बागमती प्रदेश सरकारले बालाजुमा खोल्ने भनिएको ट्रायल सेन्टर दुई महिनादेखि अलपत्र

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ (क) (पहिलो संशोधनद्वारा थप भएको बुँदा) अनुसार सार्वजनिक निकायबाट भइरहेको खरिद कारबाहीका सम्बन्धमा अख्तियारप्राप्त निकायले यो ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै कागजात सम्भव भएसम्म खरिद कारबाही अगाडि बढाउन बाधा नपर्ने गरी झिकाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर बालाजुको हकमा अख्तियारले फाइल लगेपछि न टेन्डर स्वीकृत हुन सकेको छ न कुनै वैकल्पिक प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छ ।

पुसमा उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाफ पेस गरेपछि थप केही जानकारी नआएको बागमती प्रदेशअन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयकी प्रवक्ता सुनिता गजुरेलको भनाइ छ । ‘मन्त्रालय, सचिव र मन्त्रीको लिखित जवाफ अदालतमा पेस गरेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि यसबारे थप अपडेट केही छैन, अहिले यो विषय मन्त्रालयमा उठेको पनि छैन, चुनाव लागेर पनि हुन सक्छ, ट्रायल सेन्टरको कुरा नउठेको तीन साताभन्दा बढी भइसकेको छ ।’

यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक अधिकारीले भने यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘ट्रायल सेन्टर खोल्नेबारे कार्यविधि र निर्देशिकामा के–के छन्, त्यसबारे विवरण उपलब्ध गराउन बागमती प्रदेश सरकारलाई अख्तियारले पत्र पठाएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘गत बिहीबार पत्र पठाइएको हो । पत्रको जवाफ आएपछि ट्रायल सेन्टर खोल्नेबारे कार्यविधि, निर्देशिका जारी गरेर निश्चित दूरी (किमि) को प्रबन्धलगायत विषयमा सुझावसहितको निर्देशन दिने तयारी भइरहेको छ ।’ निर्वाचनपछि निर्देशनसहितको पत्र बागमती प्रदेश सरकारलाई पठाउन लागिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।