बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि काठमाडौंमै, प्रमुख सचिव विना भएको निर्णयको प्रमाणिकरण कसरी ?
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक अब राजधानी हेटौंडा नभई काठमाडौंमा बस्न थालेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाको सात वर्षपछि नियमविपरीत मन्त्रिपरिषद्को बैठक काठमाडौंमा राखिएको छ, जुन विधि र प्रक्रियाविपरीत भएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ ।
प्रदेश राजधानी हेटौंडामा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बैठक बोलाउनुको सट्टा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले काठमाडौंस्थित आफ्नो निजी निवास भैंसेपाटीमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्नुभएको हो । यसअघि मन्त्रीहरूलाई प्रदेश राजधानीमै बस्न पटक–पटक निर्देशन दिने मुख्यमन्त्री आफैंले राजधानी बाहिर बैठक राख्नुले नैतिक रूपमा पनि प्रश्न उठाएको देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको भैंसेपाटी निवासमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही मन्त्री अनुपस्थित थिए । बैठकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव भूपाल बराल पनि सहभागी भएनन् । उनी त्यतिबेला हेटौंडामै थिए भने बैठकमा प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी भने शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव रितेश शाक्यले ‘निमित्त प्रमुख सचिव’ का रूपमा वहन गरे ।
संविधान र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठक प्रदेश राजधानीभित्रै, त्यसको आधिकारिक कार्यालयमा बस्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ । तर, त्यसलाई बेवास्ता गरी काठमाडौंस्थित निवासमा बैठक राख्नु गैरजिम्मेवार कार्य भएको प्रदेशसभा सदस्यहरू बताउँछन् ।
प्रमुख सचिवको अनुपस्थितिमा भएको उक्त बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेलाई गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) दक्षिण कोरियाको कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले मन्त्री काफ्लेको तीन दिनको कोरिया भ्रमण स्वीकृत गरेको हो ।
भ्रमण सम्बन्धी प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव श्रीकृष्ण आचार्यले बैठकमा पेस गरेका थिए । यद्यपि, बैठकमा प्रमुख सचिवको अभावमा निर्णयहरू कार्यान्वयन र प्रमाणिकरणको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । प्रशासनिक कार्यको कानुनी शुद्धता कायम गर्न प्रमुख सचिवको उपस्थिति आवश्यक मानिन्छ ।
एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ूसंविधानले नै प्रदेश राजधानी तोकेको छ, त्यही स्थानमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्रीको इच्छा अनुसार अनधिकृत स्थानमा बैठक राख्नु खेदजनक र असंवैधानिक अभ्यास हो ।
यसरी, बैठक विधि र प्रक्रिया विपरीत स्थानमा, प्रमुख सचिवको अनुपस्थितिमा र राजनीतिक स्वार्थ अनुसार आयोजना गरिनु कानुनी, नैतिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणले गम्भीर चासोको विषय बनेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
