नेपाल–भारत दोस्रो भर्चुअल बैठक : सन्धि र सन्दर्भ

जनपत्र
४ श्रावण २०८०, बिहीबार ०६:५५

२०७७ साल पौषमा नेपाल र भारतबीच व्यापार, पारवहन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको सचिवस्तरीय आईजीसी भर्चुअल बैैठकले नेपाल र भारत पारवहन सन्धि संशोधन गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सहमति गरेको थियो । यस्ता सहमति कैयनपटक भइसकेका हुन् । सन्धि संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेको एक वर्षभन्दा बढी समय भएकोले मस्यौदा त मस्यौदामा रुमलिने त होइन ।

२०७८ र २०७९ सकिँदासम्मको उपलब्धि हेर्दा २०७५ साल नेपाल र भारत वाणिज्य सचिबस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको भर्चुअल बैठकले नेपाल र भारत पारबहन सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न चरणमा नेपाल र भारतबिच यस विषयमा छलफल हँुदै आएको देखिन्छ । २०७६ माघमा भएको सहसचिवस्तरीय बैठक नै नेपाल र भारतबिच २०७७ मार्गमा भएको पारवहन सन्धि, सोसम्बन्धी प्रोटोकल र समझदारी संशोधन गर्न विभिन्न चरणमा दोहोरो भएका पत्रलाई एकीकृत गरी दुवै देशबिच समझदारी भए । नेपाल र भारत पारबहन सन्धि र सो को प्रोटोकल नयाँ मस्यौदा तयार पारिएको थियो ।

आगामी पारवहन सन्धिमा नेपाललाई सहज हुने खालका कुरा थपिएका हुने छन् । यसमध्येको आइडब्लु अर्थात् इन्ल्यान्ड वाटर बेल्ट अर्थात् नदीका मार्ग प्रयोगको सुविधा अर्थात् यो मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पास हुन गएमा अरू नेपालको विभिन्न समुद्री बन्दरगाहबाट भारतभित्र साना जलमार्गहरू प्रयोग गरेर सामानहरू ल्याउँन पाउँनेछ । प्रस्तावित मार्गमा कोलकाता–बनारस, कोलकाता–साहेबगन्ज र कोलकाता–कलघरी छन् । कार्गो ट्राकिङ सिस्टमलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री लिईएको छ । पहिले भएका सन् १९९५ मा पुनवरालोकन भएको उतm सन्धि सन् २०१३ मा नवीकरण भएको थियो । उत्तर भारतका युपीको आइसिडी, बिहार र वेस्टबंगालका आइसिडीसँग नेपालको वीरगन्जसँग रेल सञ्जाल छ र अरूसँग पनि कनेक्टिभिटी हुँदै छ । त्यसैले डिसेम्बर सन् २००८ को रेलसेवा सम्झौताको व्यापक संशोधनको खाँचो छ ।

पारबहन विविधिकरणअन्तर्गत घासा र मुन्द्रा बन्दरगाह नेपालका लागि खुला गर्ने विषय पनि थाती छ

आन्तरिक जलमार्ग उपयोग गर्न नेपाल र भारत पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा जलमार्ग एवं बहुआयामिक ढुवानी रुट वा मार्गसम्बन्धी पारवहनसमेत राखिएको छ । ढुवानीसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया र पारवहन व्यवस्था नेपाल तथा भारत पारवहन सन्धिको प्रोटेकलको मस्यौदा गर्न सहमति भइसकेको थियो । पारबहन विविधीकरण गर्न भारतका २ बन्दरगाह घासा र मुन्द्रा नेपालका लागि खुला गर्ने विषय पनि २०७६ माघको सहसचिवस्तरीय बैठकमा उठाइएको थियो ।

सरकारले विद्यमान रेल सेवा सम्झौतालाई शीघ्र अन्तिम रूप दिने भएको थियो । नेपाल तथा भारत सचिवस्तरीय बैठकमा रेलसेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्न गरिएको देखिन्छ ।

नेपाल र भारतबिच सरकारी र निजी क्षेत्रबिचको संयुतm व्यावसायिक मञ्च अर्थात् जेबीएफ पनि स्थापना भइसकेको थियो । मञ्चको पहिलो बैठक सन् २०२१ को पहिलो त्रैमासिकभित्र हुने भनिए पनि २०२२ र २०२३ बित्न लाग्दा पनि उक्त मञ्चको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छैन । निजी क्षेत्रले धेरै अगाडिदेखि उठाउँदै गरेको र विगत मे १९९६ को व्यापार सन्धिमासमेत नेपाली र भारतीय निजी क्षेत्रको संयुतm आर्थिक आयोग गठन भई ती सुझाव लागू गर्न यो आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य नै थियो ।

नेपालको जुट तथा जुटजन्य उत्पादनमा भारतले एन्टिडम्पिङ शुल्क र काउन्टर भेलिङ शुल्क लगाएको विषयलाई पटकपटक पनि उठाइँदै आएको देखिन्छ । भारतीय पक्षले नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य सुरु भएको तथा भैरहवा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण शीघ्र सुरु गर्ने तयारीमा रहेको भारतीय पक्षले जनाएको थियो । नेपालले वीरगन्ज एकीकृत जाँच चौकी तथा विराटनगर एकीकृत जाँच चौकीमा रेल्वे लाइन विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुरोध गर्दै आएको थियो । नेपाली पक्षले दोधारा–चाँदनीमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको सुख्खा बन्दरगाहसँग सामान सामन्जस्य हुने गरी दोधाँरा–चाँदनी ÷वनबास एकीकृत जाँच चौकी निर्माण र सो स्थानसम्म रेल्वेसेवा विस्तारका लागि अनुरोध गर्दै आएको बताइएको थियो ।

चाँदनी र दोधारा वनबासामा एकीकृत जाँच चौकी अर्थात् आईसिडी निर्माण गर्न र त्यहाँसम्म रेलसेवा विस्तार गर्न २०७७ पौषमा छलफल भएको थियो । यस्तै, दोधारा तथा चाँदनी वनबासा क्षेत्रमा क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन अर्थात् सिबिई जेड निर्माण सम्भावनाका लागि विस्तृत अवधारणा तयारी गरी थप छलफल गर्न यसका लागि नेपाली पक्षका अवधारणा पत्र तयार गर्ने पनि सहमति भएको थियो ।

बंगलादेशसँग बंगलादेश व्यापारका लागि फूलबारी । बंगलादेश मार्ग प्रयोग गर्दै आएकोमा त्यहाँ हुने ट्राफिक समस्या समाधान गर्न भारतको एसियन हाइवे २ प्रयोग गर्न पाउँने व्यवस्थाका लागि भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरिँदै आएको छ । नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समितिको सचिवस्तरीय बैठक अर्थात् आइजिसीको बैठकमा जहिले पनि खास वा ठोस सहमति हुन सकको देखिँदैन ।

२०७३ सालवैशाख–साउनतिर मात्र नेपाल–भारतबिच एक दर्जनभन्दा बढी दुई पक्षीय वार्ता भएका थिए । यस्तो प्रवृति नेपाल–भारतबिच सम्बन्ध बिग्रेको वा नाकाबन्दी भएपश्चात् सामान्य भएको बेला हुँदै आएको देखिन्छ । त्यस बेला गृहसचिवस्तरीय बैठक पनि गर्ने प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ । २०७४ सालको पछिल्ला महिना फागुनमा प्रकाशमा आए अनुरूप नेपालको तेस्रो देशसँग भारतको पारबहन मार्ग भएर गरिने व्यापारमा सहजता ल्याउन ट्रान्ससिपमेन्ट मोडालिटी तयारी गरी सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिमा नेपालले प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । आइजिसी बैठक सन् अप्रिलमा २०१८ अर्थात् वैशाख २०७४ सालतिर पोखरामा भएको थियो । पहिलेदेखि नै नेपालले तेस्रो देशसँगको व्यापार भारत भएर गर्दै आएको छ ।

नेपाल र भारतबिच वाणिज्य तथा पारवहन एवं रेल्वे सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि बनेको यो समिति बैठक सन्धिअनुसार हरेक ६–६ महिनामा हुनुपर्ने हो तर सबभन्दा पछिल्लो अघि २०७० पौषमा काठमाडौंमा बसेको ज्ञात हुन आउँछ । २०७० सालपछि अढाइ वर्षपछि पछिल्लोपटक २०७३ आषाढ १४ मा नयाँदिल्लीमा बसेको देखिन्छ । त्यसपछि २०७४ वैशाखतिर हुने देखिएको छ । यसअघि ६–६ महिनामा यस्तो बैठक बस्ने भनिए पनि एकएक वर्षमा यस्तो बैठक बस्दै आएको देखिन्छ ।

एयरपोर्टमा स्वागत गर्न आउने अधिकारीले नेपाली प्रतिनिधिलाई वार्ताको एजेन्डा सोधनी गरेबाट नेपालको कमजोरी छर्लंग देखिन्छ

नेपाल–भारत सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समितिको बैठक ६–६ महिनामा नेपाल र भारतमा बस्ने प्रावधान भएको थियो । माघ २०७१ सालमा यस समितिको बैठक बस्ने भनिएको थियो । तर, २०७३ जेठसम्म पनि यसको बैठक बसेन । तर, यसको बैठक २०७३ आषाढ दोस्रो सातापछि दिल्लीमा बसेको थियो । अघिल्लो र २०७२ आषाढमा दिल्लीमा बसेको आइजिसीको बैठकबिच एकतर्फी नाकाबन्दी नेपालले बेहोर्नुपरेको थियो । यसअघि सन् २०१३ डिसेम्बरमा अन्तर सरकारीको बैठक बसेको ज्ञात हुन आउँछ । यस समितिको बैठकले बेलाबेलामा व्यापार, पारबहन र आर्थिक सहयोग’दयगत थप परिमार्जन गर्दै जाने गरेको देखिन्छ । सो बैठकले द्विपक्षीय व्यापार सन्धिलाई व्यापारिक र आर्थिक क्षेत्रमा अझ सुदृढीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउँदै जाने गरेको छ । यस्तो बैठक नियमितरूपमा बसेमा दुवै देशलाई फाइदा पुग्न जान्छ तर बैठक नबसेमा अन्तर–सरकारी सञ्चार सम्पर्कको अभावमा वर्तमान अवस्थाको सिर्जना हुन आउँछ ।

नेपाल–भारतबिचको व्यापार सन्धि मैत्रीपूर्ण, सहुलियतपूर्ण र सहयोगी सन्धिमा अवश्य छ । यद्यपि, व्यवहारमा भने व्यापक कठिनाइ उत्पन्न भएकाले नेपालको निकासी भारतमा ह्वात बढ्न सकेको छैन । नेपाल–भारत व्यापार गर्दा बेलाबेलामा कठिनाइ उत्पन्न गरेको देखिन्छ । सन् २००९को नेपाल–भारत व्यापार सन्धि सन् २०१६ पछि ७ वर्षसम्म अर्थात् २०२३ सम्म कायम देखिन्छ । त्यतिकैबिचमा २०७२ असोजपछि नेपालले नाकाबन्दी बेहोर्नुपरेको थियो । जहिले पनि नयाँ व्यापार सन्धिले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेली तेस्रो देशसँग व्यापार विविधीकरण तथा प्रवद्र्धन गर्ने भने पनि नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसँग मात्र अघिल्लो आवसम्म करिब ६७ प्रतिशत जति नै छ ।

स्मरणीय छ कि निगोसियसन अर्थात् वार्तामा जाने नेपाली पूर्णजानकार रहँदैनन् र पूर्णम्यानडेट लिएरसमेत गइआएको देखिँदैन । सन् १९८९ को नाकाबन्दीको समयमा वार्ता समूह अर्थात् निगोसियसन टिमलाई म्यानडेट नहँदा एयरपोर्टमा नै स्वागत गर्न आउने अधिकारीले पछिल्लोपटक नेपाली प्रतिनिधिलाई वार्ताको एजेन्डा लिएर आएको वा नआएको भनी सोधनी गरेबाट नेपाली वार्ता टोली कमजोर अवस्थामा जाने गरेको छर्लंग देखिन्छ । २०७९ भाद्र २२ मा बसेको मन्त्रिीस्तरीय बैठकले वाणिज्य सचिव र सहसचवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको बैठकको तयारीका लागि समिति गठन गर्ने भनिएको थियो । राजधानीडेलीबाट ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*