स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउने सूत्र

डा खिमलाल देवकोटा
१६ मंसिर २०७६, सोमबार ०७:१३

केही समय अगाडि काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमंत्री माधवकुमार नेपालले स्थानीय तहले जनताको अपेक्षा अनुसार काम नगरी लुटनमा नै व्यस्त रहेको कडा टिप्पणी गरेका थिए । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने धारणा समेत उनको थियो । उनले भनेजस्तै राम्रो काम गर्ने स्थानीय तहलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने कार्यको थालनी नेपालमा २०६२ सालतिर नै शुरुवात गरिएको थियो । मुलुक संघीयतामा गएपछि पुरस्कृत र दण्डीत गर्ने विधीले निरन्तरता प्राप्त गर्न सकेन । यस आलेखमा स्थानीय तहको पुरस्कृत र दण्डित गर्ने विधीको केही पक्षका वारेमा चर्चा गरिएको छ ।

अहिलेका स्थानीय तह संवैधानिक राज्यशक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने साविक स्थानीय निकायका विस्तारित रुप हुन । साविकका स्थानीय निकायले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनद्धारा प्रदान गरिएका विकेन्द्रिकृत अधिकार प्रयोग गर्दथे । राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय लगायतका अधिकार स्थानीय निकायलाई प्रदान गरिएको थियो । वित्तीय हस्तान्तरणका रुपमा शशर्त र निशर्त अनुदान प्राप्त गर्दथे । यसै गरी राजश्व वाँडफाँडका रुपमा घर जग्गा रजिस्ट्रेशन, खानी, पेट्रेलियम, वन, जलस्रोत तथा अन्य प्राकृतिक श्रोत र पयटर्न दस्तुरबाट संकलित रोयल्टी प्राप्त गर्दथे ।
निशर्त पूँजीगत अनुदानलाई न्यूनतम अनुदान र अतिरिक्त थप अनुदानका रुपमा विभाजन गरीन्थ्यो । अतिरिक्त अनुदान सम्बन्धित स्थानीय निकायको जनसंख्या, विकासको स्तर, राजस्व परिचालन गर्न सक्ने संभाव्यता र क्षमता, लगायतका आधारमा सूत्रमा बाँडफाँड हुन्थ्यो । यो थप अनुदानमा पुरस्कार र दण्डको विधी आवद्ध गरिएको थियो । कुल निशर्त पूँजीगत अनुदानको ७० प्रतिशत पुरस्कार र दण्डका आधारमा वाँडफाँड हुन्थ्यो ।

कुन स्थानीय निकायले कति पुरस्कार प्राप्त गर्ने वा दण्डित हुने सो पहिचानका लागि खास—खास सूचकका आधारमा वार्षिक रुपमा लेखाजोखा गरिन्थ्यो । यसलाई न्यूनतम शर्त र कार्यसम्पादन मापन भनिन्थ्यो । जस्तो गाविस र नगरपालिकाको न्यूनतम शर्तका सूचकमा पौष मसान्त भित्र वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने भन्ने थियो । यसै गरी अन्य सूचकहरुमा आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति समीक्षा गरेको हुनुपर्ने, आय र व्ययको अभिलेख स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली बमोजिमको ढाँचामा राखेको हुनुपर्ने, मालपोत, सम्पति कर, व्यवसाय कर आदिको अद्यावधिक अभिलेख राखेको हुनुपर्ने, भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हुनुपर्ने, पूँजीगत अनुदानको रकम चालु प्रकृतिको कार्यमा खर्च गर्न नपाईने, आफ्नो चल (जिन्सी मालसामान) तथा अचल (जग्गा, जमिन, भवन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति आदि) सम्पत्तीकोे लगत राखेको हुनु पर्ने, आय र व्ययको विवरण सूचना पाटी र वेभ साइट वा पत्रपत्रिका मार्फत सार्वजनिक गरेको हुनुपर्ने लगायतका थिए ।

गाविस र नगरपालिकाले यी सूचकहरु पुरा गर्नैपर्ने वाध्यता थियो । यदि पुरा नगरेमा कार्यसम्पादन मापनमा आधारित थप अनुदानको एक रुपिया पनि प्राप्त गर्दैनथे । जुन स्थानीय निकायले राम्रो काम गर्दथ्यो वढी अनुदान त्यही स्थानीय निकायमा जाने गर्दथ्यो । राम्रो गर्ने कर्मचारीहरुलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको थियो । कार्यसम्पादनमा असफल हुने स्थानीय निकायको अनुदान सफल हुने स्थानीय निकायमा जाने गर्दथ्यो ।

यहाँ उल्लेख गरिएका न्यूनतम शर्तका सूचकहरु अहिले पनि त्यत्तिकै सान्र्दभिक छन । जस्तो साविकको परिषदलाई अहिले सभा भन्ने गरिन्छ । साविक गाविस र नगरपालिकाको परिषद पौष महिनामा वस्थ्यो । अहिले असारको १० मा वस्नुपर्दछ । परिषद÷सभाले नीति तथा कार्यक्रम र वजेट स्वीकृत गर्ने हो । कानूनत विना स्वीकृत वजेट खर्च गर्न पाइदैन । वजेट खर्च भएन भने स्थानीय स्तरको विकास निर्माणको काममा अवरुद्ध हुन्छ ।

जनताको नाममा गएको स्रोत साधन र अनुदान केही सिमित पदाधिकारीहरुको लापरवाहीका कारण खर्च हुन सक्दैन भने उनीहरुलाई जवाफदेहि वनाउन जरुरी छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार आजको मितिसम्म पनि करिव दुई दर्जन पालिकाले सभा गरेका छैनन । समयमा नै सभा र जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा सम्वन्धित आधारभूत कार्यहरु पनि नगर्ने पालिकाका पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवार वनाउनु पर्दछ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी वनाउन साविकमा प्रयोग गरिएका न्यूनतम शर्तका सूचकहरु सामान्य परिमार्जन गरी अहिले पनि लागू गर्न त्यत्तिकै जरुरी छ ।

न्यूनतम शर्तका सूचकहरुका अतिरिक्त साविक स्थानीय निकायमा लागू गरिएका कार्यसम्पादन मापनका सूचकहरुमा सहभागितात्मक योजना तर्जुमा अवलम्वन गरेको हुनुपर्ने, परिषदबाट स्वीकृत कार्यक्रममा अनुदान वापत प्राप्त बजेटको ८० प्रतिशत भन्दा बढि खर्च गरेको हुनुपर्ने, जन्म, मृत्य, विवाह, वसाई सराई तथा सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताको अभिलेख राखेको हुनुपर्ने, वस्तुस्थिति विवरण नेपाल सरकारले तोकेको ढाँचामा तयार गरेको हुनुपर्ने, नागरिक बडापत्र सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी कार्यालय भवनमा राखेको हुनुपर्ने, आन्तरिक आय वृद्धिका लागि कर राजश्वको प्रक्षेपण गरी कम्तिमा १० प्रतिशतले वढाएको हुनुपर्ने, बेरुजूको अध्यावधिक अभिलेख र कुल खर्चमा पेश्की बाँकी राख्न नहुने लगायतका थिए । न्यूनतम शर्तका सूचकमा उत्र्तिण छ । तर कार्यसम्पादन मापनमा अनुत्तिर्ण भएमा २० प्रतिशतले थप अनुदान कट्टा हुन्थ्यो । राम्रो गर्ने स्थानीय निकायले २० प्रतिशत थप अनुदान प्राप्त गर्दथे ।

न्यून जनशक्ति, स्रोत र साधनको न्यूनता, जनप्रतिनिधिविहिन अवस्थाका वावजुद पनि अधिकाँश स्थानीय निकायहरुले यस विधीको पालना गरेका थिए । यस पद्धतिको कार्यान्वयनवाट स्थानीय निकायहरुको योजना, बजेट कार्यान्वयन, वित्तीय परिचालन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, पारदर्शीता लगायतका क्षेत्रमा सुधार भएको थियो । अधिकार र स्रोतको प्रयोग गर्दा जिम्मेवारीताका साथ जनताप्रति जवाफदेही भएर गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता अनुरुप स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा सो अन्तर्गतका नियमावलीका प्रक्रियाहरु पालना गर्न स्थानीय निकायहरु सजग थिए ।

स्थानीय निकायको काम कारवाही र सेवा प्रवाहमा सुधार आएको थियो । यो अनुदान वितरण प्रणालीले राम्रो काम गरे पुरस्कारको अलवा थप अनुदान पनि प्राप्त गर्नेे हुँदा स्थानीय निकायहरुका वीचमा प्रतिस्पर्धा समेत हुने गरेको थियो । जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि नेपालको स्थानीय निकायको ढुकढुकी कार्यसम्पादन मापन विधीले वचाएको धारणा विदेशीहरुले पनि गर्ने गर्दथे । भारत, वंगलादेश, भूटान, लगागतका देशहरुबाट नेपालको यो असल अभ्यासबाट लाभ लिन आउने गरेका थिए ।

संसारका धेरै देशहरुमा कार्यसम्पादन मापनका रुपमा यस्तो विधी प्रचलनमा छ । सन १९९० को दशकदेखि शुरु भएको यस विधी दुई दर्जन जति मुलुकमा छ । विकासशिल मूलुकहरु जस्तै भारत, फिलिपिन्स, इण्डोनेशिया, ईथोपिया, युगाण्डा, केन्या, पाराग्वे, तान्जानिया, घाना, माली, सोलामोन आइसल्याण्ड, ईष्ट टिमोर, वङ्गलादेश, भुटान लगायतका स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि यो विधी लागू गरिएको छ । जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहमा विकसित मुलुकमा खासै समस्या हुदैन । यस्ता देशमा राज्यशक्ता नै पूर्ण रुपमा जनताप्रति जवाफदेहि हुन्छ । तर पनि विकसित मुलुक क्यानडा, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, आदिमा पनि यो प्रचलनमा छ । नेपालमा आ.व. २०६१÷६२ बाट यो विधी शुरु गरिएको थियो । तर स्थानीय तहको नयाँ संरचना पश्चात यसले निरन्तरता प्राप्त गर्न सकेन । कार्यसम्पादन मापनमा संलग्न संस्थाको खारेजीले पनि यसमा समस्या सिर्जना भयो ।

अहिले स्थानीय तहले संवैधानिक रुपमा ठूलो अधिकार र जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन । पैतिस हजार भन्दा वढी निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा छन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कुल समायोजन भएका ९७ हजार कर्मचारीमा ४४ हजार त स्थानीय तहमा मात्रै समायोजन गरिएको छ । अव स्थानीय तहमा पाँच प्रतिशत मात्रै कर्मचारीको कमी छ । वित्तीय हस्तान्तरण पनि मनग्य छ । यसै गरी आवश्यक न्यूनतम कानूनहरुको कमी पनि छैन । स्थानीय तहमा आवश्यक सवै आधारभूत संरचनाहरु तयार भईसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अव कार्यसम्पादन मापनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न ढिला गर्न हुदैन । पालिका स्वयमले वडा कार्यालयहरुलाई जवाफदेही हुने गरी यस्तै खालको विधी अपनाउन पनि सक्छ ।

साविक स्थानीय निकायहरुको कार्यसम्पादन मापन स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले गर्ने गर्दथ्यो । करिव चार हजार स्थानीय निकायमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा आयोग पुगी वार्षिक रुपमा मूल्याँकन गर्दथ्यो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संरचनासँगै स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग खारेज भयो । तर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनमा ढिलाईका कारण साविक स्थानीय निकायमा विद्यमान कार्यसम्पादन मापन विधीले निरन्तरता प्राप्त गर्न सकेन । अव त आयोग गठन भएको पनि धेरै भईसक्यो । आयोगकै सिफारिशमा दुई आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले वित्तीय हस्तान्तरण पनि प्राप्त गरिसकेका छन ।

यस्तो अवस्थामा अव आयोगले स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन मापनमा आधारित अनुदान प्रणाली शुरु गर्नुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको सिर्जना गर्ने काम नेपाल सरकारको हो । प्रदेशबाट पनि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरेको छ । प्रदेशले पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग समन्वय गरी यस्तो खालको मापन गर्न आवश्यक छ । साविकमा करिव चार हजार स्थानीय निकायमा गरिएको मूल्याँकन अहिले गर्न नसकिने भन्ने प्रश्ननै रहदैन । अन्तर सरकारी वित्त परिषदको वैठकमा पनि यस विषयले प्रवेश पाएको छ ।

मुलुक एकात्मक व्यवस्थावाट संघीय व्यवस्थामा रुपान्तरण हँुदा जनताले साविकमा भन्दा छिटो र छरितो सेवा प्रवाह खोजेको छ । जनताको दैनानुदिन कार्य गर्नुपर्ने हुँदा स्थानीय तहलाई जनताको नजिकको सरकार भनिन्छ । साविक स्थानीय निकाय जत्तिको सेवा पनि प्राप्त गर्न सकेनौ भन्ने गुनासो पनि नागरिकको छ । यो चुनौतीलाई स्थानीय तहले पनि आत्मसाथ गर्न जरुरी छ । अव पनि अरुलाई दोष दिएर उम्कने ठाँउ स्थानीय तहको छैन । साँच्चिकै स्थानीय तहलाई जनता, राष्ट्र, संविधान र कानूनप्रति जवाफदेहि वनाउन कार्यसम्पादन मापनका सूचक निर्माण गरी पूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपालले भनेजस्तै पुरस्कृत र दण्डित गर्ने विधी पुनः लागू गर्न ढिला गर्न हुदैन । प्रदेश स्तरमा पनि यो विधी लागू गर्न वहश आवश्यक छ । हामीले यो आलेख आजको कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरेका हौ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*