प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरण : दिइएन अन्तरिम आदेश

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन विवादमा सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयसँग कारण माग गर्दै पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइका लागि अर्को पेसीसमेत तय गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा दायर रिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रारम्भमै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनाका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ लगायत प्रावधानमा निर्दिष्ट गरिएको अवस्था विद्यमान नभएको भन्दै निर्णय तत्काल रोकिनुपर्ने जिकिर रिट निवेदकको थियो। तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्थामा सरकारले निर्वाचन प्रक्रियाका लागि कामकारबाही अघि बढाउन बाधा नहुने देखिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले शुक्रबार आफूसहित सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी संलग्न संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। न्यायपरिषद्ले बनाएको रोस्टरबाट छानेर प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा चार जना न्यायाधीश तोकेका हुन्। उक्त इजलासमा यसअघि रहँदै आएका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई सामेल गरिएको छैन। नेकपा नेता वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभामा मनोनयविरुद्ध परेको रिटमा खतिवडाले मनोनयनको विपक्षमा राय बुझाएका थिए। इजलास गठन प्रक्रियालाई लिएर रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आपत्ति जनाउँदै रोक्ने प्रयास गरे पनि सुनुवाइ भने प्रभावित भएन।

सर्वोच्चले इजलासलाई सहयोगीका रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीन र सर्वोच्च बारबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तासहित ‘एमिकस क्युरी’ झिकाउनसमेत आदेश दिएको छ। सार्वजनिक सरोकार निहित गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको निरुपणका लागि सर्वोच्चले एमिकस क्युरी झिकाउने अभ्यास छ। एमिकस क्युरीले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र नजिर, संवैधानिक प्रावधान र लोकतन्त्रको मर्म र एवं भावनासहितको निष्पक्ष, स्वतन्त्र व्याख्या गरी न्यायालयलाई निकासमा मद्दत गर्ने मान्यता छ।

सर्वोच्चका सञ्चारविद् किशोर पौडेलका अनुसार चाँडो सुनुवाइका लागि पुस १९ गतेसम्म विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भएको छ। इजलासले म्याद थाम्न नपाउने गरी लिखित जवाफ माग गरेको हो। सर्वोच्चले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन प्रस्तावको सक्कल प्रति, अविश्वास प्रस्तावको निवेदन र दर्ता समय, प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्काल अघि बहाल रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्यको दलहरूको प्रतिनिधित्व खुल्ने नाम र संख्या पनि झिकाएको छ। म्याद थाम्न नपाउने गरी जारी भएको सर्वोच्चको आदेशको बुँदा नम्बर १ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउनू।’ लिखित जवाफ र सबै कागजात आइसकेपछि पुस २२ गतेदेखि सर्वोच्चमा निरन्तर सुनुवाइ अघि बढ्ने भएको छ।

‘प्रधानमन्त्रीले जनतामा जान्छु भन्न पाउँछ कि पाउँदैन ?’

प्रधानन्यायाधीश राणाले सुनुवाइका क्रममा जनताबाट निर्वाचित राजनीतिक दलले सरकार नचलाएर फेरि जनतामै जान्छु भन्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्दै बहसमा संलग्न कानुन व्यवसायीसँग प्रतिप्रश्न गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बहसका क्रममा निवेदकका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता रुद्र शर्माले नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेकाले संविधानअनुसार यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने धारणा राखेपछि जबराले यस्तो प्रतिप्रश्न गरेका हुन्। राणाले इजलासबाट सोधे, ‘जनताबाट निर्वाचित राजनीतिक दलले सरकार नचलाएर फेरि जनतामै जान्छु भन्दा पनि तिमी सरकार नै चलाऊ भन्ने हो या के हो रु’ राणाले निर्वाचन भएर संविधानको धारा ७६ उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त गरेर सरकार गठन भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै यस्तो प्रश्न सोधेका थिए।

इजलासबाट राणाले नेकपाको सरकार बहुमतको रहेको र उक्त दलले नै चुनावमा जाने भनेकाले संविधानमा त्यसको विकल्पबारे प्रस्ट पार्न भनेका हुन्। अधिवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेको प्रश्न उठाएपछि राणाले ‘प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्‍यो भने संसद्मा जानुपर्‍यो भन्न खोज्नुभएको हो रु’ भन्दै अर्को प्रश्न गरेका थिए। ०४७ सालको संविधानले संसद् विघटन गर्ने कुरा अंगीकार गरेको बताउँदै संसद् विघटनका सन्दर्भमा अहिलेको संविधानले अंगीकार गरेको सिद्धान्तका विषयमा स्पष्ट पार्नसमेत इजलासले ध्यानाकर्षण गरेको थियो।

‘संविधानमा संसद् विघटनको व्यवस्था हिजो पनि राखेको थियो, अहिले पनि छ। तर, माध्यम के हो भन्ने कुरा राखौं’, प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासबाट भनेका थिए।

प्रत्युत्तरमा शर्माले भने विगतका संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको स्वविवेकीय अधिकार दिएकोमा अहिलेको संविधानले त्यस्तो अधिकार नदिएको बताए। शर्माले नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेकाले संसद् विघटन गर्न मिल्ने संविधानमा कतै ठाउँ नभएको तर्क गरे। रिटको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले संसद् विघटनका लागि संविधानले तोकेबमोजिमको पूर्ववत् अवस्थाको विद्यमानता नरहेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम रोक्न प्रथम दृष्टिमै अन्तरिम आदेश दिइनुपर्ने माग गरेका थिए।

रिट निवेदकले इजलासमा संविधानको धारा ७६ को विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद् विघटन हुने र बहुमतप्राप्त दलको सरकार रहेको दल विभाजन नभएको अवस्था रहेको जिकिर गरेका छन्। संविधानको धारा ८५ को ‘अगावै संसद् विघटन भएमा’ भन्ने वाक्यांश निरपेक्ष धारा नरहेको जिकिर गर्दै धारा ७६ को सापेक्षतामा मात्र क्रियाशील हुने तर्क निवेदकको छ।

धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोक्दै ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ। संवैधानिक इजलासले भने लिखित जवाफ आएपछि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने विधि तय गरेको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट