प्रदेश ३ सरकारकोे खर्चः धेरै आर्थिक, थोरै खर्च आन्तरिक मामिला

बजेट खर्च गर्न नसक्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालय दोस्रो स्थानमा ।
हरि हुमागाईं
१३ श्रावण २०७६, सोमबार ०८:२४

हेटौंडा । प्रदेश नम्बर ३ का सबै मन्त्रालय र कार्यालय मध्यमा धेरै खर्च आर्थिक मामिला मन्त्रालय र सबै भन्दा कम खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गरेको छ । बितेको आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा आर्थिक मन्त्रालयले कुल ८० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले भने कुल १८ दशमलव ९९ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको कुल बजेट ७ अर्ब ८७ करोड २ लाख ९१ हजार मध्यमा ६ अर्ब ३२ करोड ३२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । त्यस्तै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको कुल बजेट १ अर्व ४९ करोड ५२ लाख १७ हजार मध्यमा २८ करोड ३९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख हरि प्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको चालु खर्च ४६ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगत खर्च भने १३ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सबै भन्दा धेरै चालु खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च भने गर्न सकेन । चालु खर्च ९४ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च भने अत्यन्त थोरै २ दशमल ९२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

बजेट खर्च गर्न नसक्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालय दोस्रो स्थानमा

प्रदेश नम्बर ३ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले बितेको आर्थिक वर्षमा कुल २४ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयपछी खर्च गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री कार्यालय देखिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको कुल बजेट ४९ करोड ९८ लाख २२ हजार रुपैयाँ मध्यमा १२ करोड ४५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालु खर्च ३८ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च भने १२ दशमलब २२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले बताउनुभयो ।

अरु मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत यस्तो छ

बितेको आर्थिक वर्षमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५८ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश व्यावस्थापीका सचिवालयले ६० दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भूमि व्यावस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल ५१ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार बिकाश मन्त्रालयले कुल ५७ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सामाजिक बिकाश मन्त्रालयले कुल ६२ दशमलव ७१ प्रशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी प्रदेश ३ को नीति तथा योजना आयोगले कुल ४९ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायधिबक्ताको कार्यालयले ६८ दशमलक ५३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री कार्यालय, संसद सचिवालय, मन्त्रालय, नीति योजना आयोग र मुख्य न्यायधिबक्ता कार्यालयले गरेको कुल रकम, चालु र पुँजीगत खर्च यस प्रकार रहेको छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*