चुस्त प्रशासन, भष्ट्राचार शुन्य, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय डिजिटल बनाइने

जनपत्र
१९ श्रावण २०७६, आईतवार ०६:४९

हेटौंडा । प्रदेश नम्बर ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने काममा फरक तरिकाले गर्न योजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को नीति तथा कार्यक्रम र वजेट कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ ।

मन्त्रालय अन्तरगतका योजना पुरा गर्नका लागि प्रदेश नम्बर ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण प्रसाद नेपालले मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई ४५ बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ । यो निर्देशन अनुसार काम गरेर मन्त्रालयमा रिपोटिङ गर्न उहाँले निदेर्शशन दिनुभएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाइ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि दीगो विकास, गर्विलो शुसासन र चुस्त प्रशासन व्यवस्थापन गर्न मन्त्री नेपालले निर्देशन दिनुभएको हो ।

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा सुशासन तथा प्रशासन व्यवस्थापन

मन्त्रालय अन्तरगत पर्यटन कार्यालयको संचालन तथा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको सेवा विस्तार तथा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा रिक्तरखाली भएका पदमा एक महिना भित्र कर्मचारीहरु खटाउने व्यवस्था मिलाउने मन्त्री नेपालले बताउनुभयो ।
एक महिना भित्र मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु, सब डिभिजन वन कार्यालय तथा सो कार्यालयका कर्मचारीहरु तोकिएको स्थानमा वसी काम गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाइ नागरिकलाई नजिकको स्थानवाट सरल तथा सहज सेवा उपलव्ध गराउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
भष्ट्राचार शुन्य वनाउने

शुसासनलाइ थप प्रभावकारी वनाउन, भष्ट्राचार शुन्य वनाउने अभियान गरिएको बताउँदे मन्त्री नेपालले भन्नुभयो–‘प्रतिवद्ध हुने र मन्त्रालय तथा माततहका सबै निकायहरुले मासिक खर्च विवरण विद्युतिय माध्यमवाट समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना छ ।

मन्त्रालय तथा मातहतका सवै कार्यालयमा दुइ महिना भित्र डिजिटल हाजीरी, सफ्टवयरमा आधारित दर्ता चलानी, डिजिटल नागरीक वडापत्र तथा सेवाग्राही वस्ने स्थलमा टि.भि.र पत्रपत्रिका र कार्यालयको चेतनामुलक प्रकाशन हेर्न तथा पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाउने योजना बनाइएको छ । यसको सम्पन्न प्रतिवेदन पहिलो चौमासिकको प्रगति समिक्षामा पेश गर्नुपर्ने छ ।’

चौमासिक प्रगतीलाई सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिनैपर्ने

मन्त्रालय र निर्देशनालयले मातहतका कार्यालयले सम्पादन गरेका कामहरु, कार्यालयहरुको सरसफाइ, कर्मचारीको ड्रेस कोड र हाजीरी, फाइलिङ्ग, तथा अभिलेख व्यवस्थापन, गुनासा सुनवाइ, स्टोर व्यवस्थापनको नियमित अनुगमन गरिने मन्त्रालयको तयारी छ ।
चौमासिक समाप्त भएको पन्ध्र दिन भित्र कार्यक्रमको प्रगति तथा खर्च लगायतको विवरण सुचना अधिकारी मार्फत अनिवार्यरुपमा संचार माध्यमलाइ जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउनका लागि मन्त्री नेपालले निर्देशन दिनुभएको छ ।

निर्देशनालयहरुसँग समन्वय गरी अनुगमन प्रतिवेदन तथा हरेक महिनामा प्रगति विवरण लिई हरेक महिनाको सात गते भित्र मन्त्रीस्तरीय वैठकमा सचिववाट प्रगति प्रस्तुत गराउनका लागि निर्देशन दिइएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि प्रदान गरीएको जग्गाको वातावरणीय पक्ष तथा सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको सम्वन्धमा मासिकरुपमा कम्तीमा तिन वटा परियोजना अनुगमन गरी मासिक रुपमा निर्देशनालयले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।

महिना आठवटा उद्योगको अनुगमन गर्नुपर्ने

जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुले हरेक महिना कम्तीमा आठवटा उद्योगको अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘सव डिभिजन तथा डिभिजन वन कार्यालयहरुले क्रमश कम्तिमा ८–८ वटा तथा कम्तिमा २–२ वटा समुदायद्धारा व्यवस्थापन गरीएका वनहरु, कम्तीमा २–२ वटा वनजन्य उद्योगहरुको अनुगमन गरी निर्देशनालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक भित्र वन पैदावार काठ, दाउरा जडिवुटीहरुको संकलन, सदुपयोग, ढुवानी र ओसार–पसारको कार्यलाई थप पारदर्शि र सुरक्षित वनाउन विद्युतीय सफ्टवयर प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरिएको छ । काठ, दाउराको ढुवानी र ओसारपसारको विद्युतीय अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्न शिघ्र पहल गर्ने योजना बनाइएको छ ।

सेवा शुल्क संकलन, राजस्व संकलन, धरौटी रकम, दण्डजरीवानाको रकम लगायतका आर्थीक कारोवारहरु वैङ्कीङ्ग प्रणाली मार्फत सरकारले तोकेको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा कार्यालयमा शुन्य नगद कारोवारमा वनाउने व्यवस्था मिलाउनका लागि मन्त्री नेपालले निर्देशन दिनुभएको छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*