नेकपा विवाद समाधान उन्मुखः छलफलबाटै समाधान खोज्नुपर्ने स्थायी कमिटीको ठहर

जनपत्र
२ पुष २०७७, बिहीबार ०७:०९

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार एक्कासि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि उत्कर्षमा पुगेको नेकपाको विवाद बुधबार केही मत्थर भएको छ । बुधबार सम्पन्न सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘नेकपा’ को स्थायी कमिटी बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र सरकारविरुद्ध ल्याउन लागिएको संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ । यी दुई निर्णयसँगै नेकपामा देखिएको संकट तत्काललाई टरेको छ । यसबाहेक नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालले ल्याएको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई समेत फिर्ता लिएर संयुक्त प्रस्ताव तयार गर्ने सम्बन्धमा दुई अध्यक्षबीच अनौपचारिक समझदारी भएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश फिर्ता गर्ने र अधिवेशन बोलाउन दर्ता गर्न लागिएको प्रस्ताव रोक्ने निर्णय गरेको नेकपा सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीमा देखिएका समस्या छलफलमार्फत समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले अध्यादेश जारी भए पनि मंगलबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्तिका लागि कुनै सिफारिस नगरेको जानकारी गराएका थिए । मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि०सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी थिइन् । सो अध्यादेश जारी भएपछि नेकपाको संकट झनै गहिरिएको थियो भने सरकारको आलोचना भएको थियो ।

अध्यादेश जारी भएपछि नेकपाका असन्तुष्ट नेताहरू संसद्को विशेष अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्न पुगेका थिए । तर पार्टीको निर्णयअनुसार सो प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रिया रोकिएको हो ।
यस्तै स्थायी कमिटीको अर्को बैठक ५ पुसमा बस्ने निर्णय गरिएको छ । ५ पुसमा बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अब १० पुसमा बस्ने निर्णय भएको छ । बुधबार १ बजे बस्ने भनिएको बैठक तीन घण्टा ढिला गरी सुरु भएको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच दुई चरणमा छलफल भएको छ । सुरुमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच ‘वान टु वान’ छलफल भएको थियो ।

दोस्रो चरणको छलफलमा अर्थमन्त्री एवं महासचिव विष्णु पौडेल, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, कृषिमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलको सहभागितामा ओली र दाहालबीच छलफल भएको थियो । बालुवाटारमा छलफल हुनुअघि बुधबार बिहान खुमलटारमा अध्यक्ष दाहाल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलबीच छलफल भएको थियो ।

अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच चार बुँदे सहमति भएपछि स्थायी कमिटी बैठकमा ओली सहभागी भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने, संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रस्ताव दर्ता नगर्ने, दुवै अध्यक्षले एक अर्कालाई गम्भीर आरोप लगाउँदै पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिने र स्थायी कमिटीको आगामी बैठकमा अध्यक्षद्वयले संयुक्त प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
चार बुँदे सहमति गर्दै २६ भदौको स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल सहमत भएको भनिएको छ । तर दाहाल सचिवालयले चार बुँदे सहमति नभएको भन्दै खण्डन गरेको छ ।

अध्यक्ष दाहालको सचिवालय सदस्य रहेकी गंगा दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत बुधबार अध्यक्षद्वयबीच केवल दुई विषयमा मात्रै सम्झौता भएको जनाएकी छिन् । दाहालका अनुसार अध्यक्षद्वयका बीचमा सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने र संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन दर्ता गर्न लागिएको प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने सहमति भएको छ । यी दुई बुँदाबाहेक बालुवाटारले भने जस्तै चार बुँदे सहमति नभएको दाहाल सचिवालयले स्पष्ट गरेको छ ।

नेकपामा २६ भदौमा स्थायी कमिटीको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दाहाल–वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताले आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनमा दाहाल–नेपाल समूहले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

ओलीले दाहालको प्रस्तावलाई ‘आरोप पत्र’ को संज्ञा दिँदै पार्टी बैठकमा छलफल गर्नै नसकिने भएकाले सो प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने र छलफल भए आफू बैठकमा सहभागी नहुने अडान लिँदै आएका छन् । तर दाहाल–नेपाल समूहले यसबीचमा भएको पत्र अदानप्रदानका साथै सबै प्रस्तावमा छलफल हुनुपर्ने र बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । राजधानीडेलीबाट

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*