समानताका पुस्ताः अन्त्य गरौं हिंसा, बिभेद र असमानता

चन्द्रकुमारी व्यञ्जनकार
२५ फाल्गुन २०७६, आईतवार ०८:४५

फ्रान्सको राज्य कान्तीताका ग्रिसकी महिला लाईसिस्ट्राले युद्ध अन्त्यका लागि प्रारम्भ गरेको पहिलो महिला आन्दोलनको आधुनिक अभियान सन् १९१० मार्च ८ तारिखबाट प्रारम्भ भएको मानी यस दिन चीन, ब्राजिल, डोमिनकिन गणतन्त्र, संयुक्त राज्य अमेरिकाका केहि महिलाहरु मिलेर महिला र पुरुषबीचको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा साँस्कृतिक असमानता हटाई महिला अधिकार कायम गर्न आवाज उठाएका थिए । अन्तराट्रिय श्रमिक महिला दिवस महिला शसक्तिकरणको लागी चालिएको एक महत्वपुर्ण प्रयास हो । सोही दिनको स्मरण गरी प्रत्येक वर्ष मार्च ८ लाई अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको रुपमा मनाउन सुरु गरिएको हो ।

सन १९१० मार्च ८ तारिखका दिन महिलाले पनि पुरुष सरह समान अधिकार पाउनु पर्दछ भन्ने आवाज उठाएका थिए । १९९५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्तको आधारमा महिला र पुरुषमा समानता हुनु पर्दछ भन्ने वडापत्र पारित गरेको छ । १९५१ मा समान ज्याला सम्वन्धी महासन्धी, महिलालाई भोट दिने महासन्धी १९५२, महिला हरुको नागरिकता सम्वन्धी महासन्धी १९५७, पहिलो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन १९७५ मेक्सीको , दोस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन १९८० डेनमार्, तेस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन १९८५ नैरोवी, चौथो विश्व महिला सम्मेलन १९९५ चीनको राजधानी वेइजिङ्गमा १९९५ मा विश्वका १८९ देशका प्रतिनिधिहरुद्धारा वेइजिङ्ग घोषणा पत्र जारी गर्दै समानता विकास र शान्तिको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिवद्धता जारी गरेका गरेका थिए । जस्मा १२ वटा सरोकारका क्षेत्रहरु घोषणा गरिएको थियो ।

बिभिन्न देशमा महिला सशक्तिकरणको लागि बिभिन्न प्रयास भए पनि नेपालमा भने छैंठौ पञ्चबर्षिय योजना अर्थात २०३८ सालमा तत्कालनि पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा महिला विकास महाशाखा स्थापना भएर महिला विकासका कार्यक्रम शूरु भएको यियो ।
वेइजिङ्ग सम्मेलन पछि २०५२ सालमा महिला, वालवालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको स्थापना भई महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा उल्लेखनिय भूमिका खेलेको पाईन्छ ।

नेपालको संविधानले महिलालाई लैङि्गक भेदभावबिना समान हक, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हकलगायत अधिकार निश्चित गरे पनि पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन ।

महिलालाई शब्दमा समानता भए पनि ब्यवहारमा भने विभेद कायमै छ । स‌विधानमै ग्यारेण्टी गरिएको झण्डै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पनि सबै ठाउँमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सङ्घीय सरकारमा १३ प्रतिशत मात्र महिला मन्त्री छन् भने प्रदेश सरकारमा साढे १४ प्रतिशत र पालिकामा झण्डै ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ । यस्तै निजामती क्षेत्रमा झण्डै २६ प्रतिशत महिला कर्मचारी छन् ।

सुरक्षा फौजमा महिलाको उपस्थिती झनै कम छ । नेपाल प्रहरीमा साढे ८, सशस्त्र प्रहरीमाझण्डै ८ र सेनामा साढे ५ प्रतिशत महिला  छन् । यस्तै न्यायालयमा सर्वोच्च अदालतमा १४ प्रतिशत, र उच्च अदालतमा ३ प्रतिशत मात्र महिला न्यायाधीस छन भने १७ प्रतिशत अधिवक्ता र ६ प्रतिशत वरिष्ठ अधिवक्ता मात्र महिला छन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछि बनेको नेपालको संविधान २०७२ अनुसार जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालयको खारेजीमा तत्कालिन महिला तथा बालवालिका कार्यालय र कर्मचारीहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिए । तर, कार्यक्रम र जिम्मेवारी पनि समायोजन नभएकोमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अनुसार उपयूक्त मानिस उपयुक्त समय र उपयूक्त जिम्मेवारी नपाएकोमा निराशा छन् ।

हिजो हिंसा प्रभावितको लागि सशक्त भूमिका निर्वाहा गरेकाहरु आज आफैहरु हिंसामा परेका महसूस गर्छन। यस बर्षको महिला दिवसको नारा समानताका पुस्ताः अन्त्य गरौं हिंसा, बिभेद र असमानता भन्ने बनेको छ । तर, जुन सुकै क्षेत्रमा अधिकार र जिम्मेवारी दिनमा कन्जुस्याई गर्यो भने कहिले महिला र पुरुषबीच समानता हुने र कहिले हिंसा, विभेद र असमानताको अन्त्य हुने तथ्यांकिय हिसाबले नेपालमा महिलाको अवस्था बिभिन्न प्रकासनहरुको आधारमा यसरी हेर्न सकिन्छ।

महिलाको जनसंख्याः ५१ दशमलव ५५ छ । साक्षरता दरः ५७दशमलव ४ ५,सरदर आयुः ७१दशमलव ८५ छ । निजामती सेवामा २३ दशमलव ७५, न्याय सेवामा १० दशमलव ७६,नेपाल आर्मी ५ दशमलव ७६ प्रतिशत छ । भूमिमा र भवनमा स्वामित्वः २६ दशमलव ५, सामुदायिक वनमा महिला ५१, महिला द्वारा संचालित सहकारीमा ३९ दशमलव ३५, श्रम वजारमा महिला सहभागिता २६ दशमलव ३ प्रतिशत, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटः केन्द्रमा ३९ प्रतिशत ,राज्य तहको हरेक संरचनामा महिलाको कम्तीमा ३३ सहभागिता पु¥याउने नीति लिएको छ ।

स्थानिय तहमा ४१ दशमलव ५, प्रदेश तहमा ३४दशमलव ५५, संघीय संसदमा ३३ दशमलव ५३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । प्रतिनिधि सभामा ३२ दशमलव ७ प्रतिशत, राष्ट्रिय सभा ३७ दशमलव ५ प्रतिशत, मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जिवित जन्ममा २३९ छ । सन १९९०वाट २०१५ सम्म ७१ प्रतिशतले मातृमृत्युदर घटेको छ। त्यसैगरी कूल प्रजनन दर २ दशमलव ३ प्रति महिला रहेको छ ।

लेखक बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका आठौं तहका अधिकृत हुनुहुन्छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*