बागमती प्रदेशका लागि सय विधेयक आवश्यक छ–सभामुख श्रेष्ठ

कृष्णउदास खनाल
२८ माघ २०७६, मंगलवार ०५:५२

२०३३ सालबाट तत्कालीन अखिल नेपाल विद्यार्थी संघ पाँचौंको सदस्य भएर राजनीतिमा होमिनुभएका सानुकुमार श्रेष्ठ हाल बाग्मती प्रदेशको सभामुख हुनुहुन्छ। २०७४ साल माघ १८ गते तत्कालीन तीन नम्बर प्रदेश सभा गठन भएसँगै तत्कालीन एमालेका तर्फबाट उहाँ सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो।

बैंकको जागिरपछि स्थायी शिक्षक रहनुभएका श्रेष्ठ २०४० सालपछि तत्कालीन मालेको पूर्णकालीन सदस्य भएर लाग्नुभएको थियो। २०७४ साल वैशाख ३१ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको चुनावमा उहाँ काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ को क बाट निर्वाचत हुनुभएको थियो। बाग्मती प्रदेश सभा गठन भएको हालै दुई वर्ष पूरा भई तीन वर्षमा प्रवेश गरेको अवसर कृष्णउदास खनालले उनै बाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसँग गर्नुभएको कुराकानीको सार संक्षेप ।

बाग्मती प्रदेश सभा गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा प्रदेश सभाले केके गह्यो ?

करिब दुई वर्षको अवधिमा लगभग अध्यादेशसहित ५० वटा विधेयक प्रदेश सभामा आएकोमा अहिलेसम्म ४५ वटा प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। एउटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ। त्यस्तै तीनवटा विधेयकचाहिँ कारबाहीका लागि दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा कतिपय कामहरू दोहोरिएका छन्। अब कार्य विभाजन हुनुपर्दछ। मेघा कार्यक्रमहरू संघले गर्ने, त्योभन्दा सानो प्रदेश र सामान्यस्तरका काम स्थानीय सरकारले गर्ने हो।

एउटा विषयगत समितिमा प्रतिवेदनका लागि गएको छ। यसरी हेर्दा आठवटा जति विधेयक संशोधनको स्थितिमा छन् र संशोधन पनि भएका छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा कतिपय कानुन, विधेयक संघ र स्थानीयसँग बाझिएको पाइएका कारण संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति छ। शुरूको वर्ष भएकाले पनि केही समस्या भएको हो।

त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको हाम्रो देशको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको प्रदेशको नाउँ र स्थायी राजधानी टुंग्याएका छौं। प्रदेश सभाबाट नयाँ नियम कानुन बनाउने काम पनि भएको छ। र, अझै पनि प्रदेश सभाले आफूलाई चाहिने नियम कानुन ल्याउन सकेको छैन।
अन्य विधेयकको आवश्यकताको महसुस गरिएको छ।

अझै पनि लगभग सयवटा जति विधेयक ल्याउनुपर्ने स्थिति छ। कतिपय विधेयक कार्यान्यवनमा गइसकेको अवस्था र कतिपय विधेयक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन्। केही विधेयकमा समस्या देखिएका छन्। केही विधेयकहरू कार्यान्वनको क्रममा कानुनी समस्या देखापरेका छन्। यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि प्रयास भइरहेका छन्। यसरी सरसर्ती हेर्दा सात प्रदेशको तुलनामा हाम्रो प्रदेश व्यवस्थितरूपमा अगाडि बढेको मैले महसुस गरिरहेको छु।

कस्ता विधेयकहरू टेबुल भएका छन् प्रदेश सभामा ?

लगभग सबै मन्त्रालयका तर्फबाट विषयगत विधेयक आएका छन्। मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट दशवटा विधेयक आएका छन्। त्यसरी नै आन्तरिक मन्त्रालयबाट दशवटा विधेयक आएका छन्। सबै मन्त्रालयले विधेयक बनाउने क्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। अहिले पनि केही विधेयक बन्ने र केही बनेर आएका पनि छन्। कतिपय विधेयक कार्यान्वयनका क्रममा चुनौती पनि आएको छ। जस्तो स्थानीय तहको सेवा सुविधाका विषयमा अदालतमा प्रश्न पनि उठेको छ।

त्यस्तै सहकारी, सञ्चार, दुग्ध विकास बोर्ड अनि लोकसेवालगायतका कतिपय विधेयकहरू संघसँग बाझिएका कारणले गर्दा ऐनहरू पनि संशोधन गर्नुपर्ने भएको र गरिहेका पनि छौं। अहिले हामीसँग आएको यातयातको विधेयकदेखि लिएर अर्थसँग जोडिएका अर्थ तथा आर्थिक करदेखि उद्योग, वन, व्यापार, सञ्चार, कृषि विधेयक आएका छन् र तिनीहरू कतिपय कार्यान्वयनको अवस्थामा गइसकेका छन् भने कतिपय कार्यान्यवनको चरणमा रहेका छन्।

सभामुख आफैले विधेयक ल्याउने सक्ने अधिकार हुन्छ कि हुन्न ? 

प्राइभेट विधेयकहरू अहिलेसम्म आएका छैनन्। सभामुख आफैले विधेयक बनाउने काम हुँदैन। माननीयहरूले टेबल गर्न सक्ने अवस्थाचाहिँ रहन्छ। अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार छन्, तर यी तिनै तहका सरकारका बीचमा आपसी तालमेल नहुदा प्रदेश, संघ र स्थानीय तहका विषयमा नै कतिपय कानुनहरू बाझिएको जस्तो देखिन्छ ।

यो समस्या कसरी सिर्जना भयो भने हामीकहाँ पहिला स्थानीय तहको चुनाव भयो। यो चुनावपछि कतिपय ऐनहरू संघले बनाइदिएको छ भने कतिपय कानुनहरू आफै पनि बनेका छन्। अथवा स्थानीय निकायसँग छन्। स्थानीय निकाय आफैले पनि ऐन नियमहरू बनाएका थिए।
त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले पनि कानुन बनायो। त्यसपछि प्रदेश सभाको चुनाव भयो। प्रदेश सभाको आफ्नो कुनै कानुन, नियम थिएन। प्रदेश सरकार गठन भएपछि उसले आफूलाई चाहिने कानुन, ऐनहरू निर्माण गर्नु स्वाभाविक नै थियो।

हाम्रो संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संघले बनाएको नियम कानुनहरू स्थानीय र प्रदेशसँग नबाझिने खालको हुनुपर्ने हो। यदि बाझियो भने स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ। संघले कतिपय कानुन नबनाएको तर प्रदेशले सरकार सञ्चालनका लागि कतिपय कानुन बनाएको हुनाले पनि बाझिएको जस्तो देखिन्छ। स्थानीय तहमा पनि पहिला नै कानुन बनाएको र प्रदेशले पछि बनाएका कारण बाझिएको पाइएको छ र केहीमा मुद्दा पनि परेको हो।

अब नागरिकहरूले ऐन संशोधनका लागि सभामुखमार्फत के गर्न सक्छन् ?

प्रदेश नियमावलीमा कानुन तथा विधेयकको विषयमा आम नागरिकलाई केही कुरामा चित्त बुझेन भने संशोधनका लागि उजुरी वा टेबुल गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ। यसका लागि तीन जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सयजना नागरिकले संशोधनका लागि निवेदन दिन सक्नुहुनेछ अनि त्यो संशोधनको प्रक्रियामा जानेछ अनि तीन जना सांसदले त यसै पनि सक्नुहुन्छ नै।

प्रदेश सभा गठनको मूल उद्देश्यमाथि प्रकाश पारिदिनुस् न ?

प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार अथवा तीन तहको सरकार बनेको छ। यी तीनै तहका सरकारका बीचमा कतिपय कामहरू डुब्लिकेसन भएको पाइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा कतिपय कामहरू दोहोरिएका छन्। अब कार्य विभाजन हुनुपर्दछ।

मेघा कार्यक्रमहरू संघले गर्ने, त्योभन्दा सानो प्रदेश र सामान्यस्तरका काम स्थानीय सरकारले गर्ने हो। संविधानले धेरै कुरा स्पष्ट गरेको भए पनि अझै कानुन प्रभावकारी नहुँदा समस्या भएको छ। हाम्रो प्रदेशमा कुल गार्हस्थ उत्पादन देशमा भन्दा राम्रो छ।

देशमा जम्मा ६ दशमलव ५ प्रतिशत छ भने प्रदेशमा ७ दशमलव ५ छ। प्रदेश सरकारले अबको केही वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाएर ११ प्रतिशतसम्म पुह्याउने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्दा ऐन, नियम कानुनहरू आवश्यक पर्दछन्।

हामीले बनाएका कानुन, ऐनहरू कार्यान्यवन भएनन् भने यो लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो हुन्छ। हामीले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा उत्पादनमूलक काम गर्ने नीति लिएका छौं। हामीले कतिपय काम गरिरहँदा फेरि संघीय सरकारसँग समेत अनुमति लिनुपर्ने हुनाले काममा केही समस्या आएको छ। प्रदेश सरकार गठनको उद्देश्य त नागरिकको जीवनस्तर समृद्ध बनाउनु नै हो।

यहाँहरूले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि कस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

प्रदेशको संरचना नै नयाँ हो यो देशका लागि। प्रदेश सभा गठन भएको मात्र दुई वर्ष पूरा भएको छ। त्यसैले पनि धेरै कुरा हाम्रा लागि यसै पनि नयाँ हुने भए। अहिले हामी पुरानो क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा बसेका छौं। यो हाम्रा लागि केही साँधुरो ठाउँ भएको छ।

हामी संयुक्तरूपमा एकीकृत मन्त्रालय रहन सक्ने राख्ने सक्ने ठाउँको खोजीमा छौं। अबको तीन वर्षमा हामी यहाँबाट जाँदै गर्दा धेरै कुरा परिवर्तन गराएर बिदा भइन्छ। हामीपछि आउने प्रदेश सभाले भौतिक पूर्वाधारको समस्या पनि झेल्नु पर्दैन। हामीले जग हाल्ने काम गरिरहेका छौं, भविष्यमा राम्रो व्यवस्थापन गरेर जानेछौं।

स्थायी राजधानी र नाम त टुंगिसकेको छ। अब के काम गर्छ प्रदेश सभाले ?

हो, हामीले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै प्रदेशको नाउँ र स्थायी राजधानी टुंगाइसकेका छौं। अब यसमा मसस्या रहेन। अब हामी प्रदेशको ऐन, नियम तथा विधेयकमाथि केन्द्रित हुन्छौं। प्रदेशका लागि माथि भनिए जसरी नै सय वटा कानुन अझै आवश्यक छ। ती कानुन निर्माणको तयारीमा लाग्छौं। प्रदेशलाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्छौं। समृद्ध प्रदेश बनाउनतर्फ प्रदेश सभाको ध्यान केन्द्रित हुन्छ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*