बागमती प्रदेश सरकारको सात महिना : बजेट कार्यान्वयन १८ प्रतिशत मात्रै
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिना बित्दा साढे १७ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख विनियोजित बजेटमध्ये १७.७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
माघ मसान्तसम्मको कुल खर्च १२ अर्ब ३१ लाख ७५ हजार मात्र बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख ३६ हजार रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब २२ करोड ८५ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिए । जुन १२.६२ प्रतिशत मात्रै हो ।
चालुतर्फको खर्च भने २६.१ प्रतिशत छ । चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ३७ लाख ९१ हजार रुपैयाँमध्ये ६ अर्ब ७७ करोड ४६ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट विकास निर्माणमा र चालुतर्फको बजेट प्रशासनिक, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब, भत्तासहित साधारण प्रकृतिको कार्यमा हुने खर्च हो ।
कुन मन्त्रालयको बजेट खर्च कति ?
माघ मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी खर्च श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ । कुल विनियोजित ७२ करोड ५ लाख ४४ हजार रुपैयाँमध्ये पुँजीगततर्फ २६ दशमलव ३८ प्रतिशत र चालुतर्फ ३७ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले ७ महिनामा कुल २५ करोड १८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३१.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जुन रकममा एक अर्ब ११ करोड ८५ लाख ९२ रुपैयाँ हो । जसमा चालुतर्फ एक अर्ब ६ करोड ५३ लाख ३६ हजार र पुँजीगततर्फ जम्मा ५ करोड ३२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ५४ करोड १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।
२० करोड ७८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २९ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड १० लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ५ करोड २५ लाख २८ हजार र पुँजीगततर्फ ८ करोड ५१ लाख ४ हजार रुपैयाँ छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ५५ हजार बजेटमध्ये २२.३४ प्रतिशत अर्थात् ८२ करोड ८ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ३५ करोड ७ लाख ६३ हजार र चालुतर्फ ४७ करोड ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले ६४ करोड ८५ लाख १३ हजार कुल बजेटमध्ये १३ करोड ३ लाख ३७ हजार बजेट खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन १८ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्र छ । २१ अर्ब १६ करोड ४० लाख ४५ हजार रुपैयाँमध्ये यो मन्त्रालयले जम्मा ३ अर्ब ९२ करोड ६२ लाख ७७ हजार बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार र चालुतर्फ १५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको ४.२४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २२.३१ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १५.८१ प्रतिशत, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १२.७८ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३२.६९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १४.४७ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ८.७८ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले १७.३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले ३३.८४ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४०.०९ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३३.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २५.८६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । अनलाइन खवरबाट ।
यो पनि पढ्नुहोस्
