भारत भन्दा राम्रो अन्तरप्रदेश सम्वन्ध

संविधानमा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश—प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमंत्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था छ । यस परिषदमा नेपाल सरकारका दुई जना मन्त्री (गृह र अर्थ) र प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुन्छन । परिषदको वैठक आवश्यकता अनुसार वस्ने र बैठक सम्वन्धि कार्यविधी परिषद आँफैले निर्धारण गरेअनुसार हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।

संघीय मुलुकहरुमा सरकारका विभिन्न तहहरुबीच हुने विवाद निरुपण लगायतका लागि यस्ता समन्वयकारी संस्थाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । भारतको संविधानमा अन्तर राज्य परिषदको व्यवस्था छ । तर नेपालको जस्तो पदाधिकारीहरुको व्यवस्था छैन । केवल केन्द्र सरकार र राज्य सरकार र राज्य—राज्य सरकारका बीच कुनै खालको विवाद भएमा राष्ट्रपतिले परिषदको गठन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ । संविधानले परिषद गठन गर्ने विषयलाई सरकार (राष्ट्रपति)को तजविजमा छाडेको छ । परिषद गठनका लागि चौतर्फी दवाव पछि सन १९८८ मा सरकारले न्यायधिश आरएस सरकारियाको अध्यक्षतामा आयोग बनायोे ।

आयोगले परिषदका लागि स्थायी सचिवालय वनाउने लगायतका सिफारिश गरे अनुसार मात्र सन १९९० मा प्रधानमंत्रीको अध्यक्षतामा अन्तर राज्य परिषदको गठन भयो । मुख्यमन्त्रीहरु र केही मन्त्रिहरु परिषदको सदस्य छन । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केही मुख्यमन्त्रीहरु सहित स्थायी सचिवालयको गठन समेत गरिएको छ । संघीयतामा गएको ४० वर्षपछि मात्र भारतमा अन्तर राज्य परिषद वन्यो । परिषद त वन्यो तर चलायमान हुन सकेन । परिषद गठन भएको करिव ३० वर्षको दौरानमा यसको वैठक जम्मा १२ पटक मात्र वसेको छ । पछिल्लो वैठक सन २०१७ मा बसेको थियो ।

भारतले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार परिषद निकै ढिलो गरी बनायो । फेरि परिषदको वैठक पनि नियमित रुपमा हुने गरेको छैन । भारतमा सन १९५० देखि सन १९९० सम्मकोे अधिकाँश समय भारतीय काँग्रेसले शासन सच्चालन गरेको थियो । त्यस समयावधीमा दुईपटक गरेर करिव ३ वर्ष मात्र (सन १९७७ र सन १९७९) भारतीय जनता पार्टी सत्तामा पुगेको थियो । सन १९९० मा साना पार्टीहरुको सहयोगमा जनता दल सत्तामा गएपछि मात्र अन्तर राज्य परिषदको गठन हुन सक्यो ।

भारतमा लामो समय काँग्रेस पार्टी सत्तामा रहदा अन्तर राज्य परिषद गठन नहुनुको सोझो अर्थ राज्यसरकारमा उसको ठाडो हस्तक्षेप हुनु हो । वास्तमा राज्यसरकारप्रति भारतीय केन्द्रिय राज्यसक्ता कहिल्यै पनि सकारात्मक रहेन । तुलनात्मक रुपमा भारतीय काँग्रेस पार्टी भन्दा भारतीय जनता पार्टी राज्यसरकार प्रति अलि नरम छ । राज्यसरकारसँग योजना तर्जुमा लगायतमा समन्वय नगरेको हँदा नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री हुनसाथ योजना आयोग खारेज गरी नीति आयोग निर्माण गरे । नीति आयोगको गर्भनिङ्ग काउन्सिलमा मुख्यमन्त्रीहरु पनि सदस्य छन । भारतमा अन्तर राज्य परिषद भन्दा कानूनद्धारा निर्मित क्षेत्रीय परिषदहरु सक्रीय छन । क्षेत्रीय समस्याहरुको समाधानर्थ यी परिषदहरु क्रियाशील छन ।

अष्ट्रेलिया संघीयतामा गएकोे ९१ वर्षपछि मात्र संघीय इकाईहरुका बीच समन्वय गर्न अष्ट्रेलिया सरकारहरुको परिषद गठन भयो । सन १९०१ मा संघीयतामा गएको अष्ट्रेलियाले सन १९९२ मा मात्र परिषदको गठन गरयो । निकै नै ढिलो गरी गठन भएको यस परिषदको हालसम्म ४७ औ पटक वैठक वसीसकेको छ । यस काउन्सिलको सवभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको मन्त्रिस्तरीय १० वटा विषयगत समितिहरु छन । सवै विषयगत समितिहरु परिषदप्रति जवाफदेहि छन ।

जर्मनीको संविधानले प्राय व्यवस्थापकीय अधिकार केन्द र कार्यकारी अधिकार प्रदेश (ल्यान्डर) लाई प्रदान गरेको छ । संघले वनाएका नीति, नियम र कानूनहरुको कार्यान्वयन प्रदेशले गर्ने गर्दछन । उपल्लो सदनमा प्रदेशको वाहुल्यता रहेको र कानून निर्माण लगायतमा भिटो प्रयोग गर्ने सम्मको अधिकार यस सदनलाई हुँदा केन्द्र र प्रदेशका विच समन्वयमा खासै समस्या छैन ।

नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकार बीचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने भनिएको छ । तर सिद्धान्तका वारेमा केही बोलिएको छैन । तर दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा अन्तरसरकारी सम्वन्धको सिद्धान्तनै उल्लेख छ । अन्तरसरकारी सम्वन्ध सम्वन्धि कानून पनि छ । यस कानूनमा राष्ट्रपतिको संयोजकत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु सहितको समन्यकारी परिषदको व्यवस्था समेत छ । यसका अलवा मन्त्रिस्तरीय विषयगत समितिहरु, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका परिषद लगायतको व्यवस्था समेत छ । राजश्व, वजेट लगायतको अन्तरसम्वन्धका लागि दक्षिण अफ्रिकामा अन्तरसरकारी वित्त ऐन समेत छ । आंशिक रुपमा नेपालको अन्तर सरकारी वित्त व्यववस्थापन ऐन, २०७४ यस कानूनबाट प्रभावित छ ।

सन १८४८ मा संघीयतामा गएको स्वीजरल्याण्डले डेढसय वर्षपछि सन १९९९ मा संविधान संशोधन गरेर मात्र अन्तरसम्वन्धलाई विशेष जोड दियो । संविधानमै अन्तरसम्वन्धका सिद्धान्तहरु उल्लेख गरी प्रदेश( क्यान्टोन) को भूमिकालाई विशेष जोड दियो । प्रदेशहरु आँफै मिलेर अन्तर प्रादेशिक संगठन वनाउन सक्ने, एक आपसमा सन्धि सम्झौता गर्न सक्ने र यस्ता मिटिङ्ग तथा सभाहरुमा संघले समेत भाग लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा थप गरियो । राष्ट्रिय महत्वको विषयमा निर्णय गर्नुभन्दा अघि प्रदेशहरुसँग राय—सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था स्वीटजरल्याण्डमा छ । संवैधानिक व्यवस्था भएपनि अन्तरसम्वन्धका लागि त्यस्तो कुनै संस्थागत संरचना अहिलेसम्म बनेको छैन । तर पनि संविधानमा भएका यी व्यवस्थाका कारण स्वीजरल्याण्डमा संघीय इकाईहरुका विचमा घनिस्ठ सम्वन्ध छ ।

व्राजिल, अमेरिका र क्यानडामा अन्तरतहसम्वन्धमा संवैधानिक व्यवस्था छैन । ऐनमार्फत पनि अन्तरसम्वन्ध सम्वन्धि नीतिगत संरचना वनाईएको छैन । कानूनमा व्यवस्था नभएपनि व्राजिलमा क्षेत्रीय रुपमा प्रदेशहरु भने संगठित छन । क्यानडामा संघीय इकाईहरुका विच समन्वय गर्न तटस्थ संस्थाहरु भने कार्यरत छन । अमेरिकामा नीजि र गैरसरकारी स्तरमा भने समन्वयकारी संस्थाहरु क्रियाशिल छन ।
यी संघीय मुलुकहरुको अनुभव हेर्दा नेपालले छोटो अवधिमा अन्तर तहसम्वन्धमा गरेको प्रयास सराहनीय छ । संविधानमानै अन्तरप्रदेश परिषदको पदाधिकारी लगायतको व्यवस्था छ ।

हालसम्म यस परिषदको तीनवटा वैठक वसीसकेको छ । पहिलो वैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता कम गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक कार्यदल वनाएको थियो । दोस्रो वैठकले कार्यदलले तयार गरेको २९ वुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनालाई स्वीकृत गर्यो भने तेस्रो वैठकले अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक सम्वन्धि कार्यविधीलाई स्वीकृत गरयो । संविधानमा नै अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था गरी तुरुन्तै कार्यान्वयन तहमा लग्ने संघीय मुलुक सम्भवत नेपाल मात्रै हो ।

अन्तरतह सम्वन्धमा अन्य संघीय देशको अनुभवको तुलनामा नेपालको शुरुवाती अवस्था राम्रो छ । अन्तरप्रदेश परिषदले केही गति लिएको छ । दुई वर्षको दौरानमा तीनवटा वैठक वसिसकेको छ । भर्खर सचिवालय गठन भई केही कर्मचारीहरु तोकिएका छन । तर निर्णय कार्यान्वयनमा गंभिरता नदेखिएकोे प्रदेशको वुझाई छ । अन्तरप्रदेश परिषदका अतिरिक्त कानूनमा अन्तर सरकारी वित्त परिषद र प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था पनि छ । यी परिषदहरुको वैठक पनि नियमित रुपमा भईरहेको अवस्था छ । तर सचिवालय वनाई सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने काम भने हुन सकेको छैन । विभिन्न संघीय इकाईहरुका बीचकोे अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद निरुपण लगायतका लागि संविधानमा संवैधानिक इजलास सम्वन्धि व्यवस्था समेत छ । संवैधानिकता परीक्षणसँग सम्वन्धित दर्जनौ मुद्दाहरु सर्वोच्चमा छन । हालै सवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सुविधा लगायतका विषयमा फैसला समेत गरेको छ ।

अहिले संघीय इकाईहरुका बीच देखिएको सवभन्दा ठूलो समस्या योजना छनौट र तर्जुमा लगायतका विषयमा हो । यस सम्वन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशका योजना आयोग लगायतसँग समन्वय गरिरहेको छ । तर योजना तर्जुमा विधीमा नै तु्रटी रहेको हुँदा अपेक्षित रुपमा सफलता हासिल हुन सकेको छैन । सहभागितामूलक विधमा वस्ती देखि केन्द्रसम्ममा सामजस्यता र तादाम्यता हुन सकेको छैन । यसै गरी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई समेत राष्ट्रिय योजना आयोगले आमन्त्रण गर्ने गरेको छ । विभिन्न विषयमा छलफल गर्नका लागि संघीय ईकाईहरुका विच औपचारिक र अनौपचारिक फोरमहरु बनेका छन । विषयगत मन्त्रालयस्तरमा पनि छलफल र वहश गर्ने विधीको शुरुवात भएको छ ।

निश्चय पनि जनताको चाहना र प्रदेश र स्थानीय तहको अपेक्षा अनुसारको समन्वय हुन सकिरहेको छैन । तर पनि अन्य केही संघीय मुलुकहरुले १०० वर्षपछि वनाएका समन्वयकारी संस्थाहरुको निर्माण नेपालले शुरुमानै गरेको छ । यति मात्र हैन अहिले संघीय संसदमा तीन तहका सकारका बीचको अन्तरसम्वन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धि विधेयक समेत विचाराधिन छ । यो विधेयक अन्तरसम्वन्धका विविध पाटाहरुमा केन्द्रित छ । विधेयकमा अन्तरसम्वन्ध सम्वन्धि केही थप संस्थागत संरचनाहरुको समेत प्रस्ताव छ । तर विधेयकमा केही महत्वपूर्ण विषयहरु छुटेका छन ।

भारतको क्षेत्रीय रुपमा समन्वयगर्ने संरचना र अष्ट्रेलियाको सवै संघीय इकाई बीचको समन्वयकारी संस्था र जवाफदेहि विषयगत समितिहरुको अभ्यास विधेयकलाई थप परिष्कृत गर्नमा लाभपुग्न सक्छ । यस सम्वन्धमा सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ । अन्तमा, अन्तरतह सम्वन्धमा केही सुधार गर्ने हो भने नेपाल यस क्षेत्रमा अग्रणी बन्ने छ । निश्चय पनि नेपालको अनुभव अन्य संघीय देशहरुका लागि लाभग्राही हुनेछ । हामीले यो आलेख आजको कान्तिपुरबाट साभार गरेका हौ ।