षित हुन्छ ।

माधव र बाबुराममाथि कस्तो कारबाही हुन सक्छ ? 

माधव र बाबुरामले लापरबाही गरेको हो कि भन्नेसम्म अनुमान लगाउन सकिन्छ किनभने क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाने, त्यसलाई व्याख्या गर्ने मन्त्री हुन्छ । प्रस्ताव तयार गर्ने सम्बन्धित सचिव हुन्छन् । प्रमाण कागज लिएर गएको कर्मचारी हुन्छन् । त्यसको व्यापक ब्रिफिङ वा व्याख्या गर्ने काम मुख्यसचिवको हुन्छ ।

बाबुराम सरकारमा ४९ जना मन्त्री रहेछन् । ती सबै मन्त्रीले सहमति जनाएपछि उक्त प्रस्ताव पास भएको हो । त्यसो भए ती सबै मन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कुरा हुँदैन ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*