स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकटकाल लगाएर स्वास्थ्य अधिकार दिनु पर्छ

अधिबक्ता ध्रुब प्रसाद चौलागाई
१५ चैत्र २०७६, शनिबार ०९:००

नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक

१ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
२ प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
३ प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
४  प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।

धारा ३६ मा आवासको हक, धारा ३९ मा बालबालिकाको हक र धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धि हक को व्यवस्था गरिएको छ ।
बर्तमान अवस्थामा देखिएको ९कोबिड १९० कोरोना भाईरसले पारेको प्रभावबाट वच्नको लागि नेपाल सरकारले मिति २०७६।१२।०७ गते सम्माननिय प्रधान मन्त्रिले सन्देश प्रभाव समेत गर्नुभई नेपाल सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुले समेत आ–आफनो तवरबाट निर्णय गरि अगाडी बढेका छन तरपनि ९कोबिड १९० कोरोना भाईरस फैलने मुख्य आधार भनेको एक व्यक्तिसंग अर्का व्यक्तिको सम्पर्क रहनु र सम्पर्क भईसके पश्चात आफु सफा सुग्घर नहुनु नै प्रमुख कारण रहेको भन्ने बिज्ञहरुको भनाई रहेको छ ।

हामीहरु बिरामी भएपछी जाने अस्पताल र हामीहरुको उद्धारमा पहिले खटिने सुरक्षाकर्मी र सो संग सम्बन्धित कर्मचारीहरु नै भएकोले सबै भन्दा पहिले सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु र सो रोगलाई नियन्त्रण गर्न खटिएका कर्मचारी लगायतका व्यक्तिहरु सुरक्षीत भएमा मात्रै हामीहरु सुरक्षीत हुन सक्दछौ त्यसैले सबैभन्दा पहिले यीनीहरुलाई सुरक्षीत   उपलब्ध हुनु पर्दछ ।

यदी उनिहरु सुरक्षीत भएनन भने रोग संक्रमण गराउने माध्यम नै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहहरु, सुरक्षाकर्मी र सो संग सम्बन्धित कर्मचारीहरु नै हुने भएकोले सबैभन्दा पहिले सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु र सो रोगलाई नियन्त्रण गर्न खटिएका कर्मीचारी लगायतका हरुको सुरक्षा गर्नुपर्दछ ।

सरकारले आफ्नो स्रोत र साधन उपयोग गर्न खोजेको छ तर व्यवहारमा आवश्यक पर्ने सरसामानहरु अझै प्रयाप्त मात्रामा ल्याउन नसक्नुको कारण हाम्रो कानूनी व्यवस्था पनि रहेकोले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संकटकाल लगाएर तत्काल रकम उपलब्ध गराउन र छिटो सामान ल्याउनको लागि वाधक बनेका कानूनी दफाहरु निलम्बन गर्नु नै एकमात्र विकल्प हो ।

अर्कातर्फ आम नागरिकलाई संविधानले नै प्रदान गरेको स्वास्थ सम्बन्धि हकको कार्यान्वयनको लागि पनि सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्णय गर्नु आवश्यक रहेको छ । यदि हामीले कोरोना नियन्त्रण गर्ने कुरामा ढिला गर्ने हो भने भोलिका दिन असहज बन्न सक्दछन । यसतर्फ हामी सबै सजग रहनु नै पर्दछ ।

कोरोनाको सक्रमण ज्येष्ठनागरिक र बच्चारुमा चाडो फैलने र उनिहरुको मृत्युदर बढी रहेको भन्ने प्रभावित मुलुकहरुको तथ्याङक रहेकोले नेपालको संबिधानको धार ३९ र ४१ को हकलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गराउनु र निश्चित उमेरका शंकास्पद बालकहरु र ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानिय निकायसम्म समन्वय गरी स्वास्थ्य परिक्षण गर्नु पनि अहिलेको आवश्यक्ता रहेको छ ।

गणतन्त्रको प्राप्तिसंगै संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक हकहरुको उपयोग गर्नु र परेको समयमा राज्यले आम नागरिकलाई प्राथमिकताका साथ संवैधानिक हकको प्रत्याभुति दिलाउछ भन्ने आभास पनि दिनुपर्ने भएकोले यो संवेदनशिल विषयमा सम्बन्धित निकाय र सरकार सचेत हुनु आवश्यक रहेको छ ।

वर्तमान अवस्थामा राज्यकातर्फवाट आम नागरिकलाई कोरोना भाइरसको निशुल्क औषधी उपचार गर्ने, निशुल्क परिक्षण, गर्ने संवैधानिक हकको पुर्ण पालना गरिएको छ तर सरकारी निकायमा समेत उपयुक्त मात्रामा, निशुल्क मास्क, सेनेटाईजर, सार्वजनिक स्थानहरुमा हातधुने साबुन पानी, हेन्डवासको व्यवस्था, बिचबाटोमा अलपत्र परेकाहरुलाई राज्यका तर्फबाट सुरक्षीत गन्तब्यमा जाने र वस्ने व्यवस्था, ज्यालादारीहरुको हातमुख जोर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा गरिएको छैन जसले गर्दा आम नागरिकहरुमा समस्या देखिएको छ ।

त्यसैले नेपालको संविधानको धारा ३५ बमोजिम आम नागरिकले राज्यकोतर्फबाट कोरोनाबाट वच्ने र वचाउने स्वास्थ्यसंग जोडिएका सम्पुर्ण सरसामान समेत पाउने हक रहेकोले अन्यत्र रहेको वजेट समेत रकमान्तर गरि आम नागरिकको स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित सरसामानहरु तुरुन्त राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराउनु नै राज्यको दायीत्व हो । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकटकाल लगाएर आवश्यक पर्ने वजेट रकमान्तर गर्न र स्वास्थ्य सम्बन्धि सरसामान किन्न वाधक रहेका कानूनका दफा निलम्बन गरेर भए पनि तुरुन्त यी कुराहरुको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ । जसले भोलिका दिनमा सरकारले गरेको कामको सदैब प्रसंसा नै हुनेछ ।

लेखक जनसरोकार केन्द्र मकवानपुरका संयोजक र नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघ मकवानपुरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*