बागमती प्रदेशको कृषि मन्त्रालयद्वारा एक वर्षभित्र गरेका ३६ वटा उपलब्धि सार्वजनिक

हेटौंडा / बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मन्त्रालयले सम्पादन गरेका ३६ महत्वपूर्ण कार्यहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार हेटौंडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्री श्रेष्ठले बितेको आर्थिक वर्षको प्रगति र आगामी योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनका अनुसार मन्त्रालयले आ.व. २०८१–०८२ मा कुल २ अर्ब ५० करोड ६४ लाख ६६ हजारको बजेटमध्ये ९१.५८ प्रतिशत खर्च गरी उल्लेखनीय कार्यसम्पादन गरेको छ।

प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘प्रदेश कृषि विकास विधेयक’ प्रमाणिकरणको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले अब वार्षिक कार्यविधि बनाउने झन्झट हट्ने बताए। यसबाहेक मन्त्रालयले २९ नयाँ र १ पुरानो कार्यविधिको संशोधन स्वीकृत गरिसकेको छ।

कृषकमैत्री सेवा विस्तार
कृषि तथा पशु सेवा कार्यालय नरहेका जिल्लाहरूमा सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। यसबाट किसानलाई सामान्य कामका लागि पनि जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ।

स्थानिय तहसँगको सहकार्यमा ७० वडामा सामुदायिक आधारित कृषि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ, जसमा प्रत्येक वडालाई ४० लाख रुपैयाँ सहयोग दिइएको छ।

दूध पाउडर प्लान्टदेखि रोग नियन्त्रणसम्म
हेटौंडामा दैनिक ६० हजार लिटर दूध प्रशोधन गर्ने क्षमताको प्लान्ट निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।

त्यस्तै, भेडाबाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग विरुद्ध १५ लाख ३२ हजार पशुमा खोप दिइएको र गाई–भैंसीमा लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि करिब ७२ हजारमा खोप लगाइएको छ।

बायोसेफ्टी ल्याब र भेटेरिनरी अस्पताल
चितवनको रामपुरमा बायोसेफ्टी लेभल–२ प्लस प्रयोगशाला स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ भने चितवनकै भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

‘एक वडा एक पशु क्लिनिक’ योजना अन्तर्गत २२ वटा भवन निर्माण भई स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

मल अभाव हटाउँदै अनुदान कर्जा
प्रदेशमा मल अभाव हुन नदिन संघ सरकारसँग समन्वय गरी युरिया ४०,२४२ मेट्रिक टन र डिएपी १७,१५० मेट्रिक टन वितरण गरिएको छ।

कृषकलाई सहुलियत ब्याजमा कृषि कर्जा प्रवाह थालिएको छ, जसमा सरकार अधिकतम १० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदैछ।

बीउ बीजन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन
बीउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत बीउ प्रशोधन गृह स्थापना गरिएको छ भने बीउ भण्डारण गृहको उद्घाटन चितवनमा सम्पन्न भएको छ।

२९ जना स्नातक वा सोभन्दा माथि कृषि शिक्षालाइ व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न ८ देखि २२ लाखसम्म अनुदान दिइएको छ।

श्रोत केन्द्र र मूल्य श्रृंखला
उन्नत गाई, भैँसी, बाख्रा र बंगुरको स्रोत सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा ९ श्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको छ। कृषि र पशुपन्छी तर्फ २६ साझेदारलाई प्रशोधन, भण्डारण र बजारिकरणमा सहयोग गरिएको छ।

सिँचाइ, मल परीक्षण, राजस्व र जोनिङ
२७६ साना सिँचाइ आयोजनाबाट सिँचित क्षेत्र विस्तार भएको छ। २३८९ माटोको नमुना परीक्षण र ३५३७ नमुनाको घुम्ती परीक्षण गरी सल्लाह दिइएको छ।

मन्त्रालयले ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। चीनमा राँगा–भैंसीको मासु निर्यातको पूर्वाधार तयार पार्ने ‘खोरेत रोग जोनिङ’ पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

बजार केन्द्र र डिजिटल सूचना प्रणाली
हेटौंडामा प्रादेशिक कृषि थोक बजारको हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढेको छ भने पाँच स्थानमा सूचना प्रविधिमा आधारित कृषि बजार केन्द्र स्थापनाको तयारी छ।

यी बजारमा कृषि एम्बुलेन्स र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सेवा समेत रहनेछ।

अनुगमन, सुशासन र कडाइ
मन्त्री श्रेष्ठले मातहतका ८७ कार्यालयहरूको अनुगमन गरी कृषक मैत्री सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको जनाए। अनुदान वितरणमा गुनासो आएमा कडा कारवाही हुने चेतावनी पनि दिएको बताए।

बाँकी उपलब्धिहरु

• दुग्ध चिस्यान केन्द्र र मत्स्य उद्योगमा विद्युत महसुल अनुदान

• ४९० हेक्टर केरा खेतीका लागि ७३ किसानलाई भाडा प्रोत्साहन

• विषादी इजाजतपत्र प्रदेशमै नवीकरणको व्यवस्था

• कृषि विशेष पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सघन कार्यक्रम

• खाली रहेको दुग्ध विकास बोर्डमा उपाध्यक्ष नियुक्ति

मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा किसानलाई झनै प्रविधियुक्त, प्रभावकारी र लक्षित सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै “कृषिमा आत्मनिर्भरताको यात्रा तय हुँदैछ” भने।