विप्लव नेकपा अब शान्तिपूर्ण राजनीतिमा

सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गर्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको छ । यससँगै सरकारले विप्लव नेकपामाथि दुई वर्षअघि लगाएको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गरेको छ । सरकार र विप्लव नेकपाबीच बिहीबार भएको तेस्रो चरणको वार्ता सहमतिमा पुगेको हो । यसअघि बुधबार दुई चरणमा वार्ता भएको थियो । सहमतिअनुसार सरकारले नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाउँदै पक्राउ गरिएका बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी गर्नेछ । त्यस्तै, नेकपाले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नेछ ।

‘नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच तीनबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सहमतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरूको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजीलगायत विषयहरू रहेका छन्,’ सहमतिपछि दुवै वार्ता टोलीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा सरकारी वार्ता टोलीका प्रमुख गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेकपाका प्रवक्ता तथा वार्ता टोली प्रमुख खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको हस्ताक्षर छ ।

विप्लव पक्षले राखेका राजनीतिक एजेन्डाबारे भने क्रमशः छलफल गर्दै संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको छ । उसले वार्तामा जनजीविका, प्रगतिशील राष्ट्रियता, वैकल्पिक संयुक्त सरकार र संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थालगायत विषयमा जनताको मत लिनुपर्ने एजेन्डा अघि सारेको थियो ।

बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई पक्षबीच भएको तीनबुँदे सहमति अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै, दुई वर्षअघि नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । सरकारले नेकपामाथि २८ फागुन ०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

दश वर्ष लामो माओवादी जनयुद्धमा सँगै रहेका विप्लव ०६९ को असारमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबाट अलग भएर मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा–माओवादी गठन प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । तर, वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीभित्रको ‘ढुलमुले शैलीले क्रान्ति सम्पन्न गर्न नसकिने’ भन्दै उनले ०७१ मंसिरमा आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेका थिए ।

दुई वर्षसम्मको प्रतिबन्धका क्रममा नेकपाका दुई हजार तीन कार्यकर्तालाई सरकारले पक्राउ गरेको थियो । त्यसध्ये हाल एक सय २३ जना विभिन्न मुद्दामा जेलमा र १८ जना प्रहरी हिरासतमा छन् । यसबीचमा नेकपाका १६ कार्यकर्ताको ज्यान गएको छ भने विप्लव पक्षबाट तीनजना मारिएका थिए ।

दुई पक्षबीच वार्ता जारी रहेकै वेला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माफीसम्बन्धी र मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । स्रोतका अनुसार नेकपासँग भएको अनौपचारिक छलफलपछि सरकारले निर्देशिकाको काम अघि बढाएको थियो ।

सरकारले मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा। राजन भट्टराई सदस्य रहेको वार्ता समिति बनाएको थियो । त्यसको एक घन्टामै नेकपाले प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड संयोजक र उदयबहादुर चलाउने दीपक सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेको थियो । पक्राउ गरिएका नेताकार्यकर्ता रिहा गर्न गृहको निर्देशन स् एक सय २३ नेताकार्यकर्ता जेलमा र १८ हिरासतमा

मन्त्रिपरिषद्ले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै गृह मन्त्रालयले पक्राउ परेका नेताकार्यकर्ता रिहा गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । उनीहरूलाई शुक्रबारदेखि रिहा गरिनेछ ।

गृहको निर्देशन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा कारागार तथा हिरासतमा रहेकाहरूको हकमा मात्रै लागू हुनेछ । यसअनुसार प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ जनालाई शुक्रबार छाड्ने सरकारको तयारी छ । उनीहरू सबैको मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएर छाड्ने तयारी भइरहेको छ ।

अदालतबाट मुद्दा चलेकाहरूलाई भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै छाडिनेछ । सरकारले कागजी प्रक्रिया मिलाउन सहयोग गर्ने गृहका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । ‘अदालतबाट मुद्दा चलेकाको हकमा गृहको निर्देशन लागू हुँदैन । छुट्नका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ, त्यसका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले रिहा गर्ने काम केही दिन लम्बिन सक्छ ।’

सरकारले २८ फागुन ०७५ मा विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएयता दुई हजार १३ नेताकार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए । एक सय २३ जना अहिले पनि विभिन्न मुद्दामा जेलमा छन् । त्यस्तै, १८ जना अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले प्रतिबन्धपछि पक्राउ परेकामध्ये एक हजार सात सय ८७ जना मुद्दा दायरपछि छुटेको बताए ।

त्यस्तै, ८५ जनालाई साधारण सोधपुछपछि छाडिएको थियो । त्यस्तै, प्रतिबन्धपछि प्रहरी कारबाही र आन्तरिक दुर्घटनामा १६ नेताकार्यकर्ताले ज्यान गुमाएका छन् । यसबीचमा सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबाट पक्राउ परेका छन् । लुम्बिनीबाट तीन सय ६७ र गण्डकीबाट तीन सय ५९ नेताकार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए । प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले प्रतिबन्धपछि गण्डकी र लुम्बिनीमा अप्रेसन चलाइएकाले धेरै पक्राउ परेको बताए । त्यस्तै, उपत्यकाबाट तीन सय ३७ नेताकार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए । जसमध्ये २२ जना जेलमा बन्दी छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई सय १४ र प्रदेश १ मा दुई सय ९२१ जना पक्राउ परेका थिए ।

सरकारले २९ पुससम्म विप्लवको पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला ९कञ्चन०, हेमन्तप्रकाश ओली ९सुदर्शन०, पोलिटब्युरो सदस्य भरत बम ९रणवीर०, चन्दबहादुर चन्द ९वीरजंग० र केन्द्रीय सदस्य भेषराज भुसाललाई समेत पक्राउ गरेको थियो ।

प्रतिबन्धयता १६ को मृत्यु
प्रतिबन्धपछि प्रहरी कारबाही र आन्तरिक दुर्घटनामा विप्लवका १६ नेताकार्यकर्ताले ज्यान गुमाएका छन् । प्रहरी तथ्यांकअनुसार काठमाडौं र कास्कीमा पाँच–पाँच, कैलाली र भोजपुरमा दुई–दुई तथा कालिकोट र सर्लाहीमा एक–एकजनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

२८ फागुन ०७५ मा काठमाडौंमा भएको शृंखलाबद्ध विस्फोटमा परी एकैपटक पाँचजनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस्तै, कास्कीमा पाँचजनाले पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका थिए । बाँकी भने प्रहरी कारबाहीमा मारिएका हुन् । त्यस्तै, विप्लव पक्षबाट जनकपुर र सुनसरी एक–एकजना प्रहरी तथा मोरङमा एक शिक्षक गरी तीनजनाको हत्या भएको छ । नयाँपत्रिकाडेलीबाट