बागमती प्रदेश सरकारले कृषी, उद्योग, पर्यटन, बन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम

बिचारः

कृषी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण विश्व व्यापी रुपमा फैलिएसंगै वेरोजगारीको समस्या धेरै हुने भएको छ । वेरोजगार युवालाई कृषीमा लगाउनका लागि राम्रा योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । जग्गा एकिरण गर्नुपर्छ, सामूहिक, सहकारी खेतीको योजना बनाउनुपर्छ । जग्गाको वर्गिकरण गर्नुपर्छ र तोकिएको बाहेक जग्गा उपयोग गर्नेलाई दण्डित गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । तिन बर्षसम्म खेती योग्य जमिन बाँझो राख्ने जग्गाधनीको जग्गा राज्यले जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

एकिकरण गरिएको, सामूहिक र सहकारी खेति गर्ने किसानलाई लागतको ३० प्रतिशत अनुदान र वाँकि ३० प्रतिशत निव्र्याजी ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बाँकी ४० प्रतिशत कृषक, समूहले नै लगानी गर्ने व्यवस्थापनमा जोड दिनु आवस्यक छ । कृषी उत्पादनको सरकारले न्यूनतम मूल्य निधारण गर्नुपर्छ । बजारमा विक्रि नभए सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमाा खरिद गर्ने व्यवस्था गरेमा सहज हुने छ । एकिकृत, सामुहिक, सहकारी खेती गर्ने किसानको स्वास्थ विमा सरकारले गर्नुपर्छ र यस प्रकारको खेतिबाट हटेको अवस्थामा कृषकको यस्तो विमा स्वत खारेज हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उपरोक्त किसिमको कृषिको कामगर्ने किसानलाई कृषी उपकरण उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै बंैकबाट प्राप्त हुने निब्र्याजी ऋण कृषी उपकरण, मल र विउविजन खरिद, भण्डारणमामात्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अनुत्पादक काम गर्ने सहकारीलाई दुरुत्साहन गर्दै ऋण तथा बचत सहकारीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहकारीमा बचत भएको निश्चित प्रतिशत रकमलाई अनिवार्यरुपमा उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक गाउँ एक सहकारी÷एक उत्पादन एक सहकारीको व्यवस्था गर्नमा प्रदेश सरकारले जोड दिनुपर्छ । खाद्यान्न, तरकारी, जडिबुटी, फलफूल, मत्स्य, पशुपालन आदिको पकेट÷ विशेष क्षेत्र घोषण गर्नुपर्छ । समयमा मल र विउविजन उपलब्ध गराउनुपर्छ । रासायनिक मलमा अनुदान दिनुपर्छ । निश्चित उत्पादनका निमित्त तोकिएका विशिेष÷पकेट क्षेत्रमा आवस्यक पर्ने प्राविधिक, प्रयोगशाला, औषधी उपचार, भण्डारण, विद्युत, सिंचाई आदिको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।
वृहत र हाईटेक कृषी नर्सरी स्थापना गरी नर्सरीमा ८० प्रतिशत विरुवा फलफुल, जडिबुटी वा तत्काल प्रतिफल दिनेखालका विरुवा उत्पादन गर्दै फुल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषी विमा गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा वडाढी वढाउनुपर्छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले उद्योग तर्फ गर्नै पर्ने काम

महामारीले गर्दा उद्योगहरु धरासाही हुने अवस्था छ । साना तथा घरेलु उद्योग, कुखुरा पालन उद्योग लगायतका उद्योगहरु बन्द हुन सक्छन् । तिनीहरुलाई संचालन गर्न सुलभ दरमा ऋण दिने, निश्चित समयसम्म निश्चित प्रतिशतसम्म व्याज मिनाह गर्ने, आयातलाई नियन्त्रण गर्ने जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रहरुमा प्याकेज घोषणा गर्नुपर्दछ । संघिय सरकारसंग समन्वय गरि उद्योगकालागि आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा निश्चित प्रतिशत भन्सार छुट, विजुलीमा अनुदान आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कृषी, बन र जडिबुटीसंग सम्बन्धित उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । बनबाट निश्चित दुरीमामात्र उद्योग स्थापना गर्ने वर्तमान नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ । कृषी तथा शहकारी मन्त्रालयले घोषणा गरेको विशेष पकेट क्षेत्रमा त्यहिको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जमिन, विद्युत र सडकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी स्थापना भएका उद्योगले लिएको बैंक ऋण उत्पादनको आधारमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म व्याजमा सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

विगतमा संचालन भएर बन्द भएका उद्योगहरुलाई संचालन गर्नुपर्छ । यस बारेमा समस्या अध्ययन र संचालन गर्न के के गर्नु पर्छ सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरिय समिति गठन गरि तीन महिनामा रिपोर्ट लिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रम शक्ति उपयोग गर्ने साना साना उद्योगलाई सहयोग गर्न एउटा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरि तिनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।

उद्योग, उद्यमशीलता आदिसंग सम्बन्धित प्रतिफल नदिने तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण आदिलाई पूर्णतः बन्द गर्नु पर्दछ । अनावश्यक तालिममा बर्षेनी करोडौ रुपैया खर्च गर्ने अवस्था अन्त गर्नुपर्दछ । आवस्यकता अनुसार स्थानीय निकायमा एउटा उद्योग ग्राम स्थापना गर्नुपर्दछ । उद्योग ग्राममा स्थापना÷स्थान्तरण हुने उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

प्रदेश भित्र एउटा आधुनिक कागज कारखाना र एउटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगहरुलाई संघिय सरकारसंग समन्वय गरि संचालनमा ल्याउनु पर्छ । तीन बर्षदेखि बन्द रहेका उद्योगहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रबाट हटाउनु पर्दछ । नियम भन्दा बाहेक औद्योगिक क्षेत्र भित्र भएका कृयाकलापलाई कडाईकसाथ बन्द गर्नुपर्छ ।

बन क्षेत्रमा गर्न सकिने काम

वर्तमान बनको अवस्था कायम राखि यसको उपयुक्त उपभोगको नीति लिनु पर्दछ । विग्रेको बनमा फलफुल र जडिबुटी खेती विस्तार गर्नुपर्छ । बाँस खेतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बनलाई उत्पादनसंग जोड्न यसलाई रुपान्तरण गर्दै बनमा ढले पडेका, विकास निर्माणकाक्रममा काटिएका र उमेर पुगेका रुखहरु अनिवार्यरुपमा कटान गर्नुपर्छ । तोकिएको समयभित्र यि काम सम्पन्न नगर्ने अधिकारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

आप्mनै काठलाई अधिकतम उपयोग गर्न सवैले जोड दिनुपर्छ । बनको एउटा प्रमुख समस्या उपयुक्त व्यवस्थापन र सुशासन हो । यसलाई व्यवस्थित गर्ने योजना बनाउनु पर्छ । बनबाट काठ बजारसम्म पु¥याउने छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्दै बनको स्वामित्वमा रहेको जमिन खालि नरहने घोषणा गर्नुपर्छ । त्यस्तो जमिनमा तत्काल उत्पादन दिने बृक्षारोपण गर्नुपर्छ ।

प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावकारी वनाउँदै लैजानुपर्छ

अब केहि समय बाह्य पर्यटन प्रभावित हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रका सबै योजना आन्तरिक पर्यटनलाई प्रर्वद्धन गर्नेगरि निमार्ण गर्नुपर्छ । दुई छिमेकी देशहरुबाट धार्मिक पर्यटक आकर्षित गर्ने योजना बनाउँनु पर्दछ । पर्यटनका निमित्त विदेश जाने प्रवृतिलाई रोक्न आन्तरिक पर्यटन गन्तव्यको खोजी र विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पर्यटनमा विगतमा गरिएको भन्दा फरक तरिकाले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

शिक्षा/ स्वास्थ्य

साधारण शिक्षालाई क्रमशः कम गर्दै माध्यमिक विद्यालयमा आमरुपमा प्राविधिक र रोजगारमूलक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आधारभूत शिक्षा चेतनामुलक, माध्यमिक शिक्षा रोजगारीमूलक र उच्च शिक्षा अनुसन्धानमूलक बनाउनु पर्ने देखिन्छ । विद्यालयमा तोकिएको समयभित्र प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न नसक्ने, न्यूनतम गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने, उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाउन नसक्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधान अध्यापकलाई यसकोलागि जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

सवै विद्यालयलाई भौतिक विकास, प्रयोगशाला, अत्यावस्यक उपकरण खरिद, मरम्मत संभारकालागि एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्दै विद्यालयमा आधारभूत तहदेखि नै नैतिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा महत्वकासाथ समावेस गर्नुपर्छ । यसमा विद्यार्थीमा आत्मविश्वास, श्रमप्रति सम्मान, प्राप्त ज्ञानलाई उपयोग गर्नेजस्ता पक्षहरुलाई समावेस गर्नुपर्छ ।

सबै विद्यालयमा गुणस्तरिय दिवा खाजाको अनिवार्य व्यवस्था गर्दै निजी अस्पताल र विद्यालयलाई दुरुत्साहन गर्ने योजना बनाउनु पर्दछ । मानविय सुचकांकमा पछाडि परेका स्थानीय तहबाट दलित, अल्पसंख्यक, विपन्न समूदायबाट कम्तिमा एक एक जना स्वास्थ्य सहायक र नर्स लाई सरकारले छात्रवृत्ति दिई पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता स्वास्थ्यकर्मीले सम्बन्धित स्थानिय तहमा कम्तिमा दुई बर्ष अनिवार्य काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । क्रमशः एक स्थानीय तह एक अस्पतालको व्यवस्था मिलाउने योजना बनाउनुपर्छ ।

आयुर्वेदिक र परम्परागत उपचार पद्यती, योग आदि पठनपाठन गर्न प्रदेशमा कम्तिमा एक विद्यालय/ महाविद्यालय स्थापना गर्नुपर्दछ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुपर्छ र आगामी आर्थिक बर्षबाटै कामको प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।

प्रदेशको भौतिक निर्माण

चालु, प्रकृयामा भएका, प्राविधिक दृष्टिबाट अत्यावस्यक बाहेक नयाँ बाटो, पक्की पुल जस्ता ठूला र नयाँ संरचना निर्माण रोक्नु पर्छ । चलेका, निर्माण भएका सडकबाटोको स्तरोन्नती र विस्तार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि सिंचाइमा लगानी गर्नुपर्छ । खानेपानीे योजनालाई महत्व दिनुपर्छ ।

प्रदेशमा अरु थप गर्न सकिने काम

आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेशमा विपन्नहरुको लगत संकलन गन योजना बनाउनु पर्दछ । विपन्न पुष्टि भएका व्यक्तिहरुलाई प्रदेश सरकारबाट प्रमाणपत्र दिई उनिहरुलाई स्वस्थ्य विमा गर्ने, रोजगारीमा प्राथमिकता दिने, विद्यालयस्तरमा निशुल्क शिक्षा दिने, उनीहरुले गर्ने पेशा व्यवसायमा सरकारले अनुदान लगायतका सहुलियत दिने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक तिहाईभन्दा बढि दिने आदि व्यवस्थामा जोड दिनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न संघिय सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्छ । यस ऐनसंग सम्बन्धित प्रदेशले बनाएको नियमावलीलाई संशोधन गर्नुपर्छ । परिणाम भन्दा प्रकृयामुखि धारा, दफा, बुँदा, व्यवस्था आदि हटाउनुपर्छ ।

प्रदेशबाट बनेका सम्पूर्ण कानूनहरुको एकमुष्ठ समिक्षा गर्नुपर्दछ । लामो प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने, झन्झट उत्पन्न गर्ने, काममा बाधा सृजना गर्ने धारा, महल आदिलाई संशोधन गर्नुपर्छ । श्रावण १ बाटनै बजेट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने सशर्त अनुदान शिर्षकमात्र तोकेर एकमुष्ठ दिनकानिमित्त अनुरोध गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सश्र्त अनुदान दिदापनि यहि विधी अपनाउनुपर्छ । जिम्मेवारी पुरा गर्ने र नगर्ने कर्मचारीकाबीचमा कुनै भेद नहुने अवस्था छ । काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीको मूल्याँकन गर्ने विधि स्थापना गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी पुरा नगर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने र नसिहत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक कार्यालयमा डिजिटल र हाजिरी रजिष्टरको दुबैको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाजिरी रजिष्टरमा आएको र गएको समय उल्लेख हुनुपर्छ । कार्यालय समयमा पुरा नरहने कर्मचारीको समय गणना गरि अनुपस्थित समयको तलब कट्टा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, अख्तियार दुरुपयोग भएको प्रारम्भिक अनुसन्धान मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी पुरा गर्ने, कार्य सम्पादन राम्रो रहेको कर्मचारीलाई थप क्षमता विकासको लागि देश भित्र र आवस्यकता अनुसार विदेशमा अध्ययन गर्न छात्रबृत्ति कोषको स्थापना गर्नुपर्छ । यस्ता कर्मचारीहरुलाई तालिम आदिमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

सबै कार्यालयलाई डिजिटलाईज गर्नुपर्छ । जनसम्पर्क हुने सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीकालागि प्रतिक्षालयको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीकोे काम सम्पन्न हुने समय तालिका कार्यालयमा प्रकासित गर्नुपर्छ र तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
आगामी बर्ष अत्यावस्यक भएको पुष्टि हुने वाहेक मोटरगाडी, अन्य यन्त्र उपकरण खरिद गर्न पूर्णतः बन्द गर्नु पर्दछ । मेला, महोत्सब, खेलकुद, देश विदेशको भ्रमण, भवन, मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य निर्माण बन्द गर्नु पर्दछ । सरकारबाट आर्थिक सहयोग, दान पुरस्कार आदि अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च बन्द गर्नु पर्दछ ।

मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरुले विधिसम्म ढंगले पेश भएका कुनै फाईल, कागजात, निर्णय, कामआदि अधिकतमरुपमा दुई दिनभित्र सम्पादन गर्नुपर्छ । त्यसोहुन नसक्दा सम्बन्धित निकाय, क्षेत्र वा व्यक्तिलाई ढिला हुनको मनासिब कारण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मन्त्रालय, मातहतका निकाय लगायत सबैतिर हुने फजुल खर्चलाई कडाईकासाथ रोक्न र कुशासनप्रति शून्य सहनशीलतालाई कडाईकासाथ लागु गर्नुपर्छ ।

(लेखक नेपाल बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री हुनुहुन्छ ।)

nepal.arun@gmail.com