संघियको निर्णयले प्रदेश ३ को २ अर्ब राजस्व संकलनमा चुनौती
हेटौंडा / प्रदेश नम्बर–३ सरकारलाई ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको राजस्व संकलनका लागि चुनौती बढ्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०७५। ०७६ मा २ अर्ब रुपैया राजस्व ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाबाट संकलन गर्ने लक्ष लिएको छ । तर, हाल सम्म ११ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको साउन महिना देखि प्रदेशका १ सय १९ वटा स्थानीय तह मध्य अधिकांशले ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको राजस्व संकलन गरेका छन् । तर, संकलन गरेको राजस्व मध्यमा ६० प्रतिशत स्थानीय तहले राख्ने र ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाउने भनिएपनि त्यसको कार्यनयन हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षको असार महिना सम्ममा ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको राजस्व प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा हुनेमा आफु आसाबादी रहेको प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेलले बताउनभयो ।
स्थानीय तहले ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको राजस्व संकलन गरेर प्रदेश सरकारलाई पठाउन थालिसकेको थियो । तर, संघिय सरकारले स्थानीय तहले ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको राजस्व प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्दैन भनेर निणय गरेपछी पछील्लो समयमा राजस्व संकलनमा कठिनाई भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । संघिय सरकार स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने नाममा प्रदेशका अधिकार पनि खोस्न लागेको मन्त्री ढुंगेल बताउनुहुन्छ ।
धेरैजसो स्थानीय तह संकलित राजस्व कसरी कुन आधारमा कुन खाता मार्फत प्रदेश सरकारलाई ४० प्रतिशत बुझाउने भन्ने अन्यौलता त कायमनै थियो । केही स्थानीय तह आफुले संकलन गरेको राजस्व किन बुझाउने भनेर अटेर गर्दै आएका थिए । तर, संघिय सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको राजस्व स्थानीय तह आफैले संकलन गरेर ब्याबस्थापन गर्नु भनेपछी प्रदेशले अपेक्षा गरेको २ अर्ब राजस्व संकलन हुने अपेक्षा अनिस्चित बन्दै गएको छ । धेरै स्थानीय तहले ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको राजस्व संकलनका लागि ठेक्का लगाएको र असार मसान्त सम्ममा ४० प्रतिशत रकम जम्मा गरिसक्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय हेटौंडाका लेखा नियन्त्रक हरि उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।
धेरै स्थानीय तहले ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको राजस्व संकलन पछी आन्तरिक आय तर्फको खर्चका रुपमा बिकाश निर्माणका काम गर्दै आएका छन् । संघिय सरकारले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने नाममा प्रदेशलाई कमजोर बनाउन लागिएकोमा यहाँका मन्त्री र कर्मचारीले गुनासो पोख्दै आएका छन् । स्थानीय तहले नदिजन्य पदार्थको राजस्व बुझाएको भए प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेको २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन गरीसक्थ्यो । स्थानीय तहहरुले पनि अपेक्षा गरे भन्दा धेरै राजस्व संकलन गरेका छन् ।
