बाल अधिकार कार्यक्रम र प्रदेशस्तरीय आपतकालिन बाल संरक्षण कोष

सन् १९८९ नोभेम्बर २० का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित गर्यो जस्को कारण प्रत्येक वर्षको नोभेम्वर २० लाई अन्तराष्ट्रिय बालअधिकार दिवसको रुपमा विश्वभर मान्ने गरेको छ। सो महासन्धिलाई नेपालले १४ सेप्टेम्बर, १९९० अर्थात २०४७ भाद्र २९ मा अनुमोदन गरेको थियो ।

बालअधिकार महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भएपछि देशमा वालवालिका संवन्धि कानुन, संविधान, ऐन नियम नियमावलहरु बनेर सरकारी तथा गैर सरकारी , सहकारी आदि सवै संघ सस्थाले कार्यक्रम गर्न थाले । वालअधिकार महासन्धी अनुमोदन गरेपछि महासन्धीले प्रत्याभूत गरेका प्रावधान अनुरुप बालवालिकाको हक अधिकार सम्बन्धी विषयहरु समावेश गरी बालवालिका ऐन, २०४८ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ , अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान (२०७२) को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत बालवालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रुपमा उल्लेख भई संविधानको धार ३९ मा बालबालिका संवन्धी १० वटा हकको व्यवस्था भएको छ ।

गणतन्त्र पश्चात बनेको संविधान बमोजिम नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार बनेर ऐन कानुन नीति नियमावली र कार्यविधिहरु बनाएर योजना तर्जुमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ । प्रदेश नं ३ सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि बालवालिका अधिकारको क्षेत्रमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वय नियमन , अनुगमन तथा समन्वय गरिरहेको छ ।
प्रदेश आपतकालिन बाल संरक्षण कोष स्थापना र संचालन

प्रदेश बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७६, नीति तथा कार्यक्रम २०७६/२०७७ पारित भई सो कोषमा रु ५ करोड आ व २०७५।०७६ मा स्थापना भएको हो । प्रदेश आपतकालिन बाल संरक्षण कोष (स्थापना र संचालन) कार्यविधि २०७५ अनुसार प्रदेश नं. ३ का १३ जिल्ला , ११९ स्थानीय तहका १८ बर्ष पुरा नगरेका बिशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालवालिका राहत उपलव्ध गराउन सकिन्छ ।

बिशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालवालिका भन्नाले बाब ुआमा दुबै गुमाएका अनाथ बालबालिका,अस्पताल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छाडिएका वा फेला परेका, बाबुआमाबाट अलग्गिएका वा बाबुआमा पत्ता नलागी बेवारिसे अवस्थामा रहेका बालबालिका,बाबुआमालाई गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता वा अशक्तता भएको कारण उचित हेरचाह नपाएका बालबालिका,कानूनी विवादमा परेकामध्ये दिशान्तर प्रकृया अन्तर्गत वैकल्पिक हेरचाहको लागि सिफारिस भएका बालबालिका,थुनामा रहेका वा बन्दी बाबु वा आमासँग आश्रित भई कारागारमा रहेका बालबालिका,जबरजस्ती करणी वा कानून बमोजिम सजाय हुने हाडनाताबाट जन्मिएको शिशुलाई आपूmले पालनपोषण र संरक्षण गर्न नसक्ने भनी सम्बन्धित अधिकृत समक्ष निवेदन परेका बालबालिका ।
“प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सदेश, बाल विवाह मुक्त हाम्रो प्रदेश”

बाल अधिकारको सुनिश्चितताको लागि बालमैत्री वातावरणको विकास र प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । अभिभावक विहिन बालबालिकाको संरक्षणका लागि सामाजिक सुरक्षा विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।  “प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सदेश, बाल विवाह मुक्त हाम्रो प्रदेश” भन्ने सोचलाई सार्थक तुल्याउन स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा सम्वत २०७८ सम्ममा बाल विबाह मुक्त देश बनाइनेछ । सम्वत २०८० सम्ममा सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी प्रादेशिक रणनीति, २०७६ प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बाट पारित मिति २०७६।०३।०९ बालवालिकाको क्षेत्रमा आ.व.२०७६/ २०७७ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट वितरण गरिने छ ।

१.बाल विवाह विरुद्ध अभियान स्थानीय तह शशर्त अनुदान ११९ तहलाई ३ लाखका दरले वितरण गरिने छ । बालमैत्री स्थानीय तह प्रोत्साहन कार्यक्रम स्थानीय तह ३० लाई ५ लाखका दरले वितरण गरिने छ । बालविबाह विरुद्धको सूचनामुलक सामाग्री उत्पादन तथा प्रशारण गरिने छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ बालवालिकाको हक अन्तर्गत उपधारा ९ मा असहाय, अनाथ, अपांगता भएका द्वन्द्व प्रभावित, विस्थापित, जोखिममा रहेका बालवालिकालाई राज्यवाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेकोले प्रदेश आपतकालिन बाल संरक्षण कोष (स्थापना र संचालन) कार्यविधि २०७५ मिति २०७५ माघ ९ गते ,अभिभावकबाट दूव्र्यवहार, हिंसा वा बेवास्ता भएको कारणले बालबालिकाको उच्चतम हितको लागि परिवारबाट अलग गरिएका बालबालिका,शारीरिक वा मानसिक यातना वा भेदभाव वा यौन शोषण वा दुव्र्यवहार जस्ता घटनाबाट पीडित भएकोमा परिवारद्वारा स्वीकार नगरिएका बालबालिका, बँधुवा वा जोखिमपूर्ण वा निकृष्ट प्रकृतिका वा प्रचलित कानून विपरीत जवरजस्ती श्रममा संलग्न गराई जीवनयापन गरिरहेका बालबालिका, धुम्रपान, मद्यपान एवं मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिको भनी तोकेका अन्य बालबालिका ।

यसरी विशेष संरक्षण आवश्यकता भएका वालवालिकाको लागि कार्यविधि अनुसार राहत उपलव्ध गराउन सकिनेछ सो प्राप्त गर्न कार्यविधिको अनुसुची १ को फाराम मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ , परेका निवेदनलाई कार्यविधिमै व्यवस्था भएकँो समितिले कार्यविधिको परिधिमा रही उपलव्ध गराउन सकिनेछ भनि उल्लेख भएकोछ ।