आत्मनिर्भर बन्ने परीक्षा

डा खिमलाल देवकोटा
१६ आश्विन २०७६, बिहीबार १०:१३

सरकार गठन भएको डेढ वर्षको छोटो समयावधीमा प्रदेशले तीनवटा वजेट ल्याएका छन । पहिलो पटक आ.व. ०७४/ ७५ का लागि करिव दुई महिनाका लागि सवै प्रदेशले वजेट ल्याएका थिए । यस आर्थिक वर्षमा प्रत्येक प्रदेशले वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा रु एक अर्व दुई करोड प्राप्त गरेका थिए । यही अनुदानलाई प्रदेशले कुल श्रोत मानेर वजेट ल्याएका थिए । पहिलोपटक वजेट ल्याउदा प्रदेशमा एकाध कर्मचारी मात्र थिए । प्रदेशमा कुनै पनि संस्थागत संरचना नवनेको अवस्थामा वजेटको एक चौथाई पनि प्रदेशले खर्च गर्न सकेनन ।

प्रदेशले पूर्ण वजेट पहिलो पटक आ.व. ०७५/ ७६ मा ल्याए । यसपटक वजेट ल्याउदा प्रदेशमा केही हदसम्म भएपनि संस्थागत संरचनाले सामान्य रुपमा स्वरुप धारणा गरेको थियो । प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा फाट्टफुट्ट कर्मचारीहरु आउन थालेका थिए । प्रदेश सरकारले पूर्ण वजेट त ल्याए तर काम गर्ने संगठन संरचनाहरु पूर्ण रुपमा तयार भईसकेको थिएन । नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रालयहरु मात्र रहेको अवस्थामा माघ÷फाल्गुणतिर मात्र निर्देशानलयहरु र जिल्लागत संरचना तयार भए । कर्मचारी समायोजन पश्चात केही कर्मचारीहरु प्रदेशमा थपिए । यस्तो विषम परिस्थितीमा पनि आ.व. ०७५÷७६ को प्रदेशको औषत खर्च प्रतिशत सराहनीयनै छ ।

आ.व. ०७५/ ७६ मा सवभन्दा धेरै वजेट प्रदेश १ ले रु ३५ अरव ९३ करोड ल्याएको थियो । आ.व. ०७५/ ७६ मा प्रदेश १ को तुलनामा रु ३२ करोडले कम बजेट ल्याएको प्रदेश ३ ले आ.व.०७६/७७ मा भने सवभन्दा धेरै रु ४७ अरव ६० करोड को वजेट ल्यायो । प्रदेश ३ को यो बजेट अगिल्लो आ.व.को तुलनामा करिव ३४ प्रतिशतले धेरै हो । आ.व.०७६/ ७७ मा सवै प्रदेशको कुल बजेट करिव रु २६० अरवको छ । यस आ.व.मा सवभन्दा धेरै बजेट प्रदेश ३ को छ भने सवभन्दा कम सुदुरपश्चिम प्रदेशको ।

आ.व.०७५/ ७६ मा सवभन्दा धेरै खर्च प्रदेश ५ ले गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले भने सवभन्दा कम खर्च गरेको छ । कर्णालीको खर्च प्रतिशत करिव ३५ प्रतिशत मात्र छ । आ.व. ०७५/ ७६ को तुलनामा प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश २ ले वजेटको साइज क्रमश ३४ प्रतिशत, ३३ प्रतिशत र ३० प्रतिशतले वढाएका छन । असामान्य अवस्था वाहेक वजेटको साईज २० प्रतिशत भन्दा धेरैले वढाउन हुदैन भन्ने सर्वव्यापी चलन छ । तर प्रदेश अझै पनि सामन्य अवस्थामा पुग्न सकेका छैनन । आन्तरिक स्रोत र खर्चको वास्तविक आँकलन अझै हुने सकेको छैन । आगामि दिनमा प्रदेशले वजेटको कुल साईज, खर्च र आन्तरिक स्रोत लगायतका विचमा तालमेल मिलाउन जरुरी छ ।

आ.व. ०७६÷को प्रदेशको कुल वजेटमा अनुदानको अंश ४५ प्रतिशत छ । यस अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, शशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक कोष समावेश छ । कुल अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान रु ५५ अरव २७ करोड, शशर्त अनुदान रु ४४ अरव ५३ करोड, विशेष अनुदान रु ७ अरव ६६ करोड र समपुरक कोष रु ९ अरव ९५ करोड छ । कुल अनुदानमा समानीकरण र शशर्त अनुदानको भार क्रमश ४७ प्रतिशत र ३८ प्रतिशत छ । समानीकरण अनुदान सवभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले रु ९ अरव ८४ करोड प्राप्त गरेको छ । अनुदान वितरणमा सवभन्दा महत्व निशर्त अनुदानले राख्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान भनेको निशर्त अनुदाननैै हो । यस अनुदानमा प्रदेशले प्राय आफनो अनुकल खर्च गर्न, योजना छनौट गर्न पाउछन तर अन्य अनुदानमा पाँउदैनन । संविधानत राजश्वको क्षमता र खर्चको आवश्यकताका आधारमा यो अनुदान वितरण हुन्छ ।

प्रदेश एकको कुल अनुदान रु २१ अरव २० करोड छ । यस अनुदानमा वित्तीय समानीकरण रु ८ अरव १६ करोड, शशर्त अनुदान रु ७ अरव ४ करोड, विशेष अनुदान रु दुई अरव र समपुरक कोष रु ४ अरव छ । सवभन्दा धेरै अनुदान प्रदेश १ को १८ प्रतिशत छ भने सवभन्दा कम सुदुरपश्चिम प्रदेशको १२ दशमलव ३५ प्रतिशत ।

प्रदेशको कुल वजेटमा राजश्व बांडफाँटको अंश २५ प्रतिशत छ । मूल्यअभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशूल्क रकमको १५÷१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । वाँडफाँटको आधार र ढाँचा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरे अनुसार हुन्छ । राजश्व वाँडफाँट सवभन्दा धेरै प्रदेश ३ ले रु १० अरव ६० करोड प्राप्त गरेको छ भने सवभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले रु ७ अरव ४४ करोड ।

प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले न्यून वजेट वनाएका छन । प्रदेश २ ले रु एक अरव ३० करोड र कर्णाली प्रदेशले रु ७५ करोडले घाटा वजेट वनाएका छन । सवभन्दा धेरै घाटा वजेट गण्डकी प्रदेशकोे रु एक अरव ९८ करोड छ । यो घाटा वजेट आन्तरिक ऋणबाट पूर्तिगर्ने सोच प्रदेशको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणको सिमा निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार राजश्व वाँडफाँट र आन्तरिक आयको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण संकलन गर्न सकिन्छ । गण्डकी प्रदेशले रु ९८ करोड आन्तरिक ऋणबाट संकलन गर्ने र वाँकी रु एक अरव नेपाल सरकारबाट ऋण लिने वजेट व्यक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशको कुल वजेटमा नगद मौज्दातको अंश १७ प्रतिशत छ । नगद मौज्दात भनेको अगिल्लो आ.व.मा खर्च गर्न नसकेर बचेको रकम हो । सवभन्दा धेरै नगद मौज्दात कर्णाली प्रदेशको छ । यस प्रदेशको कुल रु ३४ अरव ३५ करोड वजेटमा नगद मौज्दातको अंश २६ प्रतिशत छ । यसपछि प्रदेश २ को २० प्रतिशत छ । सवभन्दा कम प्रदेश ३ र प्रदेश ५ को १४/ १४ प्रतिशत छ । वजेटमा नगद मौज्दातको अंश अत्यधिक हुनुलाई पनि त्यति राम्रो मानिदैन ।

सवैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था आन्तरिक स्रोतको छ । यस आलेखका लागि प्रदेशको कुल वजेटबाट सवै किसिमका अनुदान, राजश्व वाँडफाँट, आन्तरिक ऋण र नगद मौन्दातलाई कट्टि गरी वाँकी रहेको रकमलाई आन्तरिक स्रोत मानिएको छ । आन्तरिक श्रोतमा प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टी पनि समावेश छ भन्ने मान्यता छ ।कुल वजेटमा आन्तरिक स्रोतको अंश निकै नै न्यून जम्मा ११ प्रतिशत मात्र छ । आन्त्रिक स्रोत सवभन्दा धेरै प्रदेश ३ को रु १२ अरव २० करोड छ भने सवभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको जम्मा रु ३० करोड मात्र छ । यसपछि सुदुरपश्चिम प्रदेशको रु ८४ करोड छ । कुल वजेटमा आन्तरिक स्रोतको अंश प्रदेश २ मा पनि न्यून छ । मुलुकको कुल गाहस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश ३ को अंश एक तिहाई भन्दा धेरै छ । यसै गरी भन्सारवाहेक मुलुकको कुल राजश्वमा ८० प्रतिशत संकलन यसै प्रदेशबाट हुन्छ । प्रदेशको राजश्व दायरमा अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशको प्रशस्तै छ । राजधानी प्रदेशका रुपमा परिचित र प्रशस्तै आर्थिक क्रियाकलाप हुने प्रदेश ३ को आन्तरिक स्रोतको अंश पनि न्यूननै हो ।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोतमा सवभन्दा धेरै अंश सवारी साधन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेशनबाट प्राप्त शुल्क हो । मनोरन्जन तथा विज्ञापन कर, दण्ड जरिवाना, सेवा तथा वस्तु विक्रीबाट प्राप्त आय, पर्यटन शूल्क, कृषि विक्रीबाट प्राप्त आय लगायतका क्षेत्रबाट प्रदेशले आन्तरिक स्रोत संकलन गर्न सक्छन । प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको दायरा लगभग उस्तै भएकाले यी निकायका विचमा घनीभूत सम्वन्ध हुन जरुरी छ ।

सरकार संचालनको सवभन्दा ठूलो आधार नै आफनो आन्तरिक स्रोत हो । राजश्वको अवस्था कमजोर छ, संभाव्यता पनि छैन र खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु धरै छन् भने संघीय सरकारबाट धेरै अनुदान माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर खास परिस्थिती वाहेक संघीय सरकारको प्रदेशलाई अव धेरै अनुदान दिने अवस्था देखिदैन । प्रदेशले धेरै अनुदानको आश गर्न पनि हुदैन । यस्तो अवस्थामा अहिले प्रदेशले संविधानले दिएका अधिकारभित्र रही राजश्वका दायराहरुलाई फराकिलो पार्नुको विकल्प छैन । यसै गरी अनावश्यक रुपमा प्रशासनिक खर्च वढाउन भन्दा पनि चुस्त प्रशासन निर्माण गरी जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न र दिगो रुपमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ प्रदेशको ध्यान जान जरुरी छ । अवका दिनमा आत्मनिर्भर उन्मुख वजेटको निर्माणमा प्रदेश सचेत हुन समेत आवश्यक छ । लेखक देवकोटा संघियता बिज्ञ हुनुहुन्छ । यो आलेख आज कान्तिपुरबाट साभार गरिएको हो ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*