राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती कार्यालयको वार्षिक गतिविधि पुस्तिका प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश

हेटौंडा / राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेश कार्यालयले आ।व। २०८१र८२ को वार्षिक गतिविधि पुस्तिका बागमती प्रदेश प्रमुख दिपकप्रसाद देवकोटा समक्ष औपचारिक रूपमा पेश गरेको छ। आयोगले बागमती प्रदेशअन्तर्गतका १३ जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था, उजुरीहरूको अनुसन्धान तथा अनुगमन लगायतका गतिविधिको समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो।

मानव अधिकार नागरिकको जन्मसिद्ध र राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै आयोगले संविधानको धारा २४८ र २९४ अनुसार प्रदेशस्तरीय गतिविधि प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सकेको जनाएको छ। आयोगका अनुसार बागमती प्रदेश कार्यालयले आ।व। २०७५र७६ यता वार्षिक प्रतिवेदन नियमित रूपमा प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाउँदै आएको छ।

२२ नयाँ उजुरी, ७५ अनुसन्धान

प्रतिवेदनअनुसार आयोगको प्रदेश कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा २२ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन् भने ५२७ वटा पुराना उजुरीहरू प्रक्रियामा छन्। आयोगले ७५ वटा उजुरीमा अनुसन्धान गरिसकेको छ र तीमध्ये ३६ उजुरीको फाइल अन्तिम निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको छ।

जिल्लागत अनुगमन र प्रतिवेदन संकलन

चालु वर्षमा आयोगले सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र रामेछापमा मानव अधिकारको सामान्य अवस्था, चितवन, दोलखा, मकवानपुरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनाको कार्यान्वयन तथा मकवानपुर, चितवन र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ग्एच् सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गरेको छ।
त्यसैगरी रसुवा कारागार र प्रहरी हिरासत कक्षसँगै दोलखा, रामेछाप, चितवन, धादिङ, रसुवा र मकवानपुरमा प्रहरी हिरासतको अवस्था समेत अनुगमन गरिएको हो।

विपद् र निर्वाचनको मानव अधिकार मूल्यांकन

बाढी, पहिरो र असोजमा आएको प्राकृतिक विपद्का सन्दर्भमा आयोगले रसुवा, मकवानपुर र नुवाकोटमा स्थलगत मूल्यांकन गरेको छ। चिनको तिब्बततर्फबाट आएको बाढीका कारण रसुवामा भएको धनजनको क्षति, स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा देखिएको मानवीय अवस्थाका विषयमा आयोगको टोलीले अनुगमन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

छलफल र अभिमुखीकरण कार्यक्रम

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रणनीतिक योजना २०२१–२६ अनुसार सरोकारवाला निकायसँग समन्वयलाई प्राथमिकता दिँदै आयोगले मानव अधिकार संरक्षणका लागि पत्रकार, संघसंस्था, मानव अधिकारकर्मी र स्थानीय तहसँग नियमित अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यसैअनुसार सिन्धुलीका ६ वटा स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो।

हत्या, आत्महत्या, हिरासत मृत्यु चिन्ताजनक

प्रतिवेदनमा प्रदेशमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अवस्था विगतको तुलनामा सुधारोन्मुख भए पनि हत्या, आत्महत्या र हिरासतभित्रै कैदीबन्दीको मृत्युजस्ता घटना निरन्तर देखिएको उल्लेख गरिएको छ। सवारी दुर्घटना, बाढी, पहिरो जस्ता विपद्को असरले पनि नागरिकको जीवन र अधिकारमा असर पारेको उल्लेख छ।

द्वन्द्वकालिन घटनाहरूको समाधान अझै नहुनु, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकको संरक्षणमा राज्य र समाजको दृष्टिकोणमा सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अपाङ्गता, बालअधिकार र सामाजिक विभेद

प्रदेशभित्र अपाङ्गमैत्री सार्वजनिक सेवा तथा यातायात संरचना निर्माणमा कमी रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले बालबालिकामाथिको हिंसा, बालश्रम, बालविवाह तथा यौनजन्य शोषणको अवस्थालाई पनि चिन्ताजनक रूपमा चित्रण गरेको छ। जातीय छुवाछूत र विभेदका घटना ग्रामीण क्षेत्रसँगै शहरी क्षेत्रमा पनि भइरहेका छन्।

महिला, आप्रवासी र उपभोक्ता अधिकार कमजोर

महिलाको अधिकारका विषयमा केही सकारात्मक प्रयास भए तापनि घरेलु हिंसा र सामाजिक विभेद कायम रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
त्यस्तै, आप्रवासी श्रमिकहरू विदेशमा ठगिने, पारिश्रमिक नपाउने र बिरामी भएर घर फर्किने समस्याको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

उपभोक्ता अधिकारको सन्दर्भमा नागरिकले गुणस्तरीय र सुरक्षित वस्तु उपभोग गर्न नसकेको तथा बजार अनुगमन प्रणाली कमजोर रहेको विषय उठाइएको छ।

समाजमा नैतिकताको अभाव, स्वास्थ्य पहुँच कमजोर

प्रतिवेदनमा गाउँ समाजदेखि कार्यालय र राजनीतिक दलसम्म नैतिकता र इमान्दारीताको अभाव रहेको उल्लेख छ। स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि सहज र सर्वसुलभ नहुनु, अस्पतालमा बिरामी र कुरुवामैत्री वातावरण नपाइनु, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचारको अभाव लगायत विषयलाई प्रतिवेदनले प्राथमिकताका साथ उजागर गरेको छ।

संयुक्त प्रयास आवश्यक- आयोग

प्रदेशका १३ जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था फरक–फरक रहेको भन्दै आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्मान र प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहका सरकार, संवैधानिक आयोगहरू, संघसंस्था, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। कार्यक्रममा आयोगका उपसचिव पवन कुमार भट्टले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै मानव अधिकारको संवर्धनका लागि प्रदेश प्रमुखको समर्थनप्रति आभार व्यक्त गरे।