हेटौडाको घर भत्काएमा क्षतिपुर्ती व्यक्तिगत रुपमा कर्मचारिले दिनुपर्छ (बिचार)

अधिवक्ता सम्बल चौलागाई
२१ असार २०७६, शनिबार १५:०१

 

राज्य आम नागरिकको संरक्षक हो । राज्यको नजरमा सबै समान हुन्छन । कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई विभेद गरिने छैन भनेर नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हकमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारि कार्यालयहरु संविधान , कानुन र अदालतको व्याख्या कार्यान्वय गर्ने निकाय भएकोले उनिहरु झनै जिम्मेवार हुनु पर्दथ्यो तर डिभिजन सडक कार्यालय हेटौडाले हेटौडाको बाटो छेउका घरटहरा हटाउने भनि सुचना प्रकाशीत गरेको कुराले अहिले संवैधानिक हक, कानून र सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सबैलाई अनदेखा गरेको छ । जुन कार्यलाई सम्वन्धित निकायले वेलैमा ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

सुचना निकालीसके पश्चात पनि अदालतको स्टे अर्डर नभएका घरहरु भत्काउछु भन्ने मकवानपुरका डिभिजन प्रमुखले सर्वाेच्च अदालतको वृहत पुर्ण ईजलासको फैसलाले मुअव्जा नदिई बाटो विस्तार नगर्ने फैसला गरि सकेको अवस्थामा जनताको नाममा पुर्जा भएको जग्गा र घर कि राज्यको हो भनेर प्रमाण दिएर भत्काउनु पर्यो कि सार्वजनिक सडक ऐन२०३१  र जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ बमोजिम मुअव्जा दिनु पर्यो र भत्काउनु पर्यो यदी यी दुबै कुरा होइन जग्गा व्यीक्तको नाममा नै रहेको र मुअव्जा दिएको छैन भने कसैको व्यीक्तगत घरजग्गा भत्काउने छुट डिभिजन कार्यालय र प्रमुखलाई छैन । यदि कसैको घर जग्गामा डोजर चल्छ भने त्त्यो आतंक हो र त्यसरि भत्काउने कार्यबाट भएको क्षतीको हर्जाना भोली जो जो भएर घर भत्काउछन उनिहरुबाट नै अशुल हुन्छ । संविधान र कानूनले गर्न नदिएको कार्य लहडमा र सनकका भरमा गरेमा त्यसको हिसाव किताब पक्कै हुने नै छ  ।

अहिले हेटौडा बजारको मुख्य सडकमा भएका घर जग्गाधनिहरुको मन मस्तिस्कमा डिभिजन सडक कार्यालय हेटौडा द्धारा २०७६।०३।०७ गते पत्रिकामा प्रकाशित घर टहरा हटाउने सूचनाले आतंक मच्चिएको छ ।  मानिसको व्यक्तिगत सम्पति माथिको आधिकार नेपालको संविधानको धारा २५ मा धारा ३७ मा आवासको हकलाई, मौलिक हकमा सामेल गरेको छ जुन एक नागरिकको नैसर्गिक तथा कसैले पनि कुनै पनि अवस्थामा सीधै खोस्न नमिल्ने आधिकार हो जुन व्यवस्थालाई उक्त सूचनाले सीधै चुनौती  दिई राखेको छ ।

त्यस्तै सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त नै नगरी नागरिकको जग्गा सडक भित्र पर्यो भनी व्यक्ति को पूर्ण हक भोग स्वामित्वको जग्गामा बनेको घर स्वतः सार्वजानिक सडक भित्र कायम गर्ने र राज्यलाई जतिसुकै अत्यावश्यक भएपनि कानुन भन्दा बाहिर गई नागरिकको सम्पत्ति माथि सिधै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा ४ तथा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ बमोजिमको कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर तथा व्यक्तिको सम्पत्ति कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ति दिएपछि मात्र सडक विस्तारको कार्य गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

विस्वमा धेरै नै आगाडी व्यक्तिगत सम्पतिको हकलाई विभिन्न तरिकाले विभिन्न समयमा कानूनद्वारा संरक्षित गरिदै आएको छ र विभिन्न मूल्य मान्यता स्थापति गर्दै तिनै सिद्धान्तहरुलाई नजिर स्वरुप संसार भरिका कुनै पनि तहका न्याय सम्पादन गर्ने निकाय तथा न्यायपालिकाहरुले प्रयोग गर्दै आएका छन् उदहारणको लागि  , United States V Causbyको मुद्धामा  मा Causby को कुखुरा फर्म को  धेरै नै नजिक बाट आर्मीको क्रियाकलाप तथा हवाई आभ्यास बाट Causbyको कुखुराहरु बहिरो भएर दिनै पिछे ठुलो ठुलो आवाज आउने आनी रातको समयमा एक्कासी बत्ति बाल्ने निभ्ने क्रियाकलापबाट  कुखुरा फारमको व्यवसायमा घाटा व्यहोर्नु परेको हँदा अमेरिकाको सर्वोच्च आदलातद्वारा त्यस्तो आवस्थामा उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ भनि २००० डलर क्षेतिपूर्ति तिर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै Westminster Corpn V London & North Western Railway Co 1905 मुद्धा मा पनि  व्यक्तिगत सम्पति को अधिकारको बारेमा धेरै सिद्धान्त हरु स्थापित भए का छन्। जस्तै जब कुनै ऐनले कुनै अधिकारीलाई अधिकार दिन्छ तब उक्त आधिकारिले आफ्नो क्षेत्र आधिकार बाहिर नगई काम सम्पन्न गर्दछ भनि आनुमान गर्नु पदछ, आफ्नो आधिकारको अत्याधिक प्रयोग गर्नु हुदैन, जे प्रयोजनको लागि अधिकार दिएको हो त्यसमै सिमित हुनु पर्दछ, असल नियतले आधिकार प्रयोग गर्नु पर्दछ ।

मननयोग्य कारण हुनु पर्दछ  र समुदयको लागि पिडित हुने पक्षको बारेमा पनि राम्रोसंग सोची सम्झी कदम उठाउनु पर्दछ, भन्ने जस्ता अकाट्य शब्द तथा जुरिसपुडिनसिअल मूल्य मान्यता स्थापित गरेको हँुदा भारतको बिहार राज्यको उक्त अदालत ले  पनि यस मुद्धालाई आधार मानि State of Bihaar V Maharajadhiraja Sir Kameshwar Singh of Darbhanga मुद्धामा Bihaar land Reform Act 1950 को दफा 4 (b) र 23 (f) नै खारेज गरि पिडितलाई ५० प्रतिसत हैन चलन चल्ती अनुसार पुरै हर्जना तिर्नु पर्र्छ भनि नजिर कायम गरेको छ । जसको अनुसरण बिश्वभरि गरिएको छ ।

नेपालको सर्वोच्च  अदालतले पनि सार्वजनिक सडकको छेउमा घर भएका तर मुअव्जा नपाएकाहरुको विषयमा नेपाल कानून पत्रिका २०७५ अंक ४ नि.नं. ९९८६ पृष्ठ ६२८ सानु श्रेष्ठ बिरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत भएका उत्प्रेषण, परमादेश रिटमा राज्यलाई सार्वजनिक हितका लागि नागरिकको सम्पत्ति आवश्यक परी अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएमा कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै अधिग्रहण गर्न सकिने भनि भएको फैसला बृहत पुर्ण ईजलासबाट मिति २०७५।१२।०७ गते पुर्ण ईजलासबाट निस्सा नहुने भई सिद्धान्त स्थापित भई जवरजस्ती घर भत्काउने कार्य रोक्का भएको छ ।

अहिले ज्वलन्त रुपमा उठेको प्रश्न केहो भने के डिभिजन सडक कार्यालय हेटौडा मकवानपुर संविधान, कानून अनि सर्वोच्च अदालत भन्दा ठुलो निकाय हो ? के सर्वोच्च अदालतको आदेश अनि निर्णय नमान्ने सडक डिभिजन हेटौडा मकवानपुरका प्रमुखले दिएको अभिव्यक्ती उचित हो ? संविधान कानून र सर्वाेच्च अदालतको वृहत ईजलासपाट भएको व्याख्या उनले अनादार गर्न सक्दछन ?

उनको संविधान कानून र स्थापित सिद्धान्तका विरुद्धको अभिव्यक्तीले विगत डेढ हप्ता देखि निरन्तर एकै प्रकृतिको रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका मकवानपुरे पिडितहरुको प्रश्न छ ।   उही प्रकृतिको रिट एकै हप्तामा ४ चोटी अन्तरिम आदेश लिनु परेको ले पाचौ चोटी पनि फेरि सर्वोच्चमा उही अधिकारको उही बक्तव्य र उही सूचनाका विरुद्धमा अमुल्य समय खर्चनु परेको छ । तर  सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रकृतिको रिटमा बृहत पुर्ण ईजलासबाट व्याख्यानै गरि सकेको छ ।

सर्वोच्चको फैसला संविधान र कानूनको व्याख्या हो त्यसैले अब कसैको नाममा रहेको सम्पत्ति कुनै निकायले उचित क्षतिपुर्ति नदिई लिन सक्दैन । राज्यले निर्णय गरेर लिनसक्छ तर अहिले सडक ऐन बमोजिम व्यक्तिको जग्गामा मुअब्जा नदिई बाटो बढाउन सक्दैन ।

जवसम्म यसरि न्याय पालिकाको निर्णयलाई सरकारी विभाग तथा निकायबाट लत्याइन्छ तब सम्म देशको कानुनि राज्य र सार्वभौमंसत्ताको  स्थायित्व र समाजको गतिसिलता माथि आवरोध सिर्जना भैरहन्छ । समाजमा जबसम्म यसरी नागरिकको अधिकारको अपहरण गर्ने प्रयाश भैरहन्छ तबसम्म कुनै पनि देशमा शान्तिको वास हुदैन किन कि डराएको रिसाएको अनि आत्तिएको बेलामा कसैले पनि कानून र समाजको बारेमा भन्दा पनि आफ्नो बारेमा बढी सोच्छ जुन हरेक समाजको लागि अति खतरा हुने गर्दछ त्यसैले कुनै पनि सरकारी निकाय बाट हुने कार्य, पुर्ण कानुनि प्रक्रिया पुर्याई जनतामा अपनत्वको भवना सिर्जना हुने गरि विकाश को योजनाहरु अगाडि बढाउनु पर्दछ । जनताको दुश्मन जसरि जनताको आधिकार माथि ठाडो हमला गरि होईन ।

समाजमा हरेक किसिमका मानिसहरु बस्छन र सारकारले सबैको कुरा सुन्ने गर्नुपर्छ किनकि जबसम्म सरकारले नागरिकलाई आफ्नो बनाउन सक्दैन तबसम्म कुनै पनि समाजमा अघि बढ्ने क्षमताको जन्म हुदैन ,त्यसैले सरकारी निकायहरु मुख्य गरि जो सीधै जनतासंग हातेमालो गर्दै जनताको सहयोगले काम सम्पन्न गर्नु पर्दछ त्यस्ता निकायहरुले यस्तो विषयलाई संबेदनशील ढंगले संविधान कानून र सर्वाच्च अदालतको व्याख्या र स्थापित सिद्धान्त बमोजिम अगाडि बढनु पर्दछ ।

अहिले संविधान, कानून र सर्वोच्च अदालतबाट सडक छेउका घर जग्गाको सम्बन्धमा उचित मुअव्जा नदिई केही नगर्नु भनि व्याख्या भई रहेकोले कानून बमोजिम भत्काउन पाईदैन र राज्यले कुनै जिम्मेवारि लिदै लिदैन तर जवरजस्ति पदको आडमा घर भत्काएमा त्यसको व्यक्तिगत जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारिको हुन्छ र भोली कानून विपरित कार्य गर्ने सम्बन्धित कर्मचारिहरुबाट नै क्षतिपुर्ति अशुल उपर हुन्छ र कर्मचारिले नै कानून बिपरित भएको कामको क्षतिपुर्ति बुझाउनु पर्ने भएकाले भोलीका दिनमा पर्ने समस्या समेतको ख्याल गरि कानून बमोजिमको कार्य मात्रै गरि जनतामा पुनः आतंक श्रृजना नहोस भन्ने तर्फ सबै निकायहरु गम्भिर हुनु आवश्यक छ ।

सम्बल चौलागाई नेपाल लयर्स् स्टुडेन्ट युनियनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष, साथै नेशनल ल कलेजमा एल एल एम दोश्रो वर्षमा अध्यनरत समेत हुनुहुन्छ ।

 

 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*