मजदुरलाई मालिक बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ–सभामुख श्रेष्ठ

न्यूनतम तलब र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएन ।
जनपत्र
१८ बैशाख २०७६, बुधबार १०:५०

हेटौंडा /  बिस्वका मजदुर एक हौ, भन्ने मुल नाराका साथ आज हेटौंडामा नेकपा निकटको मजदुर संगठनले एक सय ३० औ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइएको छ । हेटौंडाको हुप्राचौरमा रहेको बासुदेव सभागृहबाट मजदुर हकहितका नारा लगाउँदै हेटौंडाको बुद्धचोकमा आएर सभामा परिणत भएको थियो । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट, अखिल नेपाल ट्रेडयुनियन महासंघ लगायतका मजदुर संघठनहरुको आवहानमा कार्यक्रम गरिएको हो ।

‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा बुधबार १३०औँ अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रमिक दिवस मकवानपुरमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँएको हो । कार्यक्रमको उध्घाटन् गर्दै प्रदेश नम्बर ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्टले अब मजदुरलाई मालिक बनाउने नीति सरकारले ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उत्पादन र रोजगारी संग संगै लगेर सहकारीका माध्यमले भनेपनि मजदुरलाई मालिक बनाईनुपर्ने बताउनुभयो । अब मालिकलाई मात्र औला ठड्याउने नभइृकन मजदुर आफै मालिक बन्न तर्फ लाग्न उहाँले सुझाब दिनुभयो ।

मजदुरका पक्षमा नीति नियम राम्रो हुने तर, कार्यनयन भने नहुने समस्या रहेको उहाँको भनाई छ । मजदुरलाई अधिकार मात्र दिने भन्दा पनि दिएको अधिकार कार्यनयन गनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश ३ का प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा मकवानपुरका अध्यक्ष मुनु सिग्देलले सामाजिक सुरक्षा ऐन श्रमिकको बिचमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । श्रमिकले आफ्नो श्रमको उचित मुल्य नपाएमा सुखी नेपालीको नारा नारामा मात्र सिमित हुने बताउनुभयो । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यनयन गर्दै लगिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ का सांसद बिरोध खतिवडा, प्रदेश सभाका सदस्य तथा नेकपा मकवानपुरका सचिब प्रेमबहादुर पुलामी, नेकपा मकवानपुरका नेताहरु रामेस्वर राना, अनन्त पौडेल, प्रलाद लामिछाने, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाल, उपप्रमुख भगवती पुणासैनी, हेटोंडा उपमहनागरपालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महत, उपप्रमुख मिना लामा, मजदुरका नेताहरु लगायतकाको सहभागिता रहेको थियो । जिफन्ट मकवानपुरका अध्यक्ष अर्जुन ढुंगेलको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो ।

आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’

श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्दै सन् १८८६ मा श्रमिकको पेशागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन हरेक श्रमिकको लागि ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ को नाराले सार्थकता पाएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
नेपालमा विराटनगरमा वि.सं २००७ मा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो ।

न्यूनतम तलब र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएन

विभिन्न कार्यक्रमका साथ दिवस मनाइरहँदा श्रमिकले न्यूनतम तलब र सामाजिक सुरक्षा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले गएको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै दैनिक ज्याला ५ सय १७ र प्रतिघण्टा ६९ रुपैयाँ तोकिएको छ । चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको भने मासिक तलब १० हजार ७ सय ८१, दैनिक ज्याला ३ सय ८५ र प्रतिघण्टा ५१ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

तर धेरै श्रमिकले न्यूनतम तलब पाउन सकेका छैनन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ठूला र राम्रा भनिएका २७ दशमलव १२ प्रतिशत रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका छैनन् । ४४ दशमलव ७ प्रतिशत रोजगारदाताले रोजगार सम्झौताबिना काममा लगाउने गरेका छन् । ५९ दशमलव ३२ प्रतिशत रोजगारदाताले श्रमिकलाई ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न बाध्य बनाउने गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन रोजगारदाताको आलटाल

सरकारले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने श्रमिकले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेछन् ।

तर श्रमिकलाई न्यूनतम तलब तथा सेवा सुविधा नदिएका धेरै उद्योग प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन पनि आलटाल गरिरहेका छन् । सरकारले गएको मंसिर ६ गते कोषमा सूचीकृत हुने आह्वान गरे पनि अहिलेसम्म २५ सय रोजगारदाता मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् । उनीहरुले ९ सय ८५ श्रमिकको सूचीकरण गरेका छन् । योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको श्रम सर्वेक्षणअनुसार श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार श्रमिक छन् ।

यसमध्ये २६ लाख ४० हजार औपचारिक क्षेत्रमा र ४४ लाख ४६ हजार अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन् ।
सरकारले अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन नसक्दा श्रमिकले न्यूनतम तलब र सामाजिक सुरक्षा पाउन नसकेका हुन् । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकार, श्रमिक र रोजगारदाताको त्रिपक्षीय सहमतिमा आएको सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सबै सकारात्मक हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा शुभकामना दिंदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रतिबद्धतानुरुप सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*