बागमती प्रदेशः तलब मात्र खाएर बस्नुपरेकोमा कर्मचारीको गुनासो, सबै मन्त्रालय र कार्यालयका काममा रोक
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब खाने भन्दा बाहेकका सबै बजेट रोक्का गरेकाले कुनैपनि कामहरु अगाडी बढ्न सकेको छैन । आन्दोलनबाट क्षति भएका भवन निर्माण गर्ने भनेर बजेट रोकिएको भनिएपनि प्रदेश सरकारका स्थायी संरचना निर्माण गर्नका लागि अहिले पनि सरकारका मन्त्रीहरुको कुनै चासो छैन ।
अहिले अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर त्यही पहिले भएको अस्थायी संरचनामा मर्मत गर्नु भन्दा बाहेक खासै काम हुने नदेखिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
पहिलेको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नदिने र पछी आफ्न अनुकुलका योजनालाई सेटिङमा करोडौं बजेट थप गर्न लागिएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको साउन देखि अहिले सम्म तलब खाने बजेट मात्र खर्चको सिस्टमबाट छोडिएकाले समस्या भएको प्रदेशको मन्त्रालयका एक जना सचिबले बताए । जेन–जी आन्दोलनपछी त झन पहिलेको सरकारले ल्याएको बजेटमा कटौती गरेर आफ्ना स्वार्थका योजना हाल्नका लागि सरकारका मुख्यमन्त्री देखि मन्त्रीहरु सम्म लागिपरेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलको विरोध र कांग्रेस, एमालेकै सांसदको बिरोधका कारण पनि आफ्ना अनुकुलबाट बजेट संशोधन गर्नका लागि समस्या भएको छ । दश लाख रुपैयाँ भन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्दा पनि प्रदेश सरकारको अरबौ रुपैयाँ बचत हुन्छ तर, त्यो बचत भएको रकमबाट राम्रा र नागरिकको हितका लागि काम गर्नुको सट्टा आफ्ना स्वार्थ अनुकुलका काम गर्नका लागि लागिपरेको प्रदेश सरकारका एक उच्च स्तरका कर्मचारीले बताए ।
जेन–जी आन्दोलनपछी सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुमा आर्थिक पारदर्शीता हुनुको सट्टा साना योजना कटौतीको नाममा सेटिङमा त्यो रहेको बजेटबाट काम गर्न लागिएको ती कर्मचारीले बताए ।
यता बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँले भने एमाले र कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकबाट भएको निर्णय दश लाख भन्दा कम रकमका कटौती गरिएको बजेटलाई प्रदेश सरकारको ध्वस्त भएका भवनको निर्माण र राम्रा काममा खर्च गरिने जनपत्रसंगको कुराकानीमा बताए । साना योजना कटौती गरेर रहेको रकम संसदबाटनै पारित गरेर जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयहरु निर्माणका लागि पनि बजेट खर्च गर्ने उनले बताए ।
यसैबिच बागमती प्रदेश सरकारले गत भदौ अन्तिमदेखि निश्चित शिर्षकबाहेकका खर्चमा बजेट रोक्का गरिराखेको छ ।
२० साउनमा इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएसँगै चालू आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटमा संशोधन गर्ने कि पूरक बजेट ल्याउने भन्ने विषय नटुंगिएसम्मका लागि बजेट रोक्का गरि राखिएको हो । गत ३ असोजमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो ।
उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पुनरावलोकन गर्न अध्ययनका लागि स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि २ असोजमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको सर्वदलीय बैठकले बजेटको खर्च कटौती गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनको ९ दिनपछि मुख्यमन्त्री बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र प्रशासनिक संरचना हेरफेर गर्ने सहमति गरेको हो । सर्वदली सहमतिको आधारलाई टेकेर सरकारले भोलिपल्टको मन्त्रिपरिषद्बाट बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पुनरावलोकन गर्न अध्ययनका लागि स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि २ असोजमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको सर्वदलीय बैठकले बजेटको खर्च कटौती गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनको ९ दिनपछि मुख्यमन्त्री बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र प्रशासनिक संरचना हेरफेर गर्ने सहमति गरेको हो । सर्वदली सहमतिको आधारलाई टेकेर सरकारले भोलिपल्टको मन्त्रिपरिषद्बाट बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यता सरकारमा भने पूरक बजेट ल्याउने की संशोधन गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र पूरक बजेटको विपक्षमा देखिएको छ । २३ असोजमा सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै माओवादीले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर चालू आवकै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्नेलगायतका विषय उठाएको दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले बताए ।
