प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च तथ्यमा प्रवेश गरेन

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले गर्ने वा बृहत् पूर्णइजलासले निरुपण गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो नलागेका कारण बुधबारको बहस तथ्यमा प्रवेश गर्न सकेन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलास कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरुबीच सो विषयमा भएको छलफल बुधबार पनि सकिएन । सो विषय टुङ्गो नलागेका कारण रिट निवेदनको तथ्यमा प्रवेश हुन नसकेको बताइएको छ ।

संघीय संसद् विघटन गरिएको विरुद्ध सर्वोच्चमा १३ थान रिट निवेदन दायर भएका थिए । ती रिट निवेदनमा संसद् विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । असंवैधानिकरुपमा विघटन गरिएको संसद्लाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग ती रिट निवेदनहरुमा गरिएको थियो । ती रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने गरी तय गरेपछि रिट निवेदकहरुले यसलाई बृहत् पूर्णइजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने गरी निवेदन दिएका थिए । बुधबार इजलासमा न्यायाधीशहरु आएपछि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुबीच बृहत् इजलासले सुनुवाइ गर्ने वा संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भनी छलफल भइरहेको थियो ।

सो विवाद टुङ्गो नलाग्दै इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधिसभा विटघटनको विवाद सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भनी विषय उठान हुन थाल्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश कार्की पहिले महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्ति र हालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल कार्कीको ल फर्म पार्टन भएका कारण पनि उहाँले सो विवाद सुनुवाइ गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश कार्कीले यो विषय पत्रपत्रिकामा पनि आएको र अहिले इजलासमा पनि व्यापकरुपमा उठेका कारण अब प्रनिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवाद आफूले नहेर्ने भनी उल्लेख गर्नुभयो ।

यही पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लानुभएको थियो । राष्ट्रपतिले सो प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकृत गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जानकारी सार्वजनिक गराउनुभएको थियो । सर्वोच्चमा दायर भएका रिट निवेदनहरुमा वर्तमान सरकारले बहुमत गुमाएको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९२० बमोजिम सरकार बनाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने कार्य गरेका भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१० बमोजिम गठन भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो । उपधारा ९१० मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने प्रावधान छ ।

उपधारा ९२० मा उपधारा ९१० बमोजिमको सरकार गठन हुन नसकेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले हठात् रुपमा प्रतिनिधसभा विघटन गर्ने प्रस्ताव लगेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । उपधारा ९१० बमोजिमको सरकारले बहुमत गुमाएमा उपधारा ९२० बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी एक्कासि संसद् विघटन गर्नु भनेको संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

दायर भएका रिट निवेदनमा उपधारा ९२० बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा ९३० बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने सो नगरिएकाले पनि संविधानको प्रावधानलाई छल्न खोजिएको उल्लेख गरिएको छ । उपधारा ९३० मा उपधारा ९२० बमोजिमको सरकार गठन हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले यस प्रावधानलाई पनि छलेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

उपधारा ९६० बमोजिम पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा बल्ल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने रिट निवेदनमा जनाइएको छ । दायर भएका रिट निवेदनका प्रारम्भिक सुनुवाइ बुधबार हुने भएको छ । रिट निवेदनहरुमा अन्तरिम आदेशबाट संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्ने पनि माग गरिएको छ । न्युजअफनेपालबाट