बागमतीमा सरकार परिवर्तनको चलखेलः एमालेमा दुईधार, पावर सेयरिङमा कांग्रेसको ‘सभामुख कार्ड’

मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले पहल सुरु गरेको छ । सत्तारुढ दलहरूबिच सरकारको नेतृत्वका विषयमा रस्साकस्सी सुरु भएको हो ।

गत साउनमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वमा गठित सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर भएको र राजनीतिक सहमति अनुसार साझेदार आफूलाई नेतृत्व सुम्पिनु पर्ने भन्दै एमालेले दबाब बढाएको हो ।

२०८१ साउनमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा र एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाबिच भएको आलोपालो नेतृत्वको सहमति कार्यान्वयन गर्न एमालेले दबाब बढाएको हो । तत्कालीन समयमा २÷२ वर्षको कार्यकाल सम्हाल्ने सहमति बनेकाले चैत मसान्तपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरी आफूले पाउनुपर्ने एमालेको माग छ ।

सत्ता साझेदार दुई ठुला दल नेकपा एमाले र कांग्रेसबिच भएको भनिएको ‘पावर सेयरिङ’ को सहमति कार्यान्वयनको समय नजिकिँदै गर्दा दुवै दलभित्र फरक–फरक रणनीति र मतभेद देखिएको छ । विशेष गरी, एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर ‘दुई धार’ प्रस्ट देखिएको छ भने अर्कोतर्फ, कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाबलाई मत्थर पार्न ‘सभामुख कार्ड’ अगाडि सारेको छ ।

रिक्त रहेको सभामुख पद र मुख्यमन्त्री पदबिचको शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने तर्क गर्दै कांग्रेसले पावर सेयरिङमा नयाँ बार्गेनिङ सुरु गरेको देखिन्छ ।

एमालेमा दुई धार

सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा एमालेका सांसदहरू बिच फरक धारणा देखिएको छ । संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठ विगतको ‘लिखित सहमति’ अनुसार चैतभित्रै एमालेले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् भने एमाले सांसद केशव प्रसाद पोखरेल बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा सरकार वा गठबन्धन परिवर्तनको अवस्था नरहेको बताउँछन् । बजेटअघि सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना नरहेको पोखरेलको भनाइ छ ।

संसदीय दलका नेता थपलियाले सत्ता गठबन्धनभित्र सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्ने लिखित सहमति भएकाले आगामी चैत महिनापछि एमालेले सरकारको नेतृत्व लिने बताए । कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने समय चैतसम्म मात्र भएकाले त्यसपछि एमालेको भागमा नेतृत्व आउने पुरानो सहमति लिखित रूपमै रहेको उनको दाबी छ ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा सत्तारुढ दलहरूबिच सघन छलफल भइरहेको बताए । आगामी चैत–वैशाखसम्ममा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी र संवाद अगाडि बढेको उनको भनाइ छ ।

सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्गठनका विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको श्रेष्ठले बताए । सरकारको प्रभावकारिता बढाउन गठित कार्यदलले आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसकेको र सोही रिपोर्टका आधारमा सरकारको संरचनागत सुधार गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारलाई जनमुखी बनाउन र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन गठबन्धनले नयाँ ढंगले योजना अघि बढाएको छ ।

‘सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विषयमा हामी छलफलमै छौँ । मुख्यमन्त्रीको विषय र सरकारलाई अझ चुस्त–दुरुस्त बनाउने विषयमा गठबन्धनबिच सहमति जुटाएर अगाडि बढ्छौँ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफल जारी छ,’ श्रेष्ठले भने ।

अहिले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै खाले संवाद भइरहेको उनले जानकारी दिए । यस विषयमा छिटै टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइ छ ।

‘हालसम्म औपचारिक बैठकको मिति तय नभएता पनि चैत–वैशाखभित्रै एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नागरिकले खोजेको विकास र सुशासन हो । हामीले जनमुखी कार्यक्रम, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासनमार्फत नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ । विकास निर्माणका कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु नै वर्तमानको मुख्य आवश्यकता हो ।’

यता नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका सांसद केशव प्रसाद पोखरेलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व तत्काल परिवर्तन हुने सम्भावना नरहेको बताए । विगतमा कांग्रेस र एमालेबिच भएको भनिएको नेतृत्व हस्तान्तरणको सहमति वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र प्राविधिक कारणले तत्कालै कार्यान्वयन हुने अवस्था नदेखिएको उनले तर्क गरे ।

सांसद पोखरेलले कांग्रेससँग पहिले ८ महिना र बाँकी अवधि एमालेले नेतृत्व गर्ने गरी ‘जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ भएको तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको बताए । उनका अनुसार दलहरूभित्र शक्ति सन्तुलन फेरिएको र दुवै ठुला दलहरू आन्तरिक समीक्षामा रहेकाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरबदल गर्ने विषय प्राथमिकतामा परेको छैन ।

‘अहिले तत्काल संस्थागत रूपमा नेतृत्व परिवर्तनबारे कुनै छलफल भएको छैन । पार्टीका आन्तरिक कार्यव्यस्तता र राजनीतिक घटनाक्रमका कारण यो विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको छैन,’ उनले भने, ‘आगामी बजेटसम्म वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता पाउन सक्छ । सरकार बनिसकेपछि एउटा बजेटसम्म त बनाउन दिनुपर्ने हुन्छ । आगामी बजेट यही सरकारले नै ल्याउँछ । तत्कालै नेतृत्व फेरिने सम्भावना देखिँदैन ।’

प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन २०८४ वैशाखमा एकै पटक हुने सम्भावना रहेको र निर्वाचन आयोगले पनि सोही अनुसार तयारी गरिरहेकाले सरकारको आयु र नेतृत्व परिवर्तन सहज नरहेको पोखरेलले बताए । तर, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन मिलाउँदा सभामुख र मुख्यमन्त्रीको पद बाँडफाँटमा समझदारी हुन सक्ने अवस्था भने रहेको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसको रणनीति

यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस भने पावर सेयरिङमा सभामुख कार्ड प्रयोग गर्ने रणनीतिमा देखिएको छ । सरकार र संसदको नेतृत्वमा सत्ता साझेदार दलहरूबिच सन्तुलन कायम हुनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ ।

बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सत्ता साझेदार दलहरूबिच ‘पावर सेयरिङ’मा सरकार र संसदको नेतृत्वमा उचित सन्तुलन मिलाइने बताए ।

मुख्य गरी प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरूबिच सभामुख चयनका विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । तर, सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे कुनै छलफल नभएको उनले बताए ।

मन्त्री तामाङले सदनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन समझदारी आवश्यक रहेको बताए । ‘अहिले सभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा त्यसको नेतृत्व कसले लिने र सरकारको नेतृत्व कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेबिच नेतृत्व तहमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पावर सेयरिङका विषयहरूलाई सन्तुलित ढंगले टुङ्ग्याएर गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाइनेछ ।’

सरकारको नेतृत्वमा आधा–आधा कार्यकालको कुनै लिखित सहमति भएको जानकारी आफूलाई नरहेको मन्त्री तामाङले बताए । ‘सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन र त्यस्तो सहमति पनि भएको छैन । तत्काल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने अवस्था छैन । अहिलेको सरकारले नै निरन्तरता पाउँछ,’ उनले भने ।

मन्त्री तामाङले पछिल्लो समय पुराना राजनीतिक दलहरूमाथि भइरहेका प्रहार र नयाँ शक्तिहरूको उदयका कारण पनि वर्तमान गठबन्धन अझै एकजुट भएर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । बजेट कार्यान्वयन र सरकारको कार्यसम्पादनमा केही ढिलाइ भएकाले त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुभन्दा पनि सुशासन र विकासका काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले छिटो÷छिटो सरकार परिवर्तन हुने खेलले संघीयता र प्रणालीप्रति नै नागरिकमा वितृष्णा जगाएको बताए । उनले आम जनताको मुख्य अपेक्षा सरकारबाट प्रभावकारी डेलिभरी र समस्याको समाधान नै रहेको प्रस्ट पारे ।

हालसम्म सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा आधिकारिक र संस्थागत रूपमा कुनै छलफल नभएको उनको भनाइ छ । ‘जनताले खोजेको विकास, समृद्धि र सुशासन हो । तर छिटो÷छिटो सरकार परिवर्तन भइरहँदा प्रणाली र व्यवस्थाप्रति नै नागरिकमा नकारात्मक सन्देश गएको छ,’ उनले भने, ‘यो कुरा हामी सबैले महसुस गरेकै विषय हो ।’

संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन स्थिर सरकार आवश्यक रहने भन्दै चित्रकारले सरकार गठनका बेला केही सामान्य समझदारी भए पनि कार्यकाल बाँडफाँटबारे सहमति नभएको आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको प्रस्ट पारे । ‘लिखित सहमति छ भने त उहाँहरूले देखाउँदा भइहाल्छ । सरकारको नेतृत्वका विषयमा आधिकारिक रूपमा केही भएको छैन, तर अनौपचारिक रूपमा केही भइरहेको हामीले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । रातोपाटीका लागि गणेश दुलालले लेखेको समाचार हामीले साभार गरेका हौं ।