संघीयतालाई कसिलो वनाउने सूत्र

डा खिमलाल देवकोटा
८ पुष २०७६, मंगलवार ०८:०५

राज्यशक्तिको अधिकार सहितको तीन तहको सरकारको व्यवस्थाबाट नेपालले संघीयता कार्यान्वयनमा विल्कुल नयाँ प्रयोगको थालनी गरेको छ । नयाँ शासन व्यवस्थामा केही समस्या र द्धिविधा हुनु स्वभाविक नै हो । विशेष गरी अधिकार प्रयोग लगायतका सवालमा केही समस्याहरु छन । अन्तर तह समन्वय त्यति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

योजना कार्यान्वयनकै सन्र्दभमा स्थानीय तहमा धारा—पानी वनाउने जस्ता साना÷तिना काम पनि आफै गर्नुपर्दछ भन्ने जवरजस्त मानसिकता संघमा छ । प्रदेशमा पनि यस्तै सोच छ । स्थानीयत हाम्रो कार्यक्षेत्र मात्र हो । हाम्रो अनुमति वेगर केही पनि गर्न पाईदैन भन्ने मानसिकता अधिकाँश स्थानीय तहको छ । स्थानीय तहको अधिकार वाझिने गरी सडक, सिचाई, कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा समानान्तर रुपमा कामहरु भएका छन । स्थानीय तहमा सवै तह र तप्काबाट काम हुनु राम्रो हो ।

जसले गरेपनि त्यसको प्रत्यक्ष /परोक्ष लाभ स्थानीय जनताले प्राप्त गर्ने हो । तर उस्तै—उस्तै र उही काम पनि विभिन्न निकायवाट हुदाँ स्रोत र साधनको दुरुपयोग भएको छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टचार मौलाउछ । विभिन्न निकायका विचमा अविश्वाशको सृजना गराउने हुँदा द्धन्दले समेत प्रश्रय पाँउछ । यसमा सरोकारवाला गंभिर हुन जरुरी छ ।

विभिन्न नीति, नियम र कानुन तर्जुमामा पनि सरकारका विभिन्न निकायका विचमा आवश्यक समन्वय हुन सकिरहेको छैन । मर्यादाक्रमकै सन्र्दभमा पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, साँसदहरु, आदिको तेजवोध हुने गरी जारी गरिएको गुनासो प्रदेशको छ । यसका कारण पनि संघ र प्रदेशका बीच समन्वयमा समस्या छ । संघीय संसदका कतिपय समितिहरु प्रदेश स्तरमा कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दा प्रदेशका विषयगत मन्त्रिहरुलाई जानकारी नदिईकन गर्ने गरेको पनि पाईएको छ । यस्तै अवस्था विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, निकाय,प्रतिस्ठान लगायतमा पनि छ । संघीयता नरुचाउनेहरु पनि यसमा खेलिरहेका छन । विशेष गरी मन्त्रीलाई उक्साउने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई वाईपास गर्ने, अधिकार क्षेत्र मिच्ने लगायतका काममा उनीहरु संलग्न छन ।

स्थानीय तह आँफूहरु संघ र प्रदेशको चेपुवामा परेको वताउछन । संघ र प्रदेशका पदाधिकारीहरु स्थानीय तहमा दम्भ वढेको भनाई राख्छन । अन्तरतह समन्वयमा यी लगायतका समस्या छन । यी समस्याहरुको समाधानर्थ संविधान र कानूनमा विभिन्न संस्थागत संरचनाहरुको व्यवस्था छ । जस्तो प्रधानमंत्रीको अध्यक्षताको अन्तरप्रदेश परिषद, अर्थमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तर सरकारी वित्त परिषद, मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षताको प्रदेश समन्वय परिषद, आदि । यी परिषदहरुको नियमित रुपमा वैठक हुने गरेको छ । वैठकले उपलव्धीलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन । तर निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको अवस्था अलि फितलोे छ ।

जस्तो प्रदेश समन्वय परिषदको वैठक प्रभावकारी हुन नसकेको र औपचारिकता मात्र निभाउन गर्ने गरिएको गुनासो स्थानीय तहकोे छ । स्थानीय सरकार सच्चालन ऐनमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था छ । कानून त यस परिषदको वैठक वर्षमा एकपटक वस्नु पर्दछ । कानूनमा भएको व्यवस्था सवै प्रदेशले पालना गरेका छन । तर यसको संरचना निकै नै ठूलो छ । ठूलो संरचनाका कारण वैठकको व्यवस्थापनमा केही समस्या छ । जस्तो प्रदेश नं १ मा परिषदका सदस्यहरुको संख्या ३१८ छ । प्रदेश नं २ र ३ मा पनि झण्डै यत्तिकै संख्यामा सदस्यहरु छन । कानूनमा व्यवस्था भएका कारण वर्षको एकपटक वैठक वस्ने तर वैठकका सवल र दुर्वल पक्षहरुमा नियमित समिक्षा गर्ने अभ्यासको थालनी हुन सकेको छैन ।

जनताको सवभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश हो । स्थानीय नागरिकका लागि संघ÷सिंहदरवार धेरै टाढाका सरकार हो । नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो वनाउनुको विकल्प छैन ।
योजना तर्जुमा लगायतका क्षेत्रमा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका विचमा ठूलो ग्याप छ । दुवैले एक अर्कालाई समस्याका रुपमा हेर्ने गरेका छन । प्रदेशले स्थानीय तहलाई गन्दै नगन्ने र स्थानीयले पनि प्रदेशलाई टेर्दै नटेर्ने अवस्था छ । केन्द्रिकृत मानसिकता भएकाहरु स्थानीय र प्रदेशका विच अनावश्यक द्धन्द सिर्जना गराउने काममा पनि तल्लिन छन ।

सोच, व्यवहार, अधिकार लगायतका दृष्टिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहका विचमा ठूलो खाडल छ । यो खाडल पुर्नका लागि पनि प्रदेश र स्थानीय तहका विचमा नियमित छलफल र अन्तरक्रिर्या जरुरी छ । यसका लागि प्रदेश समन्वय परिषदको दायरालाई अलि फराकिलो वनाउने तर्फ जानु आवश्यक छ । यसको दायराहरुलाई फराकिलो वनाउन प्रदेशको कुनै एक मन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थानीय तह संघ÷महसंघका प्रदेश कमिटीको प्रतिनिधित्व सहितको परिषदको स्थायी कार्यकारिणी परिषद (सचिवालय) आवश्यक छ । कम्तिमा चौमासिक रुपमा यस कार्यकारिणी परिषदको अर्थपूर्ण वैठक वस्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका सवै खालका समस्याहरुको समाधान हुन्छ ।

यस्तै खालको सचिवालय अन्तर सरकारी वित्त परिषदको पनि आवश्यक छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग समन्वय गरी कर, सेवा, वित्त, राजश्व बाँडफाँट, अनुदान लगायतका क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुको पहिचान गरी नियमित रुपमा परिषदको बैठकमा पेश गर्ने लगायतका प्रयोजनका लागि यस्तो सचिवालय आवश्यक छ । आयोगसँग निरन्तर समन्य र सहकार्यमा गठन हुने यस सचिवालयका सुझाव परिषद र आयोगका लागि मार्गदर्शन वन्न सक्छन ।

नेपाल जस्तै तीन तहका सरकारको व्यवस्था भएको मुलुक व्राजिल पनि हो । यहाँ संवैधानिक तथा कानूनी रुपमा अन्तर तह समन्वयकारी संस्थाहरु छैनन । तर परम्परागत रुपमा सैनिक शासनकै पालादेखि वित्त परिषद क्रियाशील छ । अर्थमन्त्रिको अध्यक्षतामा सचिवालय समेतको व्यवस्था भएको यस निकायको कुनै कानूनी वैधता नभएतापनि यसले औपचारिक रुप लिएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएतापनि भारतमा प्रधानमंत्रीको अध्यक्षतामा अन्तर राज्य परिषद गठन धेरै पछि भयोे । गृह मन्त्रिको अध्यक्षतामा स्थायी सचिवालको व्यवस्था समेत भारतमा छ । यस स्थायी सचिवालयमा केन्द्रका चार जना मन्त्री र राज्यसरकारका ९ जना मुख्यमन्त्रीलाई सदस्यका रुपमा राखिएको छ । सन १९९० मा गठन भएको अन्तर राज्य परिषदको वैठक जम्मा १२ पटक मात्र वसेको छ । तर धेरै संघीय समस्याहरु स्थायी सचिवालयमा छलफल हुने हँुदा परिषदको वैठक धेरैपटक वसिरहनु आवश्यक नपरेको पनि हुन सक्छ । नेपालले पनि यो मोडलबाट केही सिक्न जरुरी छ ।

कर्मचारीका क्षेत्रमा काम गर्नु वाहेक संघीयताको कार्यान्वयनमा संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयको खासै ठूलो भूमिका छैन । संघीय मन्त्रालय समेत भएका कारण यस मन्त्रालयको मन्त्रिलाई अन्तर प्रदेश परिषदको स्थायी सचिवालयको नेतृत्व गर्ने गरी जिम्मेवारी दिने विषयमा वहश हुन जरुरी छ । यदि संघीय मामिलाका विषयमा काम गर्न नपाउने हो भने यस मन्त्रालयमा जोडिएको संघीय मामिला शव्द हटाईदिए हुन्छ ।

अन्तर तह समन्वयमा भारतको राम्रो पक्ष क्षेत्रीय परिषदहरु हुनु पनि हो । संघ र राज्य र राज्य—राज्य विचका आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सिमाना, यातायात लगायतका विषयमा वहश र छलफल गरी साझा सहमतिको विन्दु पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि भारतमा ६ वटा यस्ता परिषदको गठन गरिएको छ । यी परिषदमा उत्तर क्षेत्रीय परिषद, केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद र उत्तर पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद हुन । केन्द्रिय सरकार सहितको प्रतिनिधित्व भएको यस परिषदले क्षेत्रीय समस्याहरुको समाधान गर्ने काम गर्दछ । गठन भएदेखिनै यी क्षेत्रीय परिषदहरु सक्रिय छन ।

जस्तो हालसम्म उत्तर क्षेत्रीय परिषद को २९औ र दक्षिण क्षेत्रीय परिषदको २८ औ पटक वैठक वसेको छ । क्षेत्रीय परिषदको वैठक प्राय राज्य—राज्य विचमा रहेका समस्याहरुको समाधानार्थ हुने गरेको छ । सेप्टेम्वर २०, २०१९ मा भएको उत्तर क्षेत्रीय परिषदको वैठकमा हरियाणा र हिमाच्चल राज्यका विचमा रहेको सिमाना विवाद लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । दक्षिण क्षेत्रीय परिषदको सेप्टेम्वर २०१८ मा वसेको वैठकले २७ वटा विभिन्न विषयमा छलफल गरी २२ वटा विषयमा रहेका विवादहरुको निरुपण गरेको केन्द्रिय गृह मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कर्नाटक र तामिलनाडु राज्यका विच लामो समयसम्म रहेको काभेरी नदीको विवाद समाधानका लागि क्षेत्रीय परिषदका वैठकमा निरन्तर वहश र छलफल हुने गरेको थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनका चार वर्षको अनुभवले अव नेपालमा अन्तरतहसम्वन्धका भर्टिकलन भन्दा पनि होरिजन्टल विषयमा विवाद हुने अवस्था छ । कालीगण्डकी नदीको डाइभर्सनमा गण्डकी र प्रदेश ५, भेरी—ववई नदीको डाइर्भसनका सम्वन्धमा प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशका वीचमा केही विवादहरु पनि देखापरिसकेका छन । यस्ता क्षेत्रीय विषयहरुको निराकरण र विकास÷समृद्धिका मुद्धाहरुमा साझा धारणा वनाउन लगायतका लागि भारतको क्षेत्रीय परिषदको अनुभव पनि लाभदायक हुन सक्छ । अनौपचारिक रुपमा ब्राजिलमा पनि यस्तो व्यवस्था छ ।
अहिले तीन तहका सरकारको अन्तरसम्वन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धि विधेयक संसदमा विचराधीन छ ।

यस विधेयकमा अन्तर तह सम्वन्धलाई चलायमान गराउन सचिवालय÷स्थायी कमिटी वनाउन र छुटेको केही महत्वपूर्ण विषयगत कमिटी राख्न पहल हुन आवश्यक छ । छुटेका केही महत्वपूर्ण विषयगत कमिटीमा संघीय संसद र प्रदेश संसदका वीच समन्वय सम्वन्धि समन्वयकारी संस्था र योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश योजना आयोगका बीच हो ।

अन्य संघीय देशहरुको तुलना गर्ने हो भने नेपालको अन्तर तह सम्वन्ध समधुर छ । छोटो समयमा नै धेरै उपलव्धिहरु भएका छन । संघीयतालाई कसिलो गर्न र अन्तर तह सम्वन्धलाई थप परिष्कृत गर्न संविधान तथा कानूनद्धारा निर्मित अन्तर प्रदेश परिषद लगायतका संरचनाहरुको दायरालाई फराकिलो पार्न आवश्यक छ । हामीले यो आलेख आजको कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरेका हौ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*