संविधानमा व्यवस्था भएकै कारण स्थानीय तह प्रमुखदेखि राष्ट्रप्रमुख सम्म महिला

महिला पुरुष बराबरी भनेर नारा पनि बनेको थियो तर मुख्यमन्त्रीमा महिला सुन्य रहेको जनगुनासो रहेको छ ।
चन्द्रकुमारी व्यञ्जनकार
१२ मंसिर २०७६, बिहीबार ०७:३६

संबिधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै;
भाग–६ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिः ७०. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने ः यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ । जसअनुसार हाल नेपालको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति जस्तो गरमिामय पदमा महिला पुग्न सफल भए ।

२८३. समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नु पर्ने ः संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ ।
९१.२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ ।

९२.(२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ । प्रतिनिधि सभाको उपाध्यक्ष्मा श्री शिवमाया तुम्बाहम्फे र राष्ट््रसभमा श्री शशिकला दाहाल गरि दुवै सदन र ७ वटै प्रदेसमा सभामुख र उपसभामुखमा फरक लिंगको सहभागिता भएको हो । २५२. राष्ट्रिय महिला आयोग ः (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय महिला आयोग रहनेछ । जसमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहनेछन् ।

१८. समानताको हक ः

(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।

य आमाको नामबाट पनि नागरीकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्थाः– धारा ११(२)ख
– कुनै व्यक्तिको जन्म हुदाका वखत निजको बावु वा आमा नेपालको नागरीक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरीक ठर्हनेछ ।

– नागरीकताकै धारा १२ः– आमा वा बाबुको नामबाट लैङगिक पहिचान सहितको नागरीकता ।
(४) समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
(५) पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।

३८. महिलाको हक ः (१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
(३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
(५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ ।

४३. सामाजिक सुरक्षाको हक ः आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आप्mनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति ः (१) असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने, (२) जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने, (३) प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने, भाग–१७ स्थानीय कार्यपालिका २१५. गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था ः गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य समेत गाउँपालकिाको सदस्य हुनेछ।

२१६. नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था ः नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य २२०. जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति ः जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ ।

भाग–१८ स्थानीय व्यवस्थापिका ः

२२२. गाउँ सभाको गठन ः गाउँ सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

२२३. नगर सभाको गठन ः नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

कुनै बर्षको महिला दिवसको सन्दर्भमा २०३० सम्मको हाराहारी महिला पुरुष बराबरी भनेर नारा पनि बनेको थियो तर प्रदेश प्रमुख ७ मध्ये १ महिला भए पनि मुख्यमन्त्रीमा महिला सुन्य रहेको जनगुनासो रहेको छ ।

जनपत्रका लेखक प्रदेश नम्बर ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका आठौ तहका महिला विकास अधिकृत हुनुहुन्छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*