प्रदेश ३ मा सवारी ऐन संशोधनको प्रकृया सुरु

हेटौंडा । प्रदेश नम्बर ३ सरकारले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ लाई संसोधनको प्रकृया सुरु गरेको छ । प्रदेश ३ सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र दर्ता भएको सवारी साधनको वार्षिक करको जरिवानामा १ सय प्रतिशतको वृद्धि गरेपछि त्यसलाई केही संसोधन गर्न खोजीएको हो । यो ऐनको यातायात क्षेत्रबाट चौतर्फी बिरोध पछी प्रदेश सरकारले सवारी ऐन संसोधनको प्रकृया सुरु गरेको हो ।

साउन मसान्त भित्रनै यो ऐन संसोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनुभयो । अहिलेको अवस्थामा भने सवारीसाधनको पुरानो कर लिनै बन्द भएको छ । ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमानै नआइकन संसोधनको प्रकृया सुरु भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गते बाट सवारी ऐन लागू हुने भनिएपनि एनको चौतर्फि रुपमा बिरोध आएपछी ऐन कार्यान्वयननै नभइकन संसोधनको प्रकृया सुरु गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ जारी गरेको थियो । भुलवस यो ऐन आएको हुन सक्ने भन्दै यसलाई संसोधन गर्नका लागि प्रकृया आजैबाट सुरु गरेको हो । आज बिहान मात्र मुख्यमन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा सम्वन्धीत मन्त्रालयका सचिवहरु र सरोकारवाला निकायहरु बिच बसेको बैठकले ऐन संसोधनको प्रकृया सुरु गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले ऐन संसोधन गरेर अगाडी बढ्ने निणय गरेको हो । अव सबै संग राय, सल्लाह, सुझाव सहित ऐन संसोधन गर्नेगरी अगाडी बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशले जारी गरेको नयाँ प्रादेशिक ऐनले सवारीसाधन करको रकम तोकिएको समयमै नबुझाएमा १ सय प्रतिशत जरिवाना गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यस ऐनको दफा १७३ मा कर बुझाउने बारे उल्लेख गरिएको छ । दफा १७३ मा करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारीसाधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्त वा दर्ता नवीकरण गर्न म्याद जानुअघि नै सो म्यादभित्र बुझाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यदि कुनै सवारीधनीले दफा १७३ अनुसार सवारीसाधन कर नबुझाएको खण्डमा त्यस्ता सवारी धनीबाट कर असुल गर्न दफा १७६ लगाउने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को परिच्छेद ९ को दफा १७६ मा सवारीसाधन करसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस दफाअनुसार म्याद नाघेको पहिलो एक महिनासम्मका वार्षिक करको थपका लागि ५ प्रतिशत जरिवाना लिने उल्लेख छ । त्यसैगरी म्याद नाघेको ७५ दिनसम्मको अवधिलाई १० प्रतिशत थप जरिवाना लगाइने उल्लेख छ । म्याद नाघेर ७५ दिन कटेपछि आर्थिक वर्षको अन्तसम्मको समयमा वार्षिक करको २० प्रतिशत जरिवाना बापत रकम लिने कुरा उल्लेख छ । तर आर्थिक वर्षसमेत कटिसकेपछि भने वार्षिक करमा एक सय प्रतिशत जरिवाना लिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश ३ सरकारले २०७५ माघ १८ गते नै प्रादेशिक राजपत्रमा यो सूचना जारी गरेको थियो । यद्यपि यसबारे खासै चर्चा भने गरिएको थिएन । तर जब सवारी धनीहरु आर्थिक वर्ष लागेलगत्तै कर तिर्नका लागि भनेर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा पुगे, त्यसपछि बल्ल यो ऐनले गरेको व्यवस्थाबारे थाहा पाए । सवारीसाधनको जरिवानामा व्यापक वृद्धि भएपछि करदाताहरुले कर कार्यालयमै झगडा गर्न थाले । प्रदेश सरकारले सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी कानुन बनाएको भन्दै यसको विरोध सुरु भयो ।

हाललाई यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार बनेको कार्या्विधिलाई सङ्घीय ऐन मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष नाघे पनि अधिकतम ३२ प्रतिशतसम्म मात्रै जरिवाना लिने कुरा उल्लेख गरेको छ । सङ्घीय ऐनअनुसार बनेको यातायात व्यवस्थापन कार्या्विधि निर्दे्शिका २०६० को संशोधन २०७४ अनुसार एक आर्थिक वर्ष पार भएमा पनि सवारी साधन करको अधिकतम जरिवाना ३२ प्रतिशत मात्रै छ ।

कार्या्विधि निर्दे्शिकाको परिच्छेद ३ को नियम ११.११ मा राजस्व असुली र दाखिलासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस नियमको उपनियम १० मा कर असुली तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस उपनियमअनुसार चैत मसान्त वा म्याद सकिने मितिभित्रै जुन पहिला आउँछ, त्यही समयमा कर बुझाउने कुरा उल्लेख छ । यदि सो समयमा म्याद सकिए पनि सवारीसाधन कर नबुझाएमा ९० दिनसम्म ग्रेस पिरियड दिने गरिएको छ ।

ग्रेस पिरियड सकिएपछि पहिलो ३० दिनसम्म ५ प्रतिशत, त्यसपछिको ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत, ३० तथा ४५ दिन गरी ७५ दिनभन्दा पछाडि भए आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको समयमा २० प्रतिशत जरिवाना लिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । उक्त आर्थिक वर्ष्भित्र पनि सवारीसाधन कर नबुझाउनेलाई भने ३२ प्रतिशत जरिवाना लिने सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था छ । तर प्रदेश नम्बर ३ सरकारले भने सङ्घीय कानुनभन्दा बाहिर रहेर अहिले एक सय प्रतिशतसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।