बजेट कटौतीले बागमती प्रदेशका विकास योजना प्रभावित, कर्मचारी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारद्वारा चालु आर्थिक वर्षमा १४ वटै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको बजेट १० देखि ५० प्रतिशतसम्म कटौती भएपछि चालु खर्च देखि विकास योजनासम्म प्रभावित बनेका छन्। आकस्मिक रूपमा गरिएको खर्च कटौतीका कारण मन्त्रालय र कार्यालयहरूले नियमित कामकाज गर्न समेत नसकेको कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन्।

अघिल्लो बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट भन्दै कटौती गरिएको रकम करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत हुन सक्ने बताइन्छ। तर कटौतीपछि जम्मा भएको रकम कहाँ कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै दीर्घकालीन रणनीति नदेखिएकाले बजेट खर्च नहुने अवस्था निश्चितजस्तै भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूलाई कुन आधारमा र कसरी बजेट कटौती गरियो भन्नेबारे लिखित जानकारी नदिइएकै कारण कर्मचारीहरू अन्योलमा परेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतका एक कार्यालयका प्रमुखले बताए । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूले ‘ठेक्का कसरी र कुन शीर्षकमा बजेट किताबका आधारमा की अहिले बजेट कटौती गरिएको आधारमा गर्नेभनी समस्या भएको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

मन्त्रालयहरुबाट यसरी काम गर्ने र ठेक्का लगाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन नआउँदा थप समस्या भएको र यो बजेट कटौतीको परिपाटीले थप समस्या हुने सिंचाइ मन्त्रालय अन्तरगतका एक जना कार्यालय प्रमुखले बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रियासमेत अघि बढाउन नसकेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारका सांसदहरू पनि सरकारले अपनाएको शैलीप्रति शंका व्यक्त गर्छन्। पहिले १० लाखभन्दा मुनीका योजना कटौती गर्ने निर्णय गरिएकै सर्कुलरपछि सरकार आफैं पछि हटेको र अहिले पुनः सोही निर्णय कार्यान्वयन गरिँदै गरेको भन्दै उनीहरूले सरकारको नियत ‘सफा नदेखिएको’ टिप्पणी गरेका छन्।

संसद बैठक बसेको भए संसदमा कुरा राख्न पाउथे तर संसद बैठक पनि नभएकालेले सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा राखिएको विषय सरकारले नसुनेको गुनासो छ ।
बजेट कटौतीका प्रभाव तत्कालै देखिन थालेपछि कर्मचारी र सांसदहरूले प्रदेश सरकारसँग स्पष्ट कार्ययोजना र पारदर्शी प्रक्रिया माग गरेका छन्। सरकारको अस्पष्टता कै कारण विकास निर्माणदेखि प्रशासनिक सेवा प्रवाहसम्म ठप्प हुन गएको उनीहरूको तर्क छ।

यता प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु भने जेन–जी आन्दोलनका कारण ध्वस्त भएका मन्त्रालय र कार्यालयहरु मर्मत र निर्माणका लागि बजेट कटौती गरेको बताएका छन् । तर, कार्यालयहरु मर्मतका लागि शहरि विकास तथा भवन कार्यालयले ठेक्का लगाइसकेको छ । त्यसमा धेरै खर्च नहुने निस्चित जस्तै छ । मन्त्रालय र कार्यालयहरुको मर्मत र फर्निचरहरु समेत गरेर करिब ३५ करोड रुपैयाँ सम्म खर्च हुने आकलन गरिए पनि ठुलो रकम कटौती गर्नु खोज्नुले कर्मचारी देखि सांसदहरु समेत असन्तुष्ट बनेका छन् ।