मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

जनपत्र
१४ पुष २०७७, मंगलवार ०५:५७

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका हन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउ भइसकेको सरकारले संविधानको मर्मविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको रिटमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेरसमेत गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७७ ९१० को ९ग० मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने उनीहरूको जिकिर रहेको छ । धारा ७७ ९३० ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ ।

संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको हुँदा संविधानको धारा १३३ ९२,३० बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*