निर्वाचन आयोगको निर्णयसँगै माधव नेपालले पाएनन् अध्यक्षको मान्यता
निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेकपा विभाजनसँगै बनेका दुवै समूहलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। पुस ५ को संसद विघटनसँगै दुई समूहमा विभाजित नेकपालाई आयोगको आइतवार बसेको बैठकले कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको हो। आयोगले आइतवारको निर्णयपछि साविकको नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्रसमेत लेखेको छ। उक्त पत्र अनुसार साविककै नेकपालाई मान्यता दिइएको छ भने अध्यक्षमा ओली(दाहाल तथा महासचिवमा विष्णु पौडेल कायमै रहेका छन्
आयोगको यो निर्णयसँगै नेकपा दाहाल(नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मान्यता पाएनन्। उनलाई गत पुस ७ गते कार्की पार्टी प्यालेसमा बसेको दाहाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्षमा चयन गरेको थियो। उनलाई अध्यक्ष चयन गर्नुअघि यो समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय लिएको थियो। ओली समूहले पनि प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाएको थियो निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले कानुनी रुपमा ओली(दाहाल अध्यक्ष रहेको साविककै नेकपा कायमै रहेको छ। आयोगले पनि दाहाल-नेपाललाई नै साविकको नेकपा अध्यक्षमा रुपमा आइतवार पत्राचार गरेर साविककै नेकपा कायमै रहेको जनाएको हो।
थप सदस्य पनि अमान्य
निर्वाचन आयोगले साविकको विवरणमा हेरफेर र संशोधन गर्न मिल्दैन भनेपछि नेकपामा २०७५ जेठ ३ गतेकै केन्द्रीय कमिटीले वैधानिकता पाएको छ। यो निर्णयसँगै ७ पुस २०७७ को केन्द्रीय कमिटीबाट अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकतर्फी थपेका ५ सय ५६ केन्द्रीय सदस्यहरुले मान्यता नपाउने भएको छ। अर्कातिर दाहाल समूहका अध्यक्ष नेपालले पनि मान्यता पाउने छैनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त बैठकबाट ५ सय ५६ केन्द्रीय बनाएका थिए । साविक केन्द्रीय कमिटीको जम्मा ४४१ जना कमिटीका सदस्यमध्ये ७ पुस २०७७ को केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा ३ सय १५ ले हस्ताक्षर गरेका छन्। बाँकी १ सय ३६ जना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथमा रहेको बताइएको छ।
