संघीयतालाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन

केही समय अगाडि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले कोरोना भाईरसको उपचार गराईरहेकी वाग्लुङ्गकी महिलासँग टेलिफोनमा गरेको कुराकानीलाई धेरैले प्रशँशा गरेका छन । मुख्यमन्त्रीले कुराकानीमा भनेका छन ,“राम्रो हुन्छ । नआत्तिनु होला । ढिलो चाँडो मात्र हो । निको हुन्छ । मन दह्रो पार्नुहोस । पानी धेरै खानु होला । डक्टरको हेरचाह कस्तो छ । मैले उहाँहरुलाई भनेको छु । म फेरि पनि तँपाईसँग कुराकानी गर्छु, आदि । ” मुख्यमन्त्रीको यो छोटो कुराकानीले धेरै सन्देश दिएको छ ।

सवभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश विरामीको मनोवल उच्च पार्न सहयोग गरेको छ । कोरोनाको संभावित महामारीसँग जुध्न मुख्यमन्त्री गुरुङ्ग हरेक दिन व्यस्त छन । उनी गुरुङ्ग भाषामा सन्देशहरु प्रवाह गर्नुका अलवा, पालिकामा स्वंयम उपस्थित भई औषधी छर्ने, अस्पतालमा पुगेर वस्तुस्थिती वुझने , पालिकाका पदाधिकारीहरुलगायतसंग सम्वाद गर्ने लगायतका काममा तल्लिन छन । कोरोनासँग लडन महानगरपालिकालाई रु एक करोड, नगरपालिकालाई रु १० लाख र गांउपालिकालाई रु ५ लाख दिने निर्णय समेत उनको नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको छ । यसका अतिरिक्त क्वारेन्टाईनमा वस्नेहरुलाई दैनिक रु ५१० दिने निर्णय समेत उनले गरेका छन ।

वास्तमा मुख्यमन्त्री गुरुङ्ग जस्तै सवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु सक्रीय छन । सवै प्रदेशले स्थानीय तहलाई कोरोना विरुद्ध लडन आर्थिक सहयोग गरेका छन । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति, मन्त्रीहरुको अध्यक्षतामा विषयगत समिति, प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा समन्वय समिति निर्माण गरी सक्रीयताका साथ कार्य गरिरहेका छन । प्रत्येक दिन पालिकाका पदाधिकारी र नागरिकहरुसंग इलेक्ट्रोनिक लगायतका विधी मार्फत छलफल र अन्तरक्रिर्या गर्ने गरेका छन । क्वारेन्टाईन स्थललाई व्यवस्थित गर्न र क्वारेन्टाईन अस्पताल निर्माण लागतयका लागि स्थानीय र संघसंग समन्वय गरिरहेका छन । कोरोनाका कारण सिंगो मुलुकको घाउ दुखिरहेका वेला दह्रोसँग खुट्टा नटेकेको अवस्थामा पनि संघ र स्थानीय तहसँग उचित समन्वय र सहकार्य गरी मलम लगाउने काम प्रदेशले गरेका छन । कोरोना रोकथाम लगायतका लागि स्थानीय तहले गरेको कामलाई त झन सराहना नगरिरहन सकिदैन ।

कोरोना भाइरसको त्रासदीमा नेपाल मात्र हैन सिंङ्गो संसार पिडीत छ । विश्व आर्थिक मन्दी भन्दा अहिलेको अवस्था धेरै भयावह भएको अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएको छ । मुद्रा कोषले भनेजस्तै यो भयावहले सिंगो विश्व अर्थतन्त्र सहित नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी पारीरहेको छ । पार्ने छ । नोक्सानीको गणितीय हिसाव सरकारको सम्वन्धित निकायले गर्ला । तर यसका केही सवल पक्ष पनि छन । नेपालको सन्र्दभमा यसले संघीयताको औचित्य तथा आवश्यकताको थप पुष्टि गर्नमा ठूलो सहयोग गरेको छ । मुलुकलाई अप्ठयारो पर्दा जनतासंग दिनहु उठवस गर्ने र उनीहरुको पिरमर्कामा सवभन्दा वढी मलम लगाउने काम नजिकको सरकार ( पहिलो स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश ) ले मात्र गर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । सिंहदरवारको सरकारले गरेको काम कारवाहीलाई जनताले राम्रोसंग देख्न र अनुभूति गर्न सक्दैनन÷पाँउदैनन । तर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जनताले सजिलै देख्ने र उनीहरुले गरेको कामको तत्कालै अनुभूति गर्न सक्छन ।

नेपालको पहिलो कोराना संक्रमितको स्याम्पल हङकङको ल्याबमा पठाएको तीन दिनपछि मात्र पुष्टि भएको थियो । नेपालमा कोरोना भाईरस मापन गर्ने प्रयोगशाला समेत नभएको अवस्थामा अहिले मुलुकको १० ठाँउ बाट यसको परीक्षण भईरहेको छ ।
जोखिम र अप्ठयारोको समयमा पनि अभूतपूर्व परिवर्तन र लाभ हुन्छ भन्ने शिक्षा महाभूकम्प र भारतीय नाकावन्दीले दिएको थियो । भूकम्प र नाकावन्दी नभएको भए सायद नेपालमा यत्रो ठूलो परिवर्तन हुनेमा शंकानै थियो । यो कोरानाले पनि भूकम्प र नाकावन्दी जस्तै ठूलो अवसर ल्याएको छ । अव प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाहका ठूला संरचनाहरु निर्माण गरिनुपर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तह वलिया भए सिङ्गो राष्ट्र वलियो हुन्छ । अधिकार र जिम्मेवारीहरु तल पठाउन कन्जुस्याई गर्न हुन्न । सिंहदरवारमा ठूलो संगठन संरचना आवश्यक छैन भन्ने लगायतका सन्देशहरु यसले दिएको छ ।

संघीय संविधानको सफलताका लागि प्रदेशहरु मजवुत हुन जरुरी छ । केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा रहेको कानूनी विकेन्द्रिकृत मोडल असफल भएका कारणनै मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयताको पर्याय भनेको प्रदेश हो । प्रदेशहरुले संवैधानिक विकेन्द्रिकृत अधिकार पाएका छन । कोरोनाका कारण पनि अव प्रदेशलाई वलियो र दह्रोसंग उभ्याउनुको विकल्प नभएको सन्देश दिएको छ । यस आलेखको अवको खण्ड प्रदेश सरकारका दुई वर्षमा केन्द्रित छ ।

केही वर्ष अगाडि हामी प्रदेशको संख्या र नामाकरणमा नै रुल्मलिएका थियौ । संघीयता प्रवेशको ठूलो भूमरीमा नेपाल थियो । राज्यपुर्नसंरचनाका आफनै कथा–वेथाहरु थिए । केही समस्या अझै पनि छन । समस्याका वावजुद संघीयता कार्यान्वयनको छोटो समयमा मुलुकले ठूलो फडको मारेको छ । तीन तहका सरकारवीच समन्वय र सहकार्यको संस्कृति प्रर्वधन भएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, कानूनी लगायतका संघीयताका विविध पाटाको कार्यान्वयन भएको छ ।

एकाध वाहेक सवै प्रदेशले स्थायी राजधानी तोकी सकेका छन । चारवटा प्रदेशले नामाकरण पनि गरेका छन । बाँकी प्रक्रियामा छन । संघीयता कार्यान्वयन संगै मुलुकले स्थिरता प्राप्त गरेको छ । यसै सन्र्दभमा २०७४ माघ÷फाल्गुण महिनामा गठन भएका प्रदेश सरकार दुई वर्ष पुरा गरी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेका छन । ठूलो चुनौतीका वावजुद प्रदेश सरकारले दुई वर्षको अवधीमा महत्वपूर्ण कामको शुरुवात गरेका छन । कैही कामहरुको उपलव्धि पनि देखिएको छ । कैयो कामहरुको उपलव्धि देखिने क्रममा छन÷थिए । तर कोरोनाका कारण यी उपलव्धिहरु ओझलमा परेका छन ।

संगठन संरचना र कानून निर्माण

यस अवधीमा प्रदेशमा सात–सात वटा मन्त्रालय, एक–एक वटा प्रदेश सभा र प्रदेश प्रमुखका कार्यालय, एक–एक वटा मुख्यन्यायधिवक्ता, लोकसेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सच्चालनमा आएका छन । निर्देशनालय सहित गरी सवै प्रदेशमा करिव सातसयवटा कार्यालयहरु गठन भई कार्यआरम्भ गरेका छन । प्रदेशमा निर्माण भएका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरु प्राय सवै संघीय सरकारको राय तथा सुझावका आधारमा गठन भएका हुन । अहिले प्राय सवै प्रदेशले आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समेत गरिरहेका छन । नेपाल सरकारले समायोजन गरेको ९७५८९ कर्मचारीमा प्रदेशमा १३८२१ मात्र समायोजन गरेको छ । अहिले प्रदेशमा देखिएको सवभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी व्यवस्थापन हो । कर्मचारी अभाव लगायतका कारणले प्रदेशले सोचजति काम गर्न सकिरहेका छैनन ।

संविधानप्रदत अधिकारहरुको कार्यान्वयनका लागि कानूनको निर्माण आवश्यक छ । यस अवधिमा सवै प्रदेशको संसदबाट करिव २५० वटा ऐन पारित भई कार्यन्वयनमा आएका छन । यसै गरी दर्जनौ संख्यामा विधेयकहरु छलफलमा छन ।

प्रदेश विकासको मार्गचित्र तयार

प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकास लगायतको विविध पक्ष झल्कने वस्तुस्थिती विवरण र दीर्घकालीन सोच सहितको प्रदेशको विकास र समृद्धिको आधार “पहिलो आवधिक योजनाको आधारपत्र”सार्वजनिक गरेका छन । केही प्रदेशले आधारपत्रको विस्तृतीकरण समेत गरेका छन भने केहीले सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन । प्रदेश नं १ ले सडक सञ्जालको १० वर्षे गुरुयोजना समेत तयार गरेको छ । यसै गरी मध्यमकालीन र्खच संरचना र दीगो विकास लक्ष्यका सूचकहरुको आन्तरिकरण गर्ने काम पनि भएको छ ।

प्रदेश विकास परिषद र प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति लगायतका संरचनाहरुको पनि गठन भएको छ । शुरुवाती अवस्थामा सातवटा प्रदेशको कुल वजेट रु सात अर्व १४ करोड मात्र थियो । चालु आवमा रु २६० अर्व छ । गठन भएको दोस्रो वर्षमै प्रदेशले रु ११५ अर्व खर्च गरेका छन । तर अव कोरोना प्रभाव लगायतका कारण प्रदेश मात्र हैन सवै तहका सरकारका विकासका मार्गचित्रले काम गर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ । यस सम्वन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गर्न जरुरी छ ।

समन्वय र सहकार्यको थालनी

प्रदेशको जोडवल लगायतका कारण अन्तरप्रदेश परिषद केही क्रियाशील भएको छ । प्रदेशका कार्यजिम्मेवारीका संगठन संरचनाहरु प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने लगायतका २९ वुंदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना अनुसार केही काम भएकोे छ । यसका अलवा अन्तरसरकारी वित्त परिषद र राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति प्रदेशका समस्याहरु फुकाउन थलो वनेका छन । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काममा नीतिगत सामजस्यता लगायतका लागि गठित प्रदेश समन्वय परिषदका वैठक सवै प्रदेशले तीनपटक गरिसकेका छन ।

प्रदेश र स्थानीय तहका वीच सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा समन्वय तथा सहकार्य गर्न विभिन्न विषयगत कमिटीहरु समेत वनेका छन । स्थानीय तहको कानून निर्माण र क्षमता अभिवृद्धि लगायतका काममा समेत प्रदेशले सहयोग र समन्वय गरेका छन । प्रदेशले स्थानीय तहलाई समेत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने अभ्यासको थालनी भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न राजश्वमा सहज रुपले हिस्सेदारी गर्ने गरेका छन ।

सुशासनमा जोड, लगानीमा अभिवृद्धि

भ्रष्टचारमा शून्यसहनशीलता कायम गर्न र प्राविधिक शासकीय प्रणालीलाई पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री वनाउन र प्राय सवै प्रदेशले भ्रष्टचार निवारण र सुशासन ऐन जारी गरेका छन । जनताका सुझाव तथा गुनासाहरुको सम्वोधनका लागि केही प्रदेशले जनतासंग मुख्यमन्त्री, हेलो मुख्यमन्त्री जस्ता कार्यक्रम सच्चालन गरेका छन ।

प्रदेशमा लगानी आर्कषण गर्न वागमती प्रदेशले गत वर्षनै लगानीकर्ताहरुसँग वृहत अन्तरक्रिया गरिसकेको छ । अन्य प्रदेशहरु तयारीमा छन । प्रदेश १ ले लगानी वोर्ड समेत गठन गरेको छ । प्रदेशको विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध कायम गर्ने र लगानी भित्राउने काम समेत भएको छ । प्रदेश १ ले स्विजरल्याण्ड सरकारबाट सिधै १ अर्वको सहयोग प्राप्त गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । केही प्रदेशले चीनका विभिन्न प्रान्तसंग भगिनी सम्वन्ध समेत कायम गरेका छन ।

मानव संशाधन विकासको आधार

प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन लगायतका लागि केही प्रदेशले विश्वविद्यालय ( प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान सहित) समेत गठन गरेका तथा गर्ने प्रक्रियामा छन । जस्तो प्रदेश १ ; मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय (कानून निर्माण भई गठन समेत भएको), प्रदेश २ ; कृषि विश्वविद्यालय, वागमती प्रदेश ; विश्वविद्यालय तथा बहुप्राविधिक महाविद्यालय, गण्डकी प्रदेश ; विश्वविद्यालय (कूलपतिको नियुक्ति समेत भएको ),गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान र गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ; प्रदेश ५ ; विश्वविद्यालय र प्राविधिक तथा वहुप्राविधिक शिक्षालय, कर्णाली प्रदेश ;वहुप्राविधिक शिक्षालय र सुदुरपश्चिम प्रदेश;प्रदेश विश्वविद्यालय, आदि । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन लागयतका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन भई कार्य आरम्भ भएको अवस्था छ । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सच्चालन लगायतका लागि प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना हुने क्रममा छन । केही प्रदेशले गठन समेत गरिसकेका छन ।

विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरुमा सुधार

प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, सार्वजनिक वित्त, पूर्वाधार, वन, वातावरण, अन्तरसम्वन्धित विषय लगायतका क्षेत्रहरुमा कामहरु भएका छन । विभिन्न प्रभाव देखिएको पनिछ । आलेखको यस खण्डमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारसँग सम्वन्धित केही कार्यक्रमगत उपलव्धिका वारेमा मात्र चर्चा छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सच्चालन भएका छन । जस्तो गरिबका छोराछोरीलाई एमबिबिएस पढन विना धितो सुलभ ऋणको ब्यवस्था प्रदेश १ ले गरेको छ । प्रदेश २ ले मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान र छोरी शिक्षा मुद्दती योजना सच्चालन गरेको छ । छोरी बीमाको रकमलाई वृद्धि गरी रु तीन लाख पुर्याएको छ । यसै गरी चौध हजार छात्रालाई साईकल वितरण गरेको छ । वागमती प्रदेशले शुरु गरेको छोरी बुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदान कार्यक्रम मार्फत ४०० जना छात्राहरु लाभान्वित भएका छन । गण्डकी प्रदेशले मनाङ, मुस्ताङ्ग, म्याग्दी र गोर्खा जिल्लामा ६ वटा नमूना विद्यालय निर्माण गर्ने कार्यअगाडि वढाएको छ ।

प्रदेश ५ ले सामुदायिक बिद्यालयमा अध्ययनरत मुक्त कमैया, कमलरी ,मुस्लिम तथा दलित समुदायका छात्राहरुलाई मासिक रु एक हजारका दरले छात्रवृतीको ब्यवस्था गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले छोरी वुहारी प्राविधिक उच्च शिक्षा, दलित, अपांग,जेहेन्दार उच्चशिक्षा कार्यक्रम सच्चालन गरेको छ । छोरी वुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष १५० जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो भने चालु वर्ष १०० जनालाई प्रदान गर्दै छ । यसै गरी सुदुर पश्चिम प्रदेशले सानै छु म बढन देउ,बालबिबाह होईन पढन देउ भन्ने लगायतका कार्यक्रमहरुको सच्चालन गरेको छ ।

यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तगर्त प्रदेश १ ले विशेषज्ञ सेवा सहितको शिक्षण अस्पताल, विपन्न तथा असायहरुलाई निशुल्क औषधी उपचारको व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु सच्चालन गरेको छ । जनकपुर अच्चल अस्पताललाई प्रदेश नमुना अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने, सर्पदंशको खोप वनाउन आवश्यक संरचना तयार गर्ने, एकीकृत महिला स्वास्थ्य तथा प्रजनन कार्यक्रम सच्चालन लगायतका कार्यक्रम प्रदेश २ का छन । वागमती प्रदेशले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सच्चालन गरेको छ ।

मुटुरोग, मधुमेह, क्यान्सर, मृगौला जस्ता रोगहरुको परीक्षण लगायतका लागि मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम सच्चालन गरी करिव आठ हजार जनालाई सेवा प्रदान गरीसकेको छ । हेटौडा अस्पताललाई मदन कुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान नामकरण लगातका लागि ऐनसमेत जारी गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले सवै जिल्लाका १७५ विद्यालयमा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम सच्चालन गरेको छ । औषधी खरीद तथा वितरणका लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र स्थापना गरेको छ । यसै गरी पोखरामा प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला र म्याग्दी, पर्वत लगायतका जिल्ला अस्पतालमा मृगौला डाइलायसिस सेवा शुरु गरेको छ ।

महँगो स्वास्थ्य उपचारमा लक्षित वर्गलाई सहयोग गर्ने, लुम्विनी र राप्ती अस्पताललाई विशिस्टीकृत अस्पतालका रुपमा रुपान्तरण गर्ने, ८४ वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई घरमै उपचारको व्यवस्था गर्ने, निशुल्क आँखा शल्कक्रिया संचालन गर्ने लगायतका कार्यहरु प्रदेश ५ ले गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले प्रदेश अस्पतालमा ३०० शैयाको लागि पूर्वाधार विकास, सुत्केरी महिलाका लागि सुत्केरी पोषण कोसेली कार्यक्रम, प्रदेशमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको रिक्ततालाई पूर्ति गर्न विशेष प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सेवाको कम पहुँच भएका दुर्गम स्थानहरूमा २०१ सामुदायिक नर्स परिचालन आदि लगायतका कार्यक्रमहरु सच्चालन गरेको छ । सवै निर्वाचन क्षेत्रमा एक एकवटा एम्वुलेन्स वितरण, स्थानीय तहमा प्रसुती केन्द्र भवन निर्माण, स्वास्थ चौकीहरुमा प्रयोगशाला विस्तार र निर्माण, सेती अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना र सच्चालन, महाकाली अस्पतालमा आईसियू सेवा सच्चालन लगायतका कार्यक्रमहरु सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकारले सच्चालन गरेको छ ।

कृषि क्षेत्र

कृषिका क्षेत्रमा प्राय सवै प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रमहरु उस्तै–उस्तै खालका छन । जस्तो कृषि उपज भण्डारणका लागि शीतभण्डारको निर्माण, दुध चिस्यान केन्द्र, लिप्ट, पोखरी, थोपा पानी संकलन, आदिबाट थप कृषि सिचाई, तरकारी तथा मत्सय विकास तथा विस्तार, कृषि उत्पादनको वजारीकरण र व्यवसायका लागि कृषि सडक र कृषि पर्यटन, रैथाने वालीहरुको संरक्षण, आदि ।

प्रदेशगत रुपमा योजना तथा कार्यक्रमहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश १ ले नमूना कृषि परियोजना सञ्चालन, बालिहरुको बीउ उत्पादनमा अनुदान, प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन केन्द्र ,एक पालिका एक नमूना कृषि फार्म, एक गाँऊ एक पोखरी जस्ता कार्यक्रम तथा योजनाहरु सच्चालन गरेको छ । यसै गरी प्रदेश २ ले किसानलाई सुलभ र सहज तरिकाले कृषि ऋण, विउविजन, मलखाद, वजार सुनिश्चितता, प्राङगारिक र जैविक मल कारखानको स्थापना लगायतका कार्यक्रम तथा योजनाहरु अगाडि वढाएको छ । दूग्ध उत्पादक किसानबाट उत्पादन भएको प्रतिलिटर दूधमा रु. एक अनुदान, कृषि ऋण लिई कृषि व्यवसाय गर्ने कृषक, कृषि समहु , कृषि सहकारी र निजी व्यवसायीहरूको लागि एक प्रतिशत ब्याज अनुदान जस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गर्न वागमती प्रदेश लागिपरेको छ ।

कृषकले बैंकबाट लिएको ऋणको व्याजमा अनुदान, जलवायू मैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना , एक सहकारी एक नमूना उत्पादन लगायतका योजना तथा कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशले गरिरहेको छ । प्रदेश ५ ले चक्लाबन्दी सहितको नमूना फर्मको स्थापना, कृषकहरुलाई प्रदान गरिने कर्जामा नगद अनुदान लगायतका कार्यक्रमहरु गरिहेको छ । पशुधनको विमा, भूमिवैकको स्थापना गरी खेती गर्ने किसानलाई विशेष व्यवस्था, रैथाने वालीको संरक्षण र विउको उपलव्धतालाई सहज गराउन सामुदायिक बीउ वैक स्थापनामा कर्णाली प्रदेशले काम गरिरहेको छ । सवै स्थानीय तहमा नमुना कृषि गाँउ आफै वनाऊ लगायतका कार्यक्रमहरु सुदुर पश्चिम प्रदेशले गरेको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्र

केचनादेखि सगरमाथाको आधार सिविरसम्म सडक यातायातको निर्माण , वृहत विराट चक्रपथ निर्माण , कोशीका सहायक नदीहरुमा जल यातायात सच्चालन लगायतका कार्यक्रमहरु प्रदेश १ का छन । विपन्न परिवारलाई आवास उपलब्ध गराउन १ सय ७१ वटा घर निर्माणको काम प्रदेश १ ले गरिरहेको छ ।

खेत—खेतमा पानी हात—हातेमा दाम, एक पालिका एक पोखरी, अति दलित र लोपोन्मुख जातीका लागि जनता आवास , २०० मेघावाट सौर्यउर्जा प्लान्ट निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरु प्रदेश २ सरकारका छन । वागमती प्रदेशले पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ, भिमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग र सवै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माणको कामलाई अगाडि वढाएको छ । यसै गरी बिद्युतीय सवारी साधन संचालनलाई प्रोत्साहन, एक घर एक धारा , एकीकृत सरकारी भवन र आवास निर्माण लागयतका योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न वागमती प्रदेश लागी परेको छ ।

वृहत पोखरा चक्रपथ र पोखरा भिमाद दुम्कीवास सडक निर्माण, एक घर एक धारा, जलाशययुक्त विधुत आयोजना, प्रदेशका ६ शहरहरुलाई स्याटेलाईट शहरको रुपमा बिकास गर्ने लगायतका कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश जुटेको छ । प्रदेश ५ ले रामपुर कपुरवोट सडकलाई प्रदेश गौरवको सडकका रुपमा स्तरोन्नती , जलाशय युक्त सिचाई प्रणालीको विकास, अतिलोपोन्मुख र विपन्न परिवारका लागि दुई हजार आवास निर्माण लगायतका कार्यहरु गरिरहेको छ ।

प्रदेश राजधानी लगायतका शहरहरुमा पूर्वाधार विकास, कर्णालीको पानी सवैको लगानी लगायतका योजना तथा कार्यक्रम लगायतमा कर्णाली प्रदेश सरकार लागेको छ । यसै गरी नौ वटा महत्वपूर्ण सडकलाई प्रदेशको गौरवको आयोजना र करिव १०० घरवारविहीनलाई घर निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सुदुरपश्चिम सरकार क्रियाशील छ । सवै सातवटा प्रदेशका यी कार्यक्रम तथा योजनाहरुका अलवा संघीय सरकारको साझेदारीमा मुख्य सडकहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नती, क्रमागत सडकहरुको निर्माण, ,सौर्य ऊर्जामा अनुदान , लिप्ट सिचाई योजना, प्रादेशिक सम्मेलन केन्द्र, एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम, जोखिमयुक्त वस्तीहरु सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण ग्रामिण विधुतीकरण,आदि छन ।

अन्तमा,

प्रदेशका दुई वर्ष कानून तथा संगठन निर्माण लगायतमा वित्यो । निश्चयपनि दुई वर्ष प्रदेशका लागि निकै नै कठिन, असहज र अष्ठयारो थियो । योजना हस्तान्तरण, संगठन निर्माण , कर्मचारी व्यवस्थापन, कानून तथा नीति निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि लगायतमा प्रदेशले केन्द्रबाट आशातित सहयोग पाप्त गर्न सकेन । ढिलो गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्ड केन्द्रले वनाउदा त्यसको सिधा असर प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा परेको छ । संघीय निजामति सेवा ऐन नवन्दा प्रदेशको प्रशासनिक संरचना निर्माण लगायतमा अप्ठयोरो छ ।
वास्तमा, शून्यबाट काम सुरु गरेका प्रदेशले तमाम चुनौतीका वावजुद धेरै काम गरेका छन । सवभन्दा महत्वपूर्ण काम संघीयताको आधार÷जग वलियो पारेका छन ।

स्थानीय तहपछि जनताको नजिकको सरकार प्रदेश हो भन्ने अनूभूति दिन सक्षम भएका छन । केन्द्रमा आफनै पार्टीको सरकार÷आफनै नेता भएतापनि अधिकार प्रयोगको सवालमा प्रदेश÷मुख्यमन्त्रीहरुले कुनै पनि सम्झौता गरेका छैनन । अहिले मुलुकमा देखिएको सवभन्दा ठूलो चुनौती कोरानोका सचेतना लगायतका लागि संघ र स्थानीय तहसंग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी यसको जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने कार्यमा प्रदेशहरु क्रियाशील र सक्रीय छन ।

हामीले यो आलेख आजको कान्तिपुर दैनिकवाट साभार गरेका हौ ।