सर्वोच्चले बिउँताएका एमाले र माओवादीसँग कति छन् सांसद ?
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई समेत बदर गरिदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र दल बिउँतिएका छन् । दुई दल २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा मिलेर गएका थिए । दुई दल मिलेर चुनावमा गए पनि उम्मेदवार भने एमाले र माओवादीका फरक–फरक व्यक्ति नै थिए ।
दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको सिटका लागि २०७४ सालको मङ्सिरमा चुनाव भएको थियो । प्रतिनिधि सभाको चुनावमा तत्कालीन एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकमा ४१ सिट गरी एक सय २१ सिट जितेको थियो । यस्तै माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकमा १७ गरी ५३ सिट जितेको थियो ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसको प्रत्यक्षतर्फ २३ र समानुपातिकमा ४० गरेर ६३ सिट छ । प्रतिनिधि सभामा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छन् । राष्ट्रिय सभामा भने एमालेका २७, कांग्रेसका १३ र माओवादी केन्द्रका १२ सदस्य रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को आधिकारिकता खारेज गर्दै ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिएको छ । निर्वाचन आयोगले त्रुटिपूर्ण निर्णय गर्दै ओली–प्रचण्ड समूहको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको भन्दै सर्वोच्चले ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको हो ।
फैसलामा आयोगमा दर्ता भइसकेका दलसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ दल दर्ता गर्दा पनि निर्वाचन आयोगको २०७५ जेठ २३ को निर्णय र त्यो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी २०७५ कात्तिक ९ गतेको निर्णय फैसला राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको उल्लेख छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० ले आफ्नो दलसँग नाम जुधाएको भनी नेपाल कम्युन्टि पार्टीका अध्यक्ष कट्टेलले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ यही फागुन १३ गते सम्पन्न भएको थियो । अध्यक्ष कट्टेलले आयोगमा २०६९ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा आफूले दल दर्ता गरेको तर तत्कालीन नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० बीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का नाममा आयोगमा दल दर्ता भएको विरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
अध्यक्ष कट्टेलले आयोगमा त्यसविरुद्ध उजुरी दिए पनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का पक्षमा निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष कट्टेलले २०७५ साल मङ्सिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
फैसलामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १० बमोजिम पहिले नै आयोगमा दल दर्ता भएका राजनीतिक दल एकीकरण गरी नयाँ दल निर्माण हुँदा त्यही ऐनको दफा ६ को दल दर्ता हुन नसक्ने भनी ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानको उल्लङ्घन गर्ने गरी दल दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० सङ्क्षिप्तमा नेकपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सङ्क्षिप्तमा नेकपा एउटै नाम हो वा होइन भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा कोष्ठभित्र लेखिएको कुरामा सारभूत रूपमा भिन्नता नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० उल्लेख भएको देखिएबाट दुई पार्टीको नाम फरक परेको भन्ने नदेखिइ एकआपसमा एउटै मिले भिडेको भन्ने नै देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।
आयोगमा फरक नाम लिएर दल दर्ता गर्नसमेत फैसलामा भनिएको छ । कानुनी रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० भनिएको तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै पार्टीका नाममा फर्किएका छन् र नेकपा अलग–अलग पार्टी भएको ठहर भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँग दुई पार्टीको चिह्नको विवादसमेत अन्त्य हुने देखिएको छ । उज्यालोबाट साभार
