अपराधमा प्रहरीः शुद्धीकरण शून्य

तीन वर्षमा साढे ५ हजार प्रहरी कारबाहीमा
गोपाल गडतौला
८ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०६:२७

कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको आरोपमा प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टलाई गएको ८ कात्तिाकमा गृह मन्त्रालयले बर्खास्त गर्‍यो । 

दुबईबाट आएको ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्र्याउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक श्याम खत्री २३ माघ २०७३ मा पक्राउ परे। विमानस्थलको प्रहरी प्रमुख रहँदा उनले ड्राइभर र सहयोगीहरू परिचालन गरी सुन तस्करीमा सघाएको खुलेको थियो।

आचरण विपरीतका कार्य गरेको अभियोगमा यसरी नै प्रत्येक वर्ष कैयौं प्रहरी कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । तीमध्ये कतिपय त बर्खास्त नै हुन्छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को माघसम्ममा १ हजार ४५ प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् । तीमध्ये १५३ जनालाई नोकरीबाट हटाइएको थियो भने १९ जना भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गरिएका थिए । यस अवधिमा उपरीक्षकदेखि जवानसम्मका प्रहरी कर्मचारी कारबाहीमा परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

गएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने २ हजार २६५ जना प्रहरी कारबाहीमा परेका थिए । तीमध्ये २७२ जनालाई नोकरीबाट हटाइएको थियो भने भविष्यमा समेत सरकारी सेवाको लागि अयोग्य हुने गरी ८ जना बर्खास्तीमा परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्रहरी आचरण विपरीत कार्य गर्दा कारबाहीमा परेका २ हजार ३८१ प्रहरीमध्ये ३४६ जनाले नोकरी गुमाएका थिए । पछिल्लो तीन वर्षमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकदेखि मुनिको दर्जाका कुल ५ हजार ६९१ प्रहरी विभागीय कारबाहीमा परेका छन् ।

प्रहरीले आचरण विपरीत कार्य गरेको कसुर स्थापित भए कसुरको गम्भीरता अनुसार १० किसिमका कारबाही गर्ने गरिएको छ । कारबाही स्वरूप नसिहत दिने, पद घटुवा, सेवा अवधिको कम गणना गरिने, पदोन्नति रोक्का, अभिलेखमा प्रतिकूल राय राख्ने, ग्रेड घटुवा, ग्रेड रोक्का, निलम्बन, नोकरीबाट बर्खास्ती वा भविष्यमा अयोग्य हुने गरी बर्खास्ती गर्ने गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

उजुरी र छानबिन

कमाण्डरको आदेश नमानेको, ड्यूटीमा ढिलो हाजिर भएको वा गयल भएको, शंकास्पद व्यक्तिहरूसँग हिमचिम बढाएको र कुनै आचरण विपरीतको कार्य गरेको पाइए आन्तरिक रूपमा छानबिन गरेर कारबाही अगाडि बढाउने गरिएको छ । यसका साथै सर्वसाधारणले गरेका र सञ्चारमाध्यममा आएका लगायत बाहिरी स्रोतबाट प्राप्त उजुरी, गुनासो र सूचनालाई कारबाही आधार बनाउने गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको शुरूको १० महीनामा त्यस्ता बाहिरी स्रोतबाट आएका ३८६ उजुरी/गुनासोलाई कारबाहीको आधार मानिएको प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदी बताउँछन् ।

कसुरको छानबिन कसुरदार मानिएको प्रहरी भन्दा कम्तीमा एक तह माथिको प्रहरी अधिकारीको अगुवाइमा गरिने प्रावधान प्रहरी ऐनमा छ । प्रहरीले विद्रोह गरे/गराएमा, कानून विपरीतका कार्य गरे वा त्यस्तो कार्य गर्न कसैलाई दुरुत्साहन गरेमा, आफ्नो जिम्मामा रहेको वा आफूले रक्षा गर्नुपर्ने थाना, चौकी, टोली, पालो–पहरा, गस्ती वा कार्यालयमाथि हुलदङ्गा गर्नेहरूले आक्रमण गरेका बेला मूठभेड हुँदा वा मूठभेडको आशंकामा भागेमा, आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी वा अरू कसैको हातहतियार खरखजाना बेचबिखन गरेमा, कर्तव्य पालना गर्दा कायरता देखाएमा कडा अपराध गरेको मानिने प्रहरी ऐन २०१२ मा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आफ्नो जिम्मेवारीमा लापरबाही गरेमा, बारम्बार आचरण उल्लंघन गरेमा, ड्यूटीको समयमा मदिरा पिएमा, राजनीतिमा भाग लिएमा, विदा स्वीकृत नगराई लगातार ४५ दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, नैतिक पतन देखिने बाहेकका अन्य कुनै फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई कैद सजाय तोकिएमा उनीहरू आन्तरिक कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् ।

प्रहरी ऐन अनुसार, यी अपराध गरेको अभियोग लागेमा प्रहरी विशेष अदालत गठन गरी छानबिन गरी किनारा लगाइन्छ । कसुरको अभियोग लागेको प्रहरीले सफाइ र स्पष्टीकरणको मौका पाउने तर स्पष्टीकरण चित्तबुझदो नभए थप कारबाही अघि बढाइने ऐनमा उल्लेख छ । प्रहरी नियमावली २०७१ का अनुसार नैतिक पतन भएको र भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएमा, अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिए वा लिन आवेदन दिए नोकरीबाट बर्खास्ती गरिन्छ ।

आचरण विपरीतका कार्य व्यक्तिको मनोसामाजिक तन्दुरुस्ती नभएका कारण पनि हुनसक्छ । तर, प्रहरीमा मानसिक तन्दुरुस्तीबारे ध्यान दिने गरिंदैन । यसका साथै आचरण सुधार्न विशेष पहल पनि गरिएको छैन ।

 

उपेक्षामा मानसिक स्वास्थ्य

विकसित मुलुकमा सेना, प्रहरी जस्ता निकायमा रहने प्रत्येकको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य जाँच आवधिक रूपमा अनिवार्य गराइन्छ । तर, नेपाल प्रहरीमा भर्ना लिंदा गर्ने स्वास्थ्य परीक्षण बाहेक सेवा कालमा त्यस्तो अनिवार्य जाँच गरिंदैन । अझ् मानसिक स्वास्थ्यको जाँच त भर्नाको बेला पनि गरिंदैन ।

मनोवैज्ञानिक डा.नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना नियमित रूपमा ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा रहँदा व्यक्तिमा उत्पन्न हुनसक्ने मानसिक तनावको उचित व्यवस्थापन गर्न जरूरी हुने बताउँछन् । प्रहरीलाई कार्य क्षेत्रमा उत्पन्न हुनसक्ने तनावबाट मुक्त राख्न ‘सेल्फ केयर’ मा ध्यान दिनुपर्ने र मानसिक स्वास्थ्यलाई व्यक्तिको क्षमता विकासको कडीको रूपमा लिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, “तनाव भएको व्यक्तिबाट लिइएको काम वा सेवाको गुणस्तर गतिलो हुँदैन भन्ने कुरा नीति बनाउँदा नै ख्याल गर्नुपर्छ ।”

समूहमा रहेर काम गरिने जनशक्तिमा माथिल्लो दर्जाका अधिकारीहरूले गर्ने सम्बोधनको भाषा, बसाइ, खाना र अन्य सुविधामा पक्षपातपूर्ण व्यवहार भए नजानिंदो रूपमा आवेग र तनाव उत्पन्न हुने डा.ठगुन्ना बताउँछन् । त्यस्तो आवेग वा तनाव बढ्दै गएर अस्वाभाविक निकास हुनसक्नेतर्फ सजग बन्नुपर्ने उनी सुझउँछन् ।

कानून कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय प्रहरीबाटै आचरण विपरीत कार्य भएको सुनिनु दुःखद भएको बताउने पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी प्रहरी पनि समाजकै अंग भएकोले त्यसभित्रका जनशक्तिमा समाजको प्रतिबिम्ब देखिनुलाई स्वाभाविक मान्छन् । प्रहरीमा शुद्धीकरणको खाँचो औंल्याउँदै उनी सुझउँछन्, “प्रहरीभित्र आन्तरिक शुद्धीकरणको लागि समय–समयमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम सञ्चालन हुनुपर्छ ।”

विकसित मुलुकहरूमा प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायको जनशक्तिलाई दिइने अनिवार्य विदाको अभ्यास नेपालमा नहुनुलाई पनि पूर्व डीआईजी मल्ल समस्या देख्छन् । “परिवारबाट महीनौं अलग बसेर दैनिक १८ घण्टासम्म ड्यूटीमा खटिने व्यक्तिलाई रिफ्रेसमेन्टको लागि नीतिगत रूपमै केही व्यवस्था गर्ने बेला भइसक्यो ।”

प्रहरी संगठनमा मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान नदिए पनि काठमाडौं उपत्यकाका प्रहरी सवारी चालकहरूको नियमित रक्तचाप परीक्षण गर्ने तयारी थालिएको छ । यसले प्रहरीमा स्वास्थ्यप्रति सजगता बढ्ने प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी बताउँछन् । “भीभीआईपी र भीआईपीका सवारी चालकलाई पनि रक्तचाप जाँचको व्यवस्था शुरू गर्ने तयारी भइरहेको छ”, उनी भन्छन् ।

प्रहरी अधिकारीहरू कमजोर व्यवस्थापनका बीच ड्यूटी गर्नुपरेकोले प्रहरी बढी तनावमा रहने गरेको बताउँछन् । विदा व्यवस्थित नहुँदा थपिने कामको बोझ्ले तनाव थपिरहेको हुन्छ । लगातार १८ घण्टासम्म खटिने प्रहरीलाई ड्यूटीमा रहँदा खानेपानीको व्यवस्था र पायक पर्ने ठाउँमा शौचालय नहुँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या निम्तिने गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीको हाल स्वीकृत कुल दरबन्दी ७५ हजार ९२७ मध्ये १० हजारभन्दा बढी पद रिक्त रहेकाले विदा व्यवस्थित हुन नसकेको प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् । “शुद्धीकरणको लागि प्रहरीभित्र तनाव व्यवस्थापनको बारेमा सोच्न थालिएको छ” उनी भन्छन्, “आउँदा दिनमा बन्ने प्रहरी सम्बन्धी नीतिमा शारीरिकसँगै मानसिक स्वास्थ्य हेरचाहको विषय पनि समेट्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।” हिमाल खबर पत्रिकाबाट साभार

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*