पोषणमा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र राष्ट्रिय कार्यक्रम

पोषणमा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र राष्ट्रिय कार्यक्रम हालसालै काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र भएता पनि यस किसिमको अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रम सम्पन्न भयो । जहाँ ६१ राष्ट्रको प्रतिनिधित्व थियो । यो कार्यक्रम गर्नु आफैमा गौरबको बिषय हो ।

नेपालले आफ्नो समृद्धिका लागि आफैले पनि भोगिराखेको विभिन्न समस्याहरु मध्ये पोषणको समस्या पनि एक हो । यी विभिन्न समस्याहरु मध्ये पोषणको समस्या अत्यन्तै महत्वपूर्ण र गम्भिर पनि छ । पोषणलाई रास्ट्रिय बिकासको मुलधारमा नै ल्याउनु पर्दछ भन्ने मेरो ठम्याई छ । यस अर्थमा कि हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो राम्रो पोषणयुक्त खानाले राम्रो उत्पादनशील मानव पूंजी उत्पादन तथा वृद्धि गर्दछ र त्यसले समग्र साजिक, आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

पोषण कार्यक्रममा सरकारको प्रतिवद्धता

पोषणका विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनका घोषणापत्र र राष्ट्रिय घोषणापत्र तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिहरूमा नेपाल सरकारले पर्याप्त खाना, स्वास्थ्य र पोषणको लागि पोषणको कार्यक्रम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालको नया संविधानले पनि मौलिक हक अन्तर्गत पोषणसंग सम्बन्धित खाध्य सम्बन्धि हक र उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरेको छ भने धारा ४७ मा मौलिक हकको प्रक्रियालाई उल्लेख गरेको छ ।

भोकमरी र कुपोषणले संज्ञानात्मक र बौद्धिक विकासको लागी नकारात्मक असर पार्दछ र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । दिगो बिकासको लक्ष्य नम्बर २ अनुसार भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्यय सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने र दिगो कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने, ३ अनुसार  सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रबर्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सन् २००१ मा पांच वर्ष मुनिका बालबालिकामा दिर्घ कुपोषण (पुड्कोपना, ख्याउटेपना) ५७ प्रतिशत थियो । सन् २०१८ अनुसार ३६ प्रतिशत राष्ट्रिय कुपोषणको अवस्था छ । प्रदेश नम्बर तीन को २९ प्रतिशत रहेको छ । यो भनेको एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा अझै पनि धेरै नै हो । नेपालले बिश्व स्वास्थ्य महासभामा सन् २०२५ मा कुपोषण २४ प्रतिशतमा झार्ने र दीगो बिकासका लक्ष्य अनुसार सन् २०३० मा १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । दिगो बिकासको लक्ष्य अनुसार “कसैलाई पनि पछाडी नछोडिकन“ बिकासका मुलधारमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालले नमुना कार्यक्रम गर्न खोज्दै

नेपालले नमुना बन्ने गरी काम गर्न खोज्दै छ । यसका लागि प्रदेश नम्बर ३ ले रास्ट्रिय लक्ष्यलाई पनि उछिन्ने गरी अझ महत्वकान्छी नीति, योजनाहरु तर बास्तबिकतामा आधारित भएर, वास्तविक समस्या पहिचान गरेर कार्यक्रमहरु अघि सार्नुपर्ने छ । लिङ्ग, जाति, जनजाती, आर्थिक अवस्था र परिवारमा आमाको शैक्षिक अवस्था र भौगोलिक अवस्था अनुसार कुपोषणमा फरक फरक अवस्था पाइएको छ । प्रादेशिक स्वरुपमा भन्नु पर्दा कुपोषणको अवस्था प्रदेश नम्बर २, ५, ६ र ७ मा राष्ट्रिय तथ्यांक भन्दा बढी छ भने प्रदेश नम्बर १, ३ र ४ मा राष्ट्रिय स्तर भन्दा कम छ । सबै भन्दा धेरै कुपोषण प्रदेश ६ मा ५४ दशमलव ५५ प्रतिशत र सबै भन्दा कम प्रदेश ४ मा २८ दशमलव ९५ प्रतिशत जुन लगभग प्रदेश ६ को आधा जस्तो छ ।

यस संख्यालाई छिटो भन्दा छिटो कम गर्नका लागि नेपाल सरकार मात्र हैन अन्तर रास्ट्रिय, रास्ट्रिय रुपमा पनि ३ तहका सरकार, नागरिक समाज, र निजि संस्थाहरु मिलेर हातेमालो गर्दै अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसै अनुसार नै अन्तररास्ट्रिय रुपमा बहुपक्षिय पोषण कार्यक्रमलाई सफल पार्न यस कार्यक्रमको आयोजना गरेको देखिन्छ।

अन्तररास्ट्रियरुपमा बहुपक्षिय पोषण कार्यक्रम

एक व्यक्ति या राष्ट्र एक्लै जादा छिटो त पुग्न सक्ला तर संगै गयो भने अलि छिटो र टाढासम्म पुग्न सकिन्छ । त्यसकारण संगै छिटै हिडौ भन्ने मनसायले यस अभियान तय गरिएको हो । सबै प्रकारका कुपोषणको अन्त्य गर्ने उद्येश्यले सामुहिक रुपमा यस अभियानको थालनी गरिएको हो । हामीले सामुहिक रुपमा यस्तो एउटा संसारको कल्पना गरिएको छ कि जहाँ हरेक बालबालिकाको लागि प्रसस्त खाना र पोषणको सुरक्षा र पूर्ति गर्दै उक्त राम्रो पोषणले स्वस्थ शरिर, स्वस्थ मस्तिस्क, स्वस्थ भबिष्य र स्वस्थ ग्रहको नै सुनिश्चित हुन्छ ।

यस अभियानले बिभिन्न क्षेत्रहरु र प्रणालीलाई एकै ठाउमा ल्याएर तथ्यमा आधारित र वास्तविक अबस्थालाई नीति, रणनीति, कार्यक्रमहरु र कार्यद्वारा बाल–बालिका, युवा र समाज लक्षित पोषणमा सुधार ल्याउने छ्र एबम् रितले यस अभियानको निरन्तर वृद्धि विकास भैरहेको पनि छ ।
अभियान संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०११ मा नै सुरु गरेको हो्र नेपालले यस अभियानमा पहिलो उठ्ने चराको रुपमा लिनुपर्दा पाँचौ नम्बरमा सदस्यको रुपमा रहेको हो ।

यस अभियानमा ६१ देश र भारतका ४ प्रान्तको सहभागी छ । सन् २०१९ मा होंन्डूरस एकसठियौ सदस्य राष्ट्रको रुपमा र मध्ये प्रदेश चौथो भारत प्रान्तको रुपमा संलग्न रहेको पाइएको छ । जति पनि रास्ट्रहरु यस अभियानमा लाग्नूभएको छ वहाहरु प्रभाबकारी र दिगो बहुपक्षिय पोषण कार्यक्रमका साथ अघि बढेको पाइएको छ । पोषण कार्यक्रमको सामान्य उद्देश्य भनेको पोषणको स्तरोन्नति गर्नु, बच्चा र मातृ मृत्युदरलाई कम गर्नु र उचित मानव विकासको लागि योगदान दिनु हो । पोषणमा लगानी गर्नु भनेको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्नु हो । पोषणमा लगानी गर्नु मापनयोग्य र भबिश्यका लागि उपयोगी पनि छ ।

नेपालमा वहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम

रास्ट्रिय पोषण नीति २००४ मा पनि लागू गरिएको छ । तर, संचालनमा सन् २०१३ देखि बहुपक्षिय पोषण कार्यक्रम पहिलो (२०१३ देखि २०१७ सम्म) र दोस्रो सन् २०१८ देखि सन् २०२२ सम्मका लागि कार्यन्वयनमा आएका छन् ।

बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम दोस्रोले पहिलो चरणमा गरिएका उत्कृस्ट अभ्यासहरुलाई निरन्तरता दिदै नेपालले अंगिकार गरेका दिगो बिकासका प्रतिबद्धताहरु छन् । जस्तै १) लैंगिक सशक्तिकरण र कुपोषणबाट अप्रत्याशित रूपमा प्रभावित जनसंख्यामा समान ध्यान २) जीवन चक्र मा आधारित सुनौलो हजार दिनको कार्यक्रम ३) संघीयता अन्तर्गत ७५३ स्थानीय पालिकाहरूसँग बलियो सम्बन्ध विकास गरी हामीले राष्ट्रिय योजना आयोग द्वारा संचालित बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम दोस्रो परिचालनमा विशेष दिशा विकास गरेका छौं । ४) कार्यान्वयनको लागि अनुगमन र जवाफदेहितामा बिशेष जोड दिएका छौ ।

शारीरिक, मानसिक र संबेगात्मक बिकासमा असर पारिरहेको छ । कुपोषणका कारणहरु वहुक्षेत्रीय पक्षसंग संबन्धित छन् । बिश्वमा सामाजिक विकास चमत्कारिक रुपमा नहुने हुदा यसको लागि पनि केहि समय लाग्छ । बिश्वमा ख्याउटे पन, उचाइमा कमी र १७५ दीर्घ शक्तिको कमि भएका बालबालिका छन् ।

यसले बिजिनेस क्षेत्र, नीजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, पर्लिअमेंट्स सबैको सेसन थियो । बिजिनेस क्षेत्र या निजि क्षेत्र जसले हामीले खाने खाना उत्पादन गर्छ उनीहरुलाई पनि समेट्नु पर्छ भन्ने मान्यता थियो्र जस्तै हामीले पसलमा खाने कुरा किन्न गयौ भने पनि निजि उत्पादन नै बढी पाइन्छ । त्यसकारण पनि उनीहरुलाई पनि संगै लिएर अघि बढ्नु पर्छ्र ।

राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि उतिकै महत्वपुर्ण छ र सरकारी कर्मचारिहरुको पन्रि अन्तरास्ट्रिय रुपमा ग्वाटेमाला , स्पेन , फिलिपिन् आदि विभिन्न इतिहास र संस्कृति बोकेका राष्ट्रका आ–आफ्ना सफल पोषण अभियानका बारेमा प्रस्तुतिहरु थिए । जसबाट नेपालले गर्न पर्ने कामहरु, स्थानीय सरकारको भूमिका र बिकेन्द्रिकरणको महत्व ज्ञान हुनुका साथै नेपालले गरेका राम्रा कामहरुको बारेमा पनि थाहा पाइयो । सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नलाई त फेदीबाट नै पाइला चाल्नु पर्दछ भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनका लागि प्रदेशले पनि पाइला चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश–३ नीति तथा योजना आयोगले को भूमिका

प्रदेश योजना आयोगले पनि अन्तररास्ट्रिय र रास्ट्रिय योजना र कार्यक्रमहरु अनुसार आफ्नो प्रदेशको जनताका पोषणको अवस्था, गरिबीको अवस्था पहिचान गरी आफ्ना नीति कार्यक्रम बनाउने छ । पोषण बालबालिकाको समग्र (सर्बा्गिण) बिकासको निम्ति अपरिहार्य छ्र । जसलाई प्राप्त गर्नको निम्ति स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र गरिने कार्यले अपुग हुने हुदा यसलाई बहुपक्षीय रुपमा नै एकसाथ अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।

जसका लागि वहुक्षेत्रीय पोषण समितिको गठन पनि गरिसकेको अवस्था छ । समितिमा सामाजिक बिकाश मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला बालबालिका, सामाजिक कल्याण माहाशाखा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि र पशुपन्छी माहाशाखा, भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत खानेपानी, सरसफाई सबैको भूमिका रहन्छ प्रदेशको बिकासका लागि चाहिने गुणस्तरीय मानब स्रोतको बिकासको लागि गर्नु पर्ने प्रमुख कार्यहरु मध्ये यो पनि एक हो ।

सुझाबहरु

रास्ट्रिय योजना आयोगमा वहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको केन्द्रिय सचिबालय संचालनमा रहे जस्तै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पनि वहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि प्रादेशिक सचिबालय स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो कार्यक्रमलाई स्थानीय पालिकाहरुसम्म स्थानीयकरण या आन्तारिकिकरण गर्नका लागि संघसंग समन्वय गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । जनपत्रका लेखक डा. यमुना कडेल प्रदेश ३ को नीति तथा योजना आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ ।