नेकपा संकट समाधानका लागि युवा नेताको सक्रियता

सत्तारूढ दल नेकपाभित्र देखिएको संकट समाधान गर्न दोस्रो तहका युवा नेताले प्रभावकारी पहल थालेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहको विशेष अधिवेशनको मागपत्र फिर्ता गराएर पार्टीभित्रको गम्भीर संकट रोक्न सफल भएका युवा नेताले पार्टीलाई एक राख्न थप सक्रियता देखाउन थालेका छन् । जसअनुसार आगामी ५ पुसमा तय भएको स्थायी कमिटी बैठकअघि नै दुवै अध्यक्षका आरोप र प्रत्यारोप समेटिएका दस्तावेज फिर्ता गराउने गरी दोस्रो तहका नेता दौडधूपमा लागेका छन् ।

बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग अध्यादेश फिर्ता गर्ने भए राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गर्न लागिएको पत्र र यसअघि दाहालले पेस गरेको अभियोग पत्रसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । जवाफमा दाहालले अहिले अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने र अन्य विषयमा पछि छलफल गर्न सकिने बताएका थिए ।
स्रोतका अनुसार पार्टीको दोस्रो तहका नेता घनश्याम भुसाल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराई, हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, लेखराज भट्टलगायतका नेताहरू दुवै अध्यक्षका दस्तावेज फिर्ता गराउने अभियानमा लागेका हुन् । उनीहरूको यस अभियानमा महासचिव विष्णु पौडेल तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि पूर्ण सहयोग गरिरहेका छन् ।

बुधबार दुई अध्यक्षबीच दुई बुँदे सहमति गराउन पोखरेल र भुसालको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको थियो । अहिले उनीहरूलगायत दोस्रो पुस्ताका अन्य नेता पार्टी जोगाउन दुवै अध्यक्षसँग परामर्श गर्दै दस्तावेज फिर्ता गराउने गरी मनाउने अभियानमा दौडधूप गरिरहेका छन् ।

दुई अध्यक्षको प्रस्ताव फिर्ता नगर्ने हो भने पार्टी फुट्न सक्ने भन्दै पार्टी जोगाउन दोस्रो तहका नेताको अभियानमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि साथ दिएको गौतम निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । गौतमले स्थायी कमिटी बैठकमार्फत दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने गरी आफ्नो भूमिका बढाउने तयारी गरेको बताइएको छ ।
अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव फिर्ता नहुँदासम्म आफू स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भएर छलफल गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष ओलीको अडान छ । यसले गर्दा पनि पार्टीभित्र संकटको गाँठो फुक्न कठिन हुने भन्दै पार्टीको संकटमोचन गर्न पनि दुई अध्यक्षको प्रस्ताव फिर्ता हुनै पर्ने माग अन्य नेताहरूबाट समेत उठ्न थालेको छ ।

स्थायी कमिटीमा दुई अध्यक्षको प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव पेस गर्दै एकताको सन्देश दिनुपर्नेमा आम नेताहरूको समान मत बन्न थालेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बैठकमा साझा प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । अभियोग पत्रलाई कुनै पनि हालतमा स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा बनाउन नहुने अडानमा ओली छन् ।
दुई अध्यक्षबीच दुई बुँदे सहमति कायम गराउन महŒवपूर्ण भूमिका खेलेकामध्ये संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पार्टीलाई संकटबाट जोगाउन दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव फिर्ता गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । बुधबार बालुवाटारको छलफलमा यसबारे कुरा भए पनि ठोस सहमति कायम हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।

सहमति जुटाउन क्रियाशील दोस्रो तहका नेताले आफूहरूले हस्तक्षेप गरेर भए पनि पार्टी फुट्न नदिने बताए । उनीहरूले पार्टीलाई २६ भदौको सहमतिमा फर्काएर भने पनि एकजुट राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सहमतिको प्रयासमा नेता लागे पनि नेकपाका दुवै पक्ष एक अर्काको कार्यप्रति संशकित छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्तामा गरेको ढिलाइले पनि केही आशंका बढाएको दाहाल पक्षको भनाइ छ । तर अभियोग पत्र फिर्ता नहुँदासम्म अध्यादेश पनि फिर्ता नगर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री रहेको हुन सक्ने बताइएको छ ।

बिहीबार पनि ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्न छोडेर पुनः संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएपछि विवाद चुलिने सम्भावना बढेको थियो तर पछि प्रचण्डसँग छलफल गरेपछि ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित गरेका थिए । राजधानीडेलीबाट