प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउन कानूनी र संवैधानिक रूपमै असहज

जनपत्र
१७ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०६:२१

नेकपाका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विद्यमान अवस्थामा संसद्बाटै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कानुनी तथा संवैधानिक रूपमै असहज हुने देखिएको छ ।

सत्तारूढ दल नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नभएकाले संविधानको धारा ७६ ९१० अनुसार बनेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्न दाहाल–नेपाल समूह कम्मर कसेर लागे पनि उनीहरूको प्रयासले सार्थकता पाउन कठिन छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र संसद्को तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादीले दाहाल नेपाल समूहलाई पहिला आफ्नो दल स्पष्ट गर्न आग्रह गरेलगत्तै उनीहरूलाई नयाँ सरकार बनाउन सकस देखिएको हो । परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नहँुदासम्म दाहाल नेपालले सोचेअनुसार ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्न कठिन हुने दाबी गरे ।

प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार संविधानको धारा ७६९१० अनुसार गठन भएको सरकार रहँदासम्म संविधानको धारा २ मा गएर अर्को सरकार गठन गर्न दल फुट्नुपर्छ । संविधानको धारा ७६ ९१० मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानअनुसार नै ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा धारा ७६ को २ अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री छान्न दल फुट्नुपर्ने अवस्था छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*