अस्थिरतालाई मलजल गर्दै प्रमुख दल

प्रमुख राजनीतिक दलको केन्द्रीय ‘सिन्डिकेट’ का कारण कोशी प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । कोशीमा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष दल दुवैको बहुमत नपुगेपछि अब सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले नै गठबन्धन सरकारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेपछि उत्पन्न विवाद सर्वोच्च पुगेर सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । कोशी प्रदेशबाट अस्थिर राजनीतिको सुरुवात भएको छ ।

स्थायी राजनीतिको ‘गफ’ गर्दै आएका राजनीतिक दलले सत्तास्वार्थका लागि पुनः अस्थिर राजनीतिलाई मलजल गरेको उदाहरण यो हो । कोशीमा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धन कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीका ४ गरी र जसपा १ सांसद गरी ४७ छन् । प्रतिपक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ छन् ।

सभामुख गौतमले बहुमत पुर्‍याउन हस्ताक्षर गरेपछि कांग्रेसका उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री भएका थिए । राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगरेसम्म यो कोशी सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । एमाले र राप्रपा गठबन्धन बन्यो भने पनि एक सिट रहेको जसपाको समर्थ नभए सरकार बन्ने सम्भावना छैन ।

०७९ पुस १० मा एमाले र माओवादी गठबन्धन बनेपछि हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यगरी दुई दलको गठबन्धन टुटेसँगै गत १५ असारमा कोशी सरकार ढलेपछि राजनीतिक संकट चुलिएको छ ।

नेपालको संविधान धारा १६८ को उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्न सकिने, उपधारा ३ मा ठूलो दलको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । कुनै सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा उपधारा ९७० मा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था पनि छ ।

हाल राजनीतिक दलको सत्ता केन्द्रित मानसिकताका कारण कोशीमा तत्काल गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा) र विपक्षी (एमाले र राप्रपा) कसैको पनि बहमत पुग्ने अवस्था देखिँदैन ।

एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतको गठबन्धनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका थिए । राष्ट्रपति बनाउने विषयमा एमाले र माओवादीबीच सहमति नभएपछि यो गठबन्धन टुट्यो । त्यसपछि सरकार बनेको एक महिनाभित्र माघ २७, ०७९ एमालेको नेृत्वमा भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेको थियो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनले विश्वासको मत पाए पनि एकीकृत समाजवादीबाट सुदूरपश्चिम सरकारका अर्थमन्त्री नरेशकुमार शाहले ल्याएको बजेटप्रति सत्तारूढ दलकै तीव्र असन्तुष्टि छ ।

यतिसम्म कि समाजवादीकै सांसदहरू आफ्नै अर्थमन्त्रीविरुद्ध उभिएका छन् । सुदूरपश्चिम सरकार माओवादी, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलको बैठकले बजेट संशोधन नगरे समर्थन नगर्ने निर्णय गरेका छन् । ‘बजेटप्रति सत्तापक्षभित्रबाटै व्यापक असन्तुष्टि छ । यथास्थितिमा पारित गर्न दिनुहुँदैन भन्ने ती दलको निर्णय छ,’ माओवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद ओमविक्रम भाटले भने ।

सुदूरपश्चिमको बजेटप्रति व्यापक असन्तुष्टि भए पनि सत्ता गठबन्धन दलले केन्द्रबाट जसरी पनि बजेट पारित गराउन दबाब दिइएको त्यहाँबाट एक सांसदले भने । ‘हामीले जति बोले पनि केन्द्रबाट बजेट पारित गर भने बाध्य भएर समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ ती सांसदले भने ।

माओवादीले राष्ट्रपति चयनमा रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेपछि एमालेसँग गठबन्धन टुटेका कारण एमालेको नेतृत्वमा रहेका कोशीमा गत असार १५ मा, गण्डकीमा वैशाख १०, लुम्बिनीमा वैशाख ११, र सुदूरपश्चिममा गत माघ २८ मा सरकार ढलेका थिए । संघमा फागुनमै सत्ता गठबन्धन फेरिए पनि कोशीमा भने जेठ २३ सम्म माओवादी र असार १५ सम्म एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहेको थियो । प्रदेश निर्वाचनपछि जसपाले नेतृत्व गरेको मधेश, माओवादीले नेतृत्व गरेको वाग्मती र कर्णाली सरकारले मात्र पाँच महिना समयावधि पार गरेका छन् । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा एकदेखि बढीमा पाँच महिनामा सरकार फेरिँदा राजनीति खलबलिएको छ ।

‘केन्द्रबाट निर्देशन नहुने हो भने हामी एमाले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने थिएनौं । त्यसो भएको भए राजनीतिक संकट पनि आउने थिएन,’ माओवादी कोशी प्रदेशका एक सांसदले भनाइ छ । केन्द्रीय गठबन्धनका कारण कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा संकट उत्पन्न भएको छ । एमालेको नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो ।

मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले जेठ ३० मा विश्वासको मत दियो । जबकि अरू कुनै प्रदेशमा एमालेले सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेको थिएन । जसपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका यादवलाई एमालेले राजनीतिक स्थिरताका लागि विश्वासको मत दिएको बताएको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले स्थिरताका लागि मधेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएको बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘राजनीतिक अस्थिरताका विरुद्धमा एमालेले मधेश प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएर बाँकी प्रदेशलाई पनि अस्थिरतातर्फ जानबाट रोक्न अन्य दलले यस्तै रचनात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा राखेको छ ।’ कोशी प्रदेशको राजनीतिक संकटतर्फ संकेत गर्दै उनले यस्तो भनेका थिए । मधेश सरकारलाई एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जसपा, जनमत, लोसपा, एकीकृत समाजवादी गरी सबै दलले समर्थन गरेका छन् ।

टर्न सक्छ मध्यावधि ?

कोशी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले ‘मेरो गोरुको बाह्र टक्का’ भनेजस्तै अडान नछाडे वा सर्वोच्चले सभामुखले सरकार निर्माणमा मत दिन सक्ने फैसला गरेको अवस्थामा बाहेक मध्यावधि निर्वाचनमा जाने करिब निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलले मध्यावधि निर्वाचन टार्न सक्ने विकल्प छन् । ६ सिट भएको राप्रपाले गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरेर आलोपालो मुख्यमन्त्री लिनुपर्ने एउटा विकल्पका रूपमा हेरिएको छ । कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा ठूलो दल एमालेलाई जसपाले समर्थन गर्नुपर्नेछ । मधेशमा जसपा नेतृत्व सरकार संकटमा परिहाले एमालेले जोगाउने सर्तमा कोशीमा जसपाले एमालेलाई समर्थन गरे मध्यावधि टर्न सक्ने पनि विश्लेषक बताउँछन् ।

गठबन्धनले राप्रपालाई विश्वासमा लिने सबैभन्दा बलियो विकल्पका रूपमा हेरिएको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक अस्थिरता कसैको चाहना नभएको भन्दै कोशी प्रदेशको संकट टार्नेबारे गठबन्धनले समाधान निकाल्न गम्भीर छलफल गर्ने बताए । ‘कोशी प्रदेशसभामा गठबन्धन र विपक्षी बराबर भएको अवस्थामा हामी राप्रपासँग ठोस प्रस्ताव लिएर छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो भने निराशा बढ्नेछ । समाधानसहित विकल्प लिएर अघि जानुपर्छ ।’

कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मध्यावधिले कसैको हित नगर्ने भन्दै कोशीका सभामुख बाबुराम गौतमको मतबारे प्राविधिक समस्या समाधान गर्ने दाबी गरे ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो पार्टीलाई विश्वासमा लिने अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन टर्न सक्ने बताए । ‘बल ठूला दलको कोर्टमा छ । हामी पर्ख र हेरको नीतिमा छौं । राप्रपाले किस्तीमा मत राखेर सरकार बचाउनतिर लाग्दैन,’ उनले भने, ‘ठूला दलले हामीलाई विश्वासमा लिएर मध्यावधि टार्न सक्छन् ।’ उनले राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिए कोशीको राजनीतिक संकट गर्न सक्ने संकेत गरे । ‘हामीले केही मागेका छैनौं । ठूला पार्टीबाट प्रस्ताव आएको छैन । उनीहरूको भरपर्दो सहकार्यको आए हामी निर्णय गर्छौं,’ उनको भनाइ छ ।

माओवादी सचिव राम कार्कीले कोशी प्रदेशसभाको समीकरण अपवादका रूपमा रहेको बताए । ‘राजनीतिक स्थिरता चाहने हो भने अपवादका रूपमा ठूला दल एक ठाउँमा आएर सरकार बनाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘कि बहुमत पुर्‍याउन सक्नुपर्‍यो, सकिन्न भने मिलेर राजनीतिक संकट टार्नुपर्‍यो ।’ उनले कोशीमा राजनीतिक संकट टार्न नागरिक समाजले दबाब दिनुपर्ने बताए । पूर्वसभामुख एवं राजनीतिक विश्लेषक दमनाथ ढुंगानाले संसदीय व्यवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन अन्तिम विकल्प भएको भन्दै दलहरूले कोशीमा सकेसम्म समाधान निकाल्नुपर्ने बताए । ‘दलहरूले राजनीतिक संकट टार्ने प्रयास गर्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्थापमा मध्यावधि अन्तिम विकल्प हो,’ उनले भने, ‘दलहरूबीच सहमति नै भएन भने मध्यावधि जानु संसदीय व्यवस्थाको चरित्र पनि हो । अरू विकल्प छैन ।’

राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेबारे विवाद हुँदा एमाले–माओवादी गठबन्धन दुई महिनामै भत्कियो । प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहालले निरन्तरता पाए पनि त्यसले आममानिसमा शंका उत्पन्न भयो । कांग्रेस र माओवादीबीच खटपट हुनबित्तिकै जुनसुकै बेला सरकार ढल्न सक्ने अवस्था छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण पक्राउ परेपछि असन्तुष्ट सभापति शेरबहादुर देउवा अझै दाहालप्रति सशंकित छन् । त्यसको अनुसन्धान आरजु देउवासम्म पुग्ने हो भने दाहाल सरकार संकटमा पर्ने अनुमान छ । त्यस्तै कांग्रेस संस्थापनबाहेकका नेताहरू एमालेसँग सत्ता साझेदारबारे हुने छलफलले पनि बेलाबेला सरकार परिवर्तन हुने चर्चा चल्दै आएको छ ।

स्थायी सरकारको नारा लिएर ०७४ को आम निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच स्वार्थ–संघर्षका कारण साढे तीन वर्षमा सहकार्य टुटेको थियो । स्वार्थ–संघर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला सर्वोच्च अदालतले ०७७ फागुन २३ मा नेकपा विघटन गरिदिएको थियो । दुई दलबीच ०७५ जेठ पहिलो साता पार्टी एकीकरण भएको थियो । त्यसपछि एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किएका थिए । आफ्नो सरकार ढल्ने अवस्था भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस ०७७ र ८ जेठ ०७८ मा संसद् विघटन गरी अस्थिरताको बीउ रोपेका थिए । इकान्तीपुरबाट ।